केवी विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा लेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ

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न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता के वी विश्वनाथन को केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ताओं की नियुक्ति को मंजूरी देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा केंद्र को उनके नामों की सिफारिश की गई थी।

केवी विश्वनाथन एक वरिष्ठ वकील हैं, जिन्होंने 30 से अधिक वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है। वह संवैधानिक कानून, आपराधिक कानून और वाणिज्यिक कानून सहित कई मामलों में दिखाई दिए हैं। वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य भी हैं।

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न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें 2013 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और 2021 में इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है।

पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है और वर्तमान में यह 32 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दो जज दिनेश माहेश्वरी और एमआर शाह हाल ही में रिटायर हुए हैं। कॉलेजियम ने विश्वनाथन और मिश्रा के नामों की सिफारिश करते हुए कहा कि जुलाई के दूसरे सप्ताह तक चार और रिक्तियां पैदा होने जा रही हैं और न्यायाधीशों की कार्य संख्या और कम हो जाएगी।

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GoI appointed Ravneet Kaur as CCI Chairperson_90.1

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईटी हार्डवेयर के लिए 17,000 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना 2.0 को मंजूरी दी

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केंद्र सरकार ने 17 मई 2023 को आईटी हार्डवेयर के लिये कुल 17,000 करोड़ रुपये के बजटीय खर्च के साथ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)- दो को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 17,000 करोड़ रुपये के बजटीय व्यय के साथ आईटी हार्डवेयर के लिये पीएलआई योजना को मंजूरी दे दी। कार्यक्रम की अवधि छह साल है। इस प्रोत्साहन योजना से 3.35 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन और 2,430 करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है। इससे 75,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। पीएलआई 2.0 के तहत लैपटॉप, टैबलेट व सभी उपकरणों से लैस पर्सनल कंप्यूटर (ऑल इन वन पीसी) सर्वर आदि आएंगे।

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इसके तहत कंपनियों के 5 फीसदी तक प्रोत्साहन मिलेगा। देश में बने पुर्जों के साथ उत्पादन करने पर अलग से भी 4 फीसदी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे पहले सरकार ने फरवरी, 2021 में 7,350 करोड़ के खर्च के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए पहली पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी। इस पर क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों ने सरकार से बजटीय खर्च बढ़ाने की अपील की थी। इसके बाद ही सरकार ने पीएलआई 2.0 के तहत खर्च बढ़ाने की घोषणा की है।

 

देश के लिए इसलिए अहम है पीएलआई योजना 2.0

 

  • इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में नया निवेश आएगा। विदेशी कंपनियां भारत आएंगी।
  • भारत आईटी हार्डवेयर के उत्पादन में दुनिया की अगुवाई कर सकेगा।
  • योजना से निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी।
  • भारत की आयात पर निर्भरता घटेगी।
  • प्रत्यक्ष रोजगार के अलावा अतिरिक्त दो लाख लोगों को नौकरियां मिल सकेंगी।

 

भारत एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण देश के रूप में उभर रहा है। इस क्षेत्र से जुड़ीं दुनियाभर की कंपनियां भारत आ रही हैं। मोबाइल फोन के लिए पीएलआई योजना की सफलता को देखते हुए आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0 को मंजूरी दी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के केंद्र की सत्ता में आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया है।

 

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विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 2023: 18मई

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विश्व एड्स वैक्सीन दिवस: 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है, एक ऐसा अवसर जो लाइलाज बीमारी के लिए टीका बनाने के महत्व पर जोर देता है। यह दिन, जिसे एचआईवी वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, न केवल जागरूकता बढ़ाता है, बल्कि समर्पित वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी श्रद्धांजलि देता है जो एचआईवी / एड्स को रोकने के लिए एक टीका विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, एचआईवी के परिणामस्वरूप अब तक 40.1 मिलियन लोगों की जान जा चुकी है। एचआईवी संचरण विश्व स्तर पर हो रहा है, कुछ देशों में नए मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। एचआईवी संक्रमण के इलाज की अनुपस्थिति के बावजूद, उचित और कुशल उपचार और स्वास्थ्य देखभाल जीवन काल का काफी विस्तार कर सकती है और एचआईवी के साथ रहने वाले व्यक्तियों की भलाई में सुधार कर सकती है।

