मई में खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहत की उम्मीद

खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट के कारण मई में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 25 महीने के निचले स्तर 4.25% पर आ गई है, जो अर्थशास्त्रियों की भविष्यवाणियों के अनुरूप है। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-आधारित (CPI) मुद्रास्फीति को भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के मध्यम अवधि के लक्ष्य के करीब लाता है।

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खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने रखती है?

खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट केंद्रीय बैंक के लिए राहत के रूप में आई है, जिसने अपनी पिछली नीति समीक्षा में प्रमुख दरों को अपरिवर्तित रखा था और शेष वर्ष के लिए दरों में वृद्धि को रोकने की संभावना है।
हालांकि अर्थशास्त्रियों ने आगाह किया है कि मुद्रास्फीति में नरमी का रुख मानसून पर अल नीनो के प्रभाव के अधीन है।
दूसरी ओर, सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) अप्रैल में बढ़कर 4.2% हो गया, जो मार्च में 1.1% था।

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MSMEs के लिए EVOLVE मिशन: भारत में ईवी उद्योग के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा

MSMEs के लिए ऋण और वित्त: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (MSMEs) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नीति आयोग, विश्व बैंक, कोरियाई-विश्व बैंक और कोरियाई आर्थिक विकास सहयोग कोष (EDCF) के साथ मिलकर मिशन EVOLVE (इलेक्ट्रिक वाहन संचालन और वाइब्रेंट इकोसिस्टम के लिए उधार) शुरू करने की घोषणा की।

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EVOLVE मिशन क्या पेशकश करेगा?

यह पहल ईवी ऋणों के लिए किफायती वाणिज्यिक वित्तपोषण की पेशकश करेगी, जिसमें वित्तपोषण लागत को कम करने और वित्तीय डेटा प्रदान करने के लिए टेलीमैटिक्स की शुरुआत शामिल है।
यह मिशन 2030 (EV30@30) तक भारत के 30% ईवी प्रवेश लक्ष्य का समर्थन करने के सिडबी के लक्ष्य के साथ संरेखित है।
अप्रैल में, SIDBI ने मिशन 50,000-ईवी 4ईसीओ नामक एक पायलट योजना शुरू की, जिसे एमएसएमई को वित्त पोषित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए ईवी खरीदने के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं।

EVOLVE मिशन का उद्देश्य:

मिशन का उद्देश्य 50,000 ईवी को वित्त पोषित करना है, और जल्द ही सड़क पर 5000 से 2/3-पहिया ईवी लाने के लिए अरिस्टो सिक्योरिटीज और मुफिन ग्रीन फाइनेंस जैसी कंपनियों को मंजूरी पत्र वितरित किए गए हैं।

SMEV ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में ईवी की बिक्री 1 मिलियन से अधिक हो गई थी, जिसमें दोपहिया वाहनों की प्रतिशत हिस्सेदारी 62% थी।

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एडीबी और भारत ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 08 जून 2023 को हिमाचल प्रदेश राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई सुविधा में सुधार करने और बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना के लिए भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव रजत कुमार मिश्रा और एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के निदेशक ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किये।

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किसानों की आजीविका में सुधार

परियोजना के कार्यान्वयन से राज्य के 7 जिलों – बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना – में कम से कम 15,000 कृषि परिवारों की आय बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने में मदद मिलेगी। इन परिवारों ने सिंचाई सुविधाओं की कमी और जंगली व आवारा पशुओं द्वारा फसल की क्षति के कारण खेती करना बंद कर दिया है या अपने खेती के रकबे को कम कर दिया है।

सिंचाई के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

यह परियोजना राज्य के जल शक्ति विभाग (जल संसाधन विभाग) और बागवानी विभाग (डीओएच) के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से नई सिंचाई योजनाओं के पुनरुद्धार या निर्माण तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रबंधन के लिए डब्ल्यूयूए की क्षमता को मजबूत करके लगभग 6,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में कृषि सिंचाई और जल प्रबंधन में सुधार करेगी।

बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देना

यह परियोजना, उपोष्णकटिबंधीय बागवानी के बाजारों तक किसानों की पहुंच में सुधार के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करने में भी मदद करेगी। किसानों को क्लस्टर आधारित सामुदायिक बागवानी उत्पादन और विपणन संघों (सीएचपीएमए) तथा जिला आधारित सीएचपीएमए सहकारी समितियों में संगठित किया जाएगा। सीएचपीएमए की शीर्ष संस्था, किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी), लाभ सुनिश्चित करने और उपोष्णकटिबंधीय बागवानी के बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यव्यापी कृषि व्यवसाय विकास का नेतृत्व करेगी। एफपीसी, व्यवसाय योजना विकास; कृषि व्यवसाय को बढ़ावा और छँटाई व पैकेजिंग सुविधाओं एवं भंडारण और संग्रह केंद्रों जैसी मूल्य-संवर्द्धन सुविधाओं के डिज़ाइन तैयार करने से जुड़े कार्य संभालेगी। यह इन सुविधाओं के प्रबंधन में सीएचपीएमए की सहायता भी करेगी।

