नेपाल ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) लिमिटेड को देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना विकसित करने की अनुमति देने का फैसला किया है। वर्तमान में एसजेवीएन 900 मेगावाट की अरुण-III जलविद्युत परियोजना विकसित कर रहा है, जो पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर स्थित एक रन-ऑफ-रिवर है, जिसे 2024 में पूरा किया जाना है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड की अध्यक्षता में इनवेस्टमेंट बोर्ड नेपाल (आईबीएन) की बैठक में पूर्वी नेपाल में 669 मेगावाट (मेगावाट) लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना को विकसित करने के लिए भारत के सरकारी स्वामित्व वाले एसजेवीएन के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले मसौदा परियोजना विकास समझौते (पीडीए) को मंजूरी दी गई।

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भारत ने नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए मंजूरी हासिल की: मुख्य बिंदु

• विकास का यह फैसला प्रधानमंत्री प्रचंड की भारत यात्रा से कुछ दिन पहले लिया गया है।
• मसौदे को लागू करने से पहले मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। आईबीएन की पिछली बैठक में परियोजना के विकास के लिए 92.68 अरब रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई थी।
• आईबीएन के बयान के अनुसार, 669 मेगावाट की इस परिवर्तनकारी परियोजना का विकास देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
• एसजेवीएन ने नेपाल में एक स्थानीय कंपनी लोअर अरुण पावर डेवलपमेंट कंपनी का गठन किया है।
• संखुवासभा और भोजपुर जिलों में स्थित लोअर अरुण परियोजना में कोई जलाशय या बांध नहीं होगा और यह अरुण -3 का एक टेलरेस विकास होगा, जिसका अर्थ होगा कि लोअर अरुण परियोजना के लिए पानी नदी में फिर से प्रवेश करेगा।
• 900 मेगावाट की अरुण-3 और 695 मेगावाट की अरुण-4 जलविद्युत परियोजनाओं के बाद अरुण नदी पर बातचीत के माध्यम से शुरू की गई यह तीसरी परियोजना है।
• तीनों परियोजनाओं से संखुवासभा जिले में नदी से करीब 2,300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई 2023 को असम की पहली ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर वह न्यू इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही नवनिर्मित डेमू और एमईएमयू शेड का उद्घाटन भी करेंगे। पीएमओ ने कहा कि अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस क्षेत्र के लोगों को गति और आराम के साथ यात्रा करने का साधन प्रदान करेगी‌ और इससे क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

Ami ek jajabor! #VandeBharat pic.twitter.com/aVzWfH1TxN

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) May 29, 2023

साढ़े 5 घंटे का सफर

गुवाहाटी को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली यह ट्रेन दोनों स्थानों को जोड़ने वाली वर्तमान में चलने वाली सबसे तेज ट्रेन की तुलना में यात्रा के समय में लगभग एक घंटे की बचत करने में मदद करेगी। वंदे भारत यात्रा को 5 घंटे 30 मिनट में तय करेगी, जबकि वर्तमान सबसे तेज़ ट्रेन उसी यात्रा को तय करने में 6 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। प्रधानमंत्री 182 किलोमीटर लंबे मार्ग के नए विद्युतीकृत खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे यात्रा में लगने वाले समय को कम करने के साथ प्रदूषण मुक्त परिवहन प्रदान करने में भी मदद मिलेगी।

छह दिन संचालित होगी ट्रेन

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा सप्ताह में छह दिन संचालित होगी और यह इस क्षेत्र की सबसे तेज ट्रेन होगी और इससे आईटी पेशेवरों, कारोबारियों, छात्रों और पर्यटकों को फायदा होगा। इससे यात्रा में लगने वाले समय को कम करने के साथ प्रदूषण मुक्त परिवहन प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। बता दें कि यह पूर्वोत्तर की पहली और पश्चिम बंगाल की तीसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। इस ट्रेन का ट्रायल रन रविवार, 21 मई 2023 न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी के बीच हुआ था। न्यू जलपाईगुड़ी से चलने वाली यह दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। इससे पहले न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा के लिए एक वंदे भारत चलाई गई थी।