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विश्व एड्स वैक्सीन दिवस का इतिहास

मैरीलैंड में मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में 18 मई, 1997 को दिए गए एक भाषण में, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने संचरण का मुकाबला करने और अंततः एचआईवी को खत्म करने के लिए वास्तव में प्रभावी निवारक एचआईवी वैक्सीन की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रपति क्लिंटन के संबोधन की मान्यता में, 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में नामित किया गया था, जिसका उद्घाटन अगले वर्ष 1998 में हुआ था।

एचआईवी संक्रमण क्या है?

एचआईवी एक वायरल संक्रमण है जो विशेष रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली को लक्षित और कमजोर करता है, जिससे व्यक्ति तपेदिक, कुछ संक्रमण और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियों के लिए अतिसंवेदनशील हो जाते हैं। एचआईवी संक्रमण के सबसे उन्नत चरण को अधिग्रहित इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम (एड्स) के रूप में जाना जाता है।

एचआईवी का संचरण शरीर के कुछ तरल पदार्थों जैसे स्तन के दूध, वीर्य, रक्त और योनि तरल पदार्थ के आदान-प्रदान के माध्यम से होता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एचआईवी चुंबन, गले लगाने या भोजन साझा करने जैसी गतिविधियों के माध्यम से नहीं फैलता है। एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (एआरटी) के माध्यम से एचआईवी का प्रभावी उपचार और रोकथाम प्राप्त की जा सकती है। एआरटी से गुजरकर, व्यक्ति वायरल दमन प्राप्त कर सकते हैं, जो उन्हें वायरस को दूसरों तक पहुंचाने से रोकता है। एचआईवी के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोकने में इस चिकित्सा तक प्रारंभिक पहुंच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे: 

  • विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख: डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस;
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड;
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना: 7 अप्रैल 1948;
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन मूल संगठन: संयुक्त राष्ट्र।

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Global Accessibility Awareness Day Celebrates on 18th May_90.1

ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे : 18 मई

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विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) 18 मई 2023 को एक समावेशी समाज के निर्माण के दृष्टिकोण के साथ ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे (जीएएडी) मनाएगा, जिसमें विकलांग व्यक्तियों की वृद्धि और विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि वे उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सकें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन डीईपीडब्ल्यूडी देश के दिव्यांगजनों के सभी विकास एजेंडा को देखने के लिए नोडल निकाय है।

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‘समावेशन’ को केंद्रीय जनादेश के रूप में रखते हुए, विभाग 65 संस्थानों / संगठनों के साथ जो डीईपीडब्ल्यूडी से जुड़े हैं, पूरे भारत में 80 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सालाना मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाने वाला जीएएडी का उद्देश्य है लोगों को विभिन्न विकलांगता वाले लोगों के लिए डिजिटल-वेब, सॉफ्टवेयर, मोबाइल, आदि एक्सेस/समावेश के बारे में सोचने, बात करने और सीखने के लिए प्रेरित करना।

विभाग द्वारा जीएएडी का उत्सव और जागरूकता सृजन राष्ट्रीय स्तर का उत्सव है जो ज्ञान, अनुभव, विचार और विचारों को साझा करने और डिजिटल और तकनीकी पहुंच के क्षेत्र में नवीनतम विकास और रुझानों पर चर्चा करने के लिए भारत के कई स्थानों पर एक ही दिन में सभी प्रासंगिक हितधारकों को एक साथ लाने के लिए तैयार है। इस प्रकार यह उत्सव पीडब्ल्यूडी की जरूरतों के अनुसार संस्थानों के पारस्परिक विश्वास और अंतःक्रियाशीलता को और मजबूत करेगा और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में भी सक्षम होगा। मार्च 2023 में डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय वेब-एक्सेसिबिलिटी कार्यशाला को जारी रखते हुए डिजिटल पहुंच को मजबूत करने में यह अभ्यास एक और मील का पत्थर होगा। इस दृढ़ विश्वास के साथ कि प्रत्येक विकलांग व्यक्ति वेब पर प्रथम श्रेणी के डिजिटल अनुभव का हकदार है, जीएएडी का उत्सव विकलांग व्यक्तियों को समाज के स्वतंत्र और उत्पादक सदस्यों के रूप में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए डीईपीडब्ल्यूडी का एक प्रगतिशील कदम है।