जलवायु परिवर्तन के प्रति बढ़ती सहनशीलता

यह परियोजना पौधों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सार्वजनिक और निजी उपोष्णकटिबंधीय बागवानी नर्सरी सुविधाओं का आधुनिकीकरण करेगी एवं सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों तक लाभार्थी किसानों की पहुंच तथा वास्तविक-समय पर कृषि सलाह और बेहतर सीएचपीएमए प्रबंधन के लिए अन्य डिजिटल कृषि-प्रौद्योगिकी प्रणालियों को बढ़ावा देगी।

निष्कर्ष

इस परियोजना के माध्यम से भारत सरकार और एडीबी के बीच सहयोग हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और किसानों की आजीविका में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सिंचाई, बागवानी कृषि व्यवसाय और जलवायु लचीलापन पर ध्यान केंद्रित करके, इस पहल का उद्देश्य खेतिहर परिवारों का उत्थान करना और क्षेत्र में स्थायी कृषि प्रणाली बनाना है।

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सरकार द्वारा राज्यों को तीसरे टैक्स हस्तांतरण के रूप में ₹1.2 ट्रिलियन जारी

वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कुल 1,18,280 करोड़ रुपये के टैक्स हस्तांतरण की तीसरी किस्त प्रदान की है। आंध्र प्रदेश को 4,787 करोड़ रुपये मिले, जबकि अरुणाचल प्रदेश को 2,078 करोड़ रुपये दिए गए। असम, बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात को क्रमशः 3,700 करोड़ रुपये, 11,897 करोड़ रुपये, 4,030 करोड़ रुपये और 4,114 करोड़ रुपये मिले।

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निधि आवंटन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

यह राशि 59,140 करोड़ रुपये के मासिक हस्तांतरण से अधिक है और राज्य सरकारों की राजकोषीय जरूरतों का समर्थन करने के लिए सरकार के समर्पण को दर्शाती है।
राज्यों को प्रदान की गई अतिरिक्त अग्रिम किस्त पूंजीगत व्यय, वित्त विकास और कल्याण संबंधी व्यय की सुविधा प्रदान करेगी, और प्राथमिकता वाली परियोजनाओं और योजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

राज्य को धन आवंटित करने के लिए मानदंड क्या है?

प्रत्येक राज्य को धन का आवंटन एक सूत्र पर आधारित था जो जनसंख्या, क्षेत्र और राजकोषीय क्षमता पर विचार करता है। जून 2023 के लिए केंद्रीय करों और शुल्कों की शुद्ध आय के राज्यवार वितरण से प्रत्येक राज्य द्वारा प्राप्त राशि का पता चलता है।

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भारतीय फिल्म ‘When Climate Change Turns Violent’ ने जीता WHO पुरस्कार

जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में ‘When Climate Change Turns Violent’ नामक एक वृत्तचित्र ने ‘Health for All’ श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार जीता है। डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन राजस्थान की वंदिता सहरिया ने किया है। वह विजेताओं में एकमात्र भारतीय थीं।

अभिनेताओं, निर्माताओं और सार्वजनिक हस्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन भाग लेने वाले महोत्सव में सात अलग-अलग श्रेणियों के लिए विजेता फिल्मों की घोषणा की गई, जबकि चार फिल्मों को जूरी द्वारा विशेष उल्लेख मिला। फिल्मों को प्रतिष्ठित पेशेवरों, कलाकारों और कार्यकर्ताओं के एक पैनल द्वारा जज किया गया था, जिसमें शेरोन स्टोन और अल्फांसो हेरेरा जैसे प्रसिद्ध अभिनेता शामिल थे; कोरियोग्राफर शेरी सिल्वर; जलवायु कार्यकर्ता सोफिया कियानी और मीडिया व्यक्तित्व एडेल ओनयांगो। प्रतिष्ठित पैनल में संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी और डब्ल्यूएचओ कर्मचारी शामिल थे।

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पुरस्कृत फिल्मों की सूची:

यूएचसी “ग्रैंड प्रिक्स”: “Jonathan’s Miracle Feet” – सिएरा लियोन /
मेडागास्कर के मामिहासिना रामिनोसोआ और नांतेनाना राकोटोंड्रानिवो द्वारा निर्देशित एनजीओ मिरेकल फीट/डॉक्यूमेंट्री – ड्यूरेशन 3’19 के लिए।
स्वास्थ्य आपात स्थिति “ग्रैंड प्रिक्स”: “कोविड/ना लिहाना डी फ्रांटे का सामना कर रही नर्सें” – ब्राजील /कोविड-19 और देखभाल तक पहुंच क्लिमिट पब्लिकिडेड और संस्था कॉन्सेलो फेडरल डी एनफेरमैगम – कोफेन – ब्राजील से / वृत्तचित्र से – अवधि 8′ द्वारा निर्देशित
बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण “ग्रैंड प्रिक्स”: “वन इन 36 मिलियन: स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड लीड पॉइजनिंग इन बांग्लादेश” – गैर सरकारी संगठन प्योर अर्थ बांग्लादेश डॉक्यूमेंट्री के लिए मिताली दास और आरिफुर रहमान (बांग्लादेश) द्वारा निर्देशित पर्यावरण स्वास्थ्य – अवधि 6’32’
विशेष पुरस्कार जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य फिल्म: “When climate change turns violent”” – वैश्विक / लिंग आधारित हिंसा और जलवायु परिवर्तन वंदिता सरिया (भारत) द्वारा निर्देशित / वृत्तचित्र – अवधि 4’32’
विशेष पुरस्कार यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार फिल्म: “वल्वो और डायना” – इज़राइल / वल्वोडिनिया डीना स्टेसकोविच (इज़राइल) द्वारा निर्देशित / फिक्शन – अवधि 4’13’
छात्र फिल्म पुरस्कार: “Gasping for life” – जर्मनी / मानसिक स्वास्थ्य, स्क्रीन की लत, चिंता, अवसाद सु ह्यून होंग (जर्मनी) / एनीमेशन द्वारा निर्देशित – अवधि 8′
विशेष पुरस्कार बहुत छोटी फिल्म: “मिरर्स” – स्वीडन / मानसिक स्वास्थ्य, अवसाद पॉल जेरंडल (स्वीडन) द्वारा निर्देशित / फिक्शन – अवधि 3′

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केंद्र सरकार ने दो साल में 150 से अधिक ‘भारत-विरोधी’ वेबसाइटों, यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मई 2021 से लेकर अब तक ‘भारत-विरोधी’ कंटेट बनाने के लिए 150 से अधिक वेबसाइटों और YouTube न्यूज चैनलों पर रोक लगा दिया है। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 69 ए का उल्लंघन करने पर इन वेबसाइटों और चैनलों पर रोक लगाई गई थी। ये कानून केंद्र सरकार को किसी भी सरकारी एजेंसी या मध्यस्थ को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था या ऐसे मामलों से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध को होने से रोकने के लिए सामग्री को ब्लॉक करने हेतु निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।

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वेबसाइटों और चैनलों को हटाना

IT अधिनियम की धारा 69A के अधिकार के तहत, सरकार के पास ऐसी सामग्री को ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति है जो राष्ट्र के हितों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। I&B मंत्रालय ने उन वेबसाइटों और YouTube चैनलों को बंद कर दिया है जो भारत के हितों के खिलाफ सामग्री का उत्पादन करते पाए गए थे, इसकी संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डाल रहे थे।

प्रभावित YouTube चैनल

150 से अधिक वेबसाइटों और YouTube न्यूज चैनलों को भारत विरोधी सामग्री बनाने के लिए पिछले दो साल में मंत्रालय ने ब्लॉक किया है। जिन YouTube न्यूज चैनलों पर रोक लगाई गई, उनके 12,123,500 से अधिक सब्सक्राइबर्स थे और कुल मिलाकर 1,320,426,964 से अधिक व्यूज थे। जिन चैनलों पर रोक लगाई गई, उनमें खबर विद फैक्ट्स, खबर तैज, इंफॉर्मेशन हब, फ्लैश नाउ, मेरा पाकिस्तान, हकीकत की दुनिया और अपनी दुनिया टीवी शामिल हैं।

पिछली कार्रवाइयाँ

पिछले साल जुलाई में सूचना और प्रसारण मंत्री मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में बताया था कि 78 YouTube न्यूज चैनलों और 560 YouTube लिंक को 2021 और 2022 के बीच नियमों के उल्लंघनों के कारण सार्वजनिक पहुंच के लिए रोक दिया गया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट जो साजिश रचने या लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

आईटी नियमों का प्रवर्तन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने समय-समय पर 25 फरवरी, 2021 को बनाए गए नए आईटी नियमों के तहत गलत सूचना फैलाने और देश की संप्रभुता को खतरे में डालने के लिए YouTube चैनलों को प्लेटफॉर्म से हटाने के आदेश जारी किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य डिजिटल मीडिया को विनियमित करना और जिम्मेदारी से सामग्री का प्रसार सुनिश्चित करना है।

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उधमपुर-डोडा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भारत के 550 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से सबसे विकसित निर्वाचन क्षेत्रों में प्रमुख है: डॉ. जितेंद्र सिंह