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली के न्यू कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नीति आयोग की संचालन परिषद की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 19 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की भागीदारी देखी गई।अपने संबोधन में, प्रधान मंत्री मोदी ने लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग को अगले 25 वर्षों के लिए राज्यों की दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे अपने विकास के एजेंडे को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करें और 2047 तक समृद्ध और विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए “टीम इंडिया” के रूप में मिलकर काम करें, जिसे “विकसित भारत” कहा जाता है।

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प्रधानमंत्री ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) जैसे सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करने के उद्देश्य से नीति आयोग की पहलों की सराहना की। ये कार्यक्रम केंद्र, राज्यों और जिलों के बीच सहयोग की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं और जमीनी स्तर पर नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में डेटा-संचालित शासन के परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर करते हैं।

प्रधान मंत्री मोदी ने बाजरा की खेती और खपत को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सतत विकास में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए अमृत सरोवर कार्यक्रम के माध्यम से जल संरक्षण की दिशा में ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।

वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप, प्रधान मंत्री मोदी ने रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय कार्यबल को कुशल बनाने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का समर्थन करने और देश की पर्यटन क्षमता का दोहन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त, उन्होंने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के महत्व पर जोर दिया और 2025 तक तपेदिक को खत्म करने की प्रतिबद्धता को दोहराया।

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों ने विभिन्न नीति-स्तरीय सुझाव दिए और विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा की, जिनके लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। इनमें हरित रणनीतियों, क्षेत्रवार योजना, शहरी नियोजन, कृषि, कारीगरी की गुणवत्ता, रसद और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों का चयन करना शामिल था।

28 मई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया। वह पारंपरिक पोशाक पहने गेट नंबर 1 पर पहुंचे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनका स्वागत किया। कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ के पुजारियों के साथ प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए दिव्य आशीर्वाद लेने के लिए एक औपचारिक ‘गणपति होमम’ में भाग लिया। वैदिक मंत्रोच्चार ने इस अवसर पर आध्यात्मिक वातावरण को जोड़ा।

पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री नए संसद भवन में चल रही बहु-धार्मिक प्रार्थना सभा में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण और विकास में मदद करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया।

लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास ‘सेंगोल’ लगाया गया

मोदी ने ‘सेंगोल’ लेकर एक जुलूस का नेतृत्व किया, जबकि पारंपरिक ‘नादस्वरम’ धुन बजाई गई और वैदिक मंत्रों का जाप किया गया। जुलूस नए संसद भवन की ओर बढ़ा, जहां मोदी ने लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष की कुर्सी के दाईं ओर एक समर्पित बाड़े में ‘सेंगोल’ रखा। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले चुनिंदा श्रमिकों को भी सम्मानित किया।

सेंगोल के बारे में

सरकार के अनुसार चांदी और सोने से बना पांच फुट लंबा राजदंड लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। सेंगोल, जो प्राचीन काल के तमिल राज्यों में शासन का प्रतीक था, को तब इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए रखा गया था।

Historic Scepter ‘Sengol’ Finds Home In New Parliament Building

संसद भवन के बारे में

• नया भवन नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में स्थित है और इसे भारतीय संसद के बढ़ते आकार और जरूरतों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नए संसद भवन को भविष्य की आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें लोकसभा में 888 सदस्यों और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है।
• नए भवन में अत्याधुनिक ऑडियो-विजुअल सिस्टम से लैस छह समिति कक्ष भी होंगे। यह वर्तमान संरचना की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसमें केवल तीन ऐसे कमरे हैं।
• पुराने संसद भवन के गोलाकार आकार के विपरीत, नई इमारत अंतरिक्ष उपयोग को अनुकूलित करने के लिए त्रिकोणीय आकार लेती है, जो लगभग 65,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करती है।
• चार मंजिला इमारत का निर्माण 970 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया गया है। इमारत को अहमदाबाद स्थित एचसीपी डिजाइन, योजना और प्रबंधन द्वारा डिजाइन किया गया है, और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है।