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World Telecommunication and Information Society Day 2023 observed on 17 May_90.1

नेपाली पर्वतारोही ने बनाया रिकॉर्ड: 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की

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नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे, जिससे उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत के सबसे अधिक शिखर का रिकॉर्ड फिर से हासिल कर लिया। 53 वर्षीय ने 2018 से यह खिताब अपने नाम किया था, जब उन्होंने 22 वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, जो उन्होंने दो अन्य शेरपा पर्वतारोहियों के साथ साझा किए गए पिछले निशान को पार कर लिया था, जो दोनों अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

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कामी रीता शेरपा के बारे में:

  • दो दशकों से अधिक समय तक एक गाइड, कामी रीता शेरपा ने पहली बार 1994 में 8,848 मीटर (29,029 फुट) की चोटी पर चढ़ाई की, जब एक वाणिज्यिक अभियान के लिए काम किया। तब से, उन्होंने लगभग हर साल एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, कई बार दुनिया के उच्चतम बिंदु तक मार्ग खोलने वाली पहली रस्सी-फिक्सिंग टीम का नेतृत्व किया है।
  • शेरपा का जन्म 1970 में थामे गांव में हुआ था, जो सफल पर्वतारोहियों के लिए प्रजनन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है।
  • बड़े होकर, शेरपा ने अपने पिता और फिर अपने भाई को माउंटेन गाइड के रूप में अभियानों में शामिल होने के लिए गियर पर चढ़ते हुए देखा, और जल्द ही उनके नक्शेकदम पर चल रहे थे।
  • 2019 में, वह छह दिनों के अंतराल में दो बार शिखर पर पहुंचे।
  • नेपाल दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से आठ का घर है और प्रत्येक वसंत में सैकड़ों साहसी लोगों का स्वागत करता है, जब तापमान गर्म होता है और हवाएं आमतौर पर शांत होती हैं।
  • अधिकारियों ने इस साल विदेशी पर्वतारोहियों को 478 परमिट जारी किए हैं, जो 45,000 डॉलर से 200,000 डॉलर तक के शिखर सम्मेलन के लिए कुल लागत का 11,000 डॉलर का शुल्क हिस्सा है।
  • चूंकि अधिकांश को एक गाइड की आवश्यकता होगी, इसलिए 900 से अधिक लोग, एक रिकॉर्ड, इस सीज़न को शिखर पर ले जाने की कोशिश करेंगे, जो जून की शुरुआत तक चलता है।
  • नेपाली गाइड, आमतौर पर एवरेस्ट के आसपास की घाटियों से जातीय शेरपा, चढ़ाई उद्योग की रीढ़ माने जाते हैं और उपकरण और भोजन ले जाने, रस्सियों को ठीक करने और सीढ़ी की मरम्मत करने के लिए भारी जोखिम उठाते हैं।

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केंद्रीय कानून मंत्री के पद से किरेन रिजिजू ने दिया इस्तीफा

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किरण रिजिजू ने केंद्रीय कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और अब वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। अर्जुन राम मेघवाल को उनके मौजूदा विभागों के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। रिजिजू ने 8 जुलाई, 2021 को कानून और न्याय मंत्री के रूप में पदभार संभाला था। इससे पहले, उन्होंने मई 2019 से जुलाई 2021 तक युवा मामलों और खेल के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में कार्य किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे थे।

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भारत के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री की सलाह के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के बीच विभागों के निम्नलिखित पुन: आवंटन का निर्देश देते हुए प्रसन्न हुए हैं:

  • पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार श्री किरेन रिजिजू को सौंपा जाएगा।
  • श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री को श्री किरण रिजिजू के स्थान पर उनके मौजूदा विभागों के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा जाएगा।

किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने भारत सरकार में विभिन्न मंत्री पदों पर कार्य किया है। रिजिजू के पिछले विभागों में शामिल हैं:

  • गृह राज्य मंत्री (2014-2019)
  • अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री (2019-2021)
  • युवा मामले और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (2019-2021)
  • कानून और न्याय के कैबिनेट मंत्री (2021-2023)

Government establishes the Accelerated Corporate Exit Processing Centre_70.1

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया गया सम्मानित

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टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी’ऑनर दिया गया है। फ्रांस की यूरोप और विदेश मामलों की मंत्री कैथरीन कोलोना ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति की ओर से चंद्रशेखरन को यह पुरस्कार दिया।

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इस साल की शुरुआत में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने एयरबस से 250 विमान खरीदने के लिए एयरबस के साथ अरबों डॉलर का सौदा किया था, जिसमें 210 ए320 नियो विमान और 40 ए350 विमान शामिल थे। पिछले साल दिसंबर में, टाटा टेक्नोलॉजीज ने वैश्विक एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र की नए युग के उत्पाद इंजीनियरिंग और डिजिटल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टूलूज़, फ्रांस में अपने नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया।

नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के बारे में

फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर (फ्रेंच: ऑर्ड्रे नेशनल डे ला लेजियन डी’होनर) है। यह 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा स्थापित किया गया था और सैन्य, नागरिक और सांस्कृतिक मामलों के क्षेत्र में फ्रांस के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए फ्रांसीसी नागरिकों और विदेशियों को सम्मानित किया जाता है। लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और उत्कृष्टता के लिए देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह एक सम्मान है जो उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने फ्रांस और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

आर्डर में पांच ग्रेड हैं:

  • ग्रैंड क्रॉस
  • ग्रैंड ऑफिसर
  • कमांडर
  • अधिकारी
  • शूरवीर

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South Asian Film Festival of Montreal honors 'Gauri' with 'Best Long Documentary Award'_80.1

सी-पेस: कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया में बदलाव का महत्वपूर्ण कदम

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कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने निष्क्रिय कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया को आसान और अधिक कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट (सी-पेस) की स्थापना के माध्यम से हासिल किया गया है, जो कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करेगा।

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सरकार ने त्वरित कॉर्पोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की: मुख्य बिंदु

  • सी-पेस की स्थापना न केवल रजिस्ट्री पर तनाव से राहत देगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि रजिस्ट्री को साफ रखा जाए, हितधारकों को अधिक सार्थक और सटीक डेटा प्रदान किया जाए।
  • सी-पेस का निर्माण व्यवसाय करने में आसानी और कंपनियों के लिए निकासी में आसानी को बढ़ावा देने के लिए एमसीए की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। धारा 396 की उप-धारा (1) के तहत, सी-पेस आवेदनों की प्रक्रिया और निपटान के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के तहत काम करेगा।

सी-पेस के कार्यालय का उद्घाटन 1 मई 2023 को किया गया था और नई दिल्ली में कॉर्पोरेट मामलों के महानिदेशक (डीजीसीओए) द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा। एमसीए में निरीक्षण और जांच निदेशक श्री आर के डालमिया ने कार्यालय का उद्घाटन किया और आईसीएलएस के श्री हरिहर साहू को सी-पेस कार्यालय के पहले रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया।

C-PACE के बारे में:

  • सी-पेस की स्थापना 17 मार्च, 2023 को एमसीए अधिसूचना संख्या एसओ 1269 (ई) के माध्यम से की गई थी।
  • यह आईएमटी मानेसर, गुड़गांव में भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (आईआईसीए) की 7 वीं मंजिल पर स्थित है।
  • मंत्रालय ने 17 अप्रैल, 2023 को अधिसूचना संख्या जीएसआर 298 (ई) के साथ कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों के नामों को हटाना) नियम, 2023 में संशोधन किया, जो 1 मई, 2023 को प्रभावी हुआ।

Union Minister Dr Jitendra Singh to Inaugurate 8th All India Pension Adalat in Delhi_80.1

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (एमएसएससी): टीडीएस छूट और वित्तीय स्वतंत्रता की सुरक्षा

