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सरकार ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना जल्द शुरू करेगी

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केंद्र सरकार जल्द ही ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना को शुरू करने जा रही है। इसके जरिए जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) के तहत खरीदे गए सामान की जीएसटी इनवॉइस अपलोड करने वालों को कैश प्राइज जीतने का मौका मिलने वाला है। ये कैश प्राइज 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का हो सकता है। इसके अंतर्गत आम लोगों को जल्द ही एक मोबाइल ऐप पर जीएसटी चालान अपलोड करने के लिए इनाम मिल सकता है।

चालान प्रोत्साहन योजना (Invoice Incentivisation Scheme) के तहत खुदरा या थोक विक्रेता से मिले बिल (Invoice) ऐप पर ‘अपलोड’ करने वाले लोगों को मासिक/त्रैमासिक 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का नकद पुरस्कार दिया जा सकता है।

 

मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप

‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ (Mera Bill Mera Adhikar) ऐप IOS और Android दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। ऐप पर अपलोड किए गए ‘इनवॉइस’ में विक्रेता का जीएसटीआईएन (GSTIN), इनवॉइस नंबर (Invoice Number), भुगतान की गई राशि और टैक्स राशि की जानकारी होनी चाहिए।

 

कैसे दिया जाएगा कैश प्राइज

ये बिल मंथली या क्वार्टरली यानी मासिक या त्रैमासिक आधार पर लकी ड्रा में जा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तों को भी लागू करने की बात की है जैसे कि हर महीने 500 लकी ड्रा कंप्यूटर की सहायता से निकाले जाएंगे जिसमें ग्राहकों को लाखों रुपये का इनाम मिल सकता है। इसके अलावा हर तीन महीने में ऐसे 2 लकी ड्ऱॉ होंगे जिनमें 1 करोड़ रुपये तक का प्राइज जीतने का मौका मिल सकता है।

 

क्यों लाई जा रही है ये स्कीम

इस स्कीम को इसलिए लाया जा रहा है जिससे ग्राहक अपनी खरीदी गई वस्तु के जरिए बिल लेने के लिए प्रोत्साहित हो सकें और ज्यादातर कारोबारी इसका पालन करें। जीएसटी इनवॉइस ज्यादा से ज्यादा जेनरेट होंगे तो कारोबारी टैक्स चोरी से बच सकेंगे।

 

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FAQs

भारत में जीएसटी कब लागू की गई?

पुरानी अप्रत्‍यक्ष कर व्‍यवस्‍था की जगह वस्‍तु एवं सेवा कर 1 जुलाई, 2017 को देश में लागू हुआ था।