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि उधमपुर-डोडा-कठुआ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र देश के 550 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में भारत का सर्वाधिक विकसित निर्वाचन क्षेत्र है। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने उधमपुर में सरकार की ‘सेवा के 9 वर्ष’ की उपलब्धियों पर आयोजित एक कार्यक्रम से समानांतर मीडिया को संबोधित करते हुए यह बात कही।

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डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि उधमपुर-डोडा-कठुआ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भारत का एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचे के साथ तीन मेडिकल कॉलेज हैं और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भी इसी निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है। इस कारण यह निर्वाचन क्षेत्र अत्याधुनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से सम्पन्न भारत का श्रेष्ठ निर्वाचन क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि यह निर्वाचन क्षेत्र बैंगनी क्रांति (पर्पल रिवोल्यूशन) की जननी के रूप में भारत और विश्व में प्रसिद्ध है। इसने न केवल जम्मू-कश्मीर में बल्कि पूरे देश में कृषि तकनीक स्टार्ट-अप्स को उभरने के अवसर प्रदान किये हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रोत्साहित स्टार्ट-अप आंदोलन में योगदान की पूरी क्षमता है।

इस निर्वाचन क्षेत्र में पिछले वर्षों में हुए अवसंरचनात्मक विकास के बारे में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यहां विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल विद्यमान है जो एफिल टॉवर से भी ऊंचा है। यहां डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग स्थित है, जो दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। इस निर्वाचन क्षेत्र में सड़क और राजमार्ग विकास के संदर्भ में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कटरा से दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस, उत्तर भारत का पहला केबल-स्टे ब्रिज अटल सेतु, कीरियां-गंडयाल में जम्मू-कश्मीर का पहला अंतर-राज्यीय पुल, दिल्ली से कठुआ होते हुए कटरा तक उत्तर भारत का पहला एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर, लखनपुर-बानी-बसोहली-डोडा से छत्तरगला सुरंग के माध्यम से नया राष्ट्रीय राजमार्ग – इस निर्वाचन क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सड़कों के निर्माण में यहां का उधमपुर जिला देश में प्रथम स्थान पर है।

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इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 साल की उम्र में निधन

1994 और 2011 के बीच कई बार इतालवी प्रधान मंत्री के रूप में कार्य करने वाले अरबपति मीडिया मुगल सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हो गया है। वह 86 वर्ष के थे। बर्लुस्कोनी के व्यापक राजनीतिक करियर में 1994 से 1995, 2001 से 2006 और 2008 से 2011 तक इतालवी प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्तियां शामिल थीं। उन्होंने 2019 से यूरोपीय संसद के सदस्य के रूप में काम किया, जहां उन्होंने 1999 से 2001 तक भी सेवा की। उनकी फोर्जा इटालिया पार्टी वर्तमान में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के सत्तारूढ़ दक्षिणपंथी गठबंधन में एक जूनियर पार्टनर है।

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बर्लुस्कोनी ने अपने राजनीतिक कार्यकाल के साथ मिलकर कई व्यावसायिक उपक्रमों का मनोरंजन किया, जून में लगभग 7 बिलियन डॉलर की संपत्ति अर्जित की। वह इटली के सबसे बड़े वाणिज्यिक प्रसारक, मीडियासेट के नियंत्रक शेयरधारक थे, जिनके शेयर 5% से अधिक बढ़ गए।

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MyGovIndia : डिजिटल भुगतान रैंकिंग में भारत शीर्ष पर

भारत वर्ष 2022 के लिए डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है, जो लेनदेन के मूल्य और मात्रा दोनों के मामले में अन्य देशों को पीछे छोड़ रहा है। सरकार के नागरिक जुड़ाव मंच, MyGovIndia के आंकड़ों से पता चलता है कि डिजिटल भुगतान परिदृश्य में भारत की प्रमुख स्थिति है, जो देश के मजबूत भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र और डिजिटल मोड को व्यापक रूप से अपनाने का प्रदर्शन करती है।

आंकड़ों के अनुसार, समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारत में 8.95 करोड़ डिजिटल लेनदेन दर्ज किए गए। यह 2022 में दुनिया के वास्तविक समय के भुगतान का उल्लेखनीय 46 प्रतिशत हिस्सा था, जो अगले चार शीर्ष देशों के संयुक्त डिजिटल भुगतान को पार कर गया।

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भारत में डिजिटल भुगतान की वृद्धि ने मूल्य और मात्रा दोनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण मील के पत्थर देखे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के विशेषज्ञों ने देश के मजबूत भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र और भारतीय नागरिकों द्वारा डिजिटल मोड की स्वीकृति को भारत की डिजिटल भुगतान सफलता में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों के रूप में उजागर किया।

MyGovIndia ने एक जश्न के ट्वीट के माध्यम से डिजिटल भुगतान परिदृश्य में भारत के प्रभुत्व को स्वीकार किया। ट्वीट में भारत के अभिनव