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केंद्रीय कर निदेशक मंडल (सीबीडीटी) ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया कि महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (एमएसएससी) से अर्जित ब्याज स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के अधीन नहीं होगा। यह घोषणा योजना में निवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए राहत लाती है, क्योंकि ब्याज आय अब प्राप्तकर्ता के हाथों में उनके पात्र कर स्लैब के अनुसार कर लगाया जाएगा।

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All about Mahila Samman Savings Certificate 2023 - Should you invest? - BasuNivesh

स्कीम अवलोकन:

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना वित्त वर्ष 2023 के दौरान विशेष रूप से लड़कियों और महिलाओं के लिए बचत विकल्प के रूप में शुरू की गई थी। यह 7.5% की एक आकर्षक वार्षिक ब्याज दर प्रदान करता है और व्यक्तियों को अपने नाम पर खाता खोलने की अनुमति देता है। इस योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 2 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जो इसे महिलाओं के लिए एक सुलभ और सशक्त वित्तीय साधन बनाती है।

महिला सम्मान बचत पत्र योजना 2 साल की परिपक्वता अवधि के साथ आती है। इस योजना में व्यक्ति न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 2 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं। ये लचीली निवेश सीमाएं जीवन के सभी क्षेत्रों की महिलाओं को इस योजना में भाग लेने और लाभ उठाने में सक्षम बनाती हैं।

सीबीडीटी की हालिया अधिसूचना महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र से अर्जित ब्याज के कराधान पर स्पष्टता प्रदान करती है। अधिसूचना के अनुसार, यदि अर्जित ब्याज एक वित्तीय वर्ष में 40,000 रुपये से अधिक नहीं है, तो कोई टीडीएस लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि व्यक्तियों को योजना से उनकी ब्याज आय पर स्रोत पर कर की किसी भी कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा।

टीडीएस में छूट मिलने से महिला सम्मान बचत पत्र से मिलने वाली ब्याज आय पर प्राप्तकर्ता के हाथ में टैक्स लगेगा। आय व्यक्ति के पात्र कर स्लैब के अधीन होगी, जो किसी की समग्र आय और कर देयता के आधार पर एक निष्पक्ष और व्यक्तिगत कराधान दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है।

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना, अपनी आकर्षक ब्याज दर और लचीले निवेश विकल्पों के साथ, महिलाओं के बीच वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। एक कर-कुशल बचत एवेन्यू प्रदान करके, यह योजना महिलाओं को अपनी वित्तीय स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए अपनी संपत्ति बचाने और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

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एके जैन को पीएनजीआरबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया

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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के अध्यक्ष पद के लिए आखिरकार नियुक्ति  कर दिया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पूर्व कोयला सचिव ए के जैन को पांच साल की अवधि के लिए यह भूमिका निभाने के लिए नियुक्त किया है। यह पद दिसंबर 2020 से खाली है।

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नियुक्ति की घोषणा करने वाले सरकारी आदेश में निर्धारित किया गया था कि वह 65 वर्ष की आयु तक, अगली सूचना तक, या पद का प्रभार संभालने की तारीख तक पद पर रहेंगे।

एके जैन को पीएनजीआरबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया : मुख्य बिंदु

  • जैन पीएनजीआरबी के पूर्व प्रमुख डी के सराफ की जगह ले रहे हैं, जो तीन दिसंबर, 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे।
  • तेल उद्योग के एक अन्य अनुभवी अधिकारी तरुण कपूर के नाम पर भी इस पद के लिए विचार किया गया था, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में चुना गया था।
  • पीएनजीआरबी के अध्यक्ष के रूप में, जैन तेल और गैस क्षेत्रों में काम करने की इच्छा रखने वाली संस्थाओं को लाइसेंस देने, उनकी गतिविधियों की निगरानी करने और टैरिफ को विनियमित करने जैसे कई कार्यों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगे।

एके जैन के बारे में:

एके जैन के पास खुद ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है, उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) में संयुक्त सचिव के रूप में और ऊर्जा को संभालने वाले नीति आयोग में संयुक्त सचिव और फिर अतिरिक्त सचिव के रूप में काम किया है।

कोयला सचिव के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, उन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और विशेष सचिव के रूप में भी कार्य किया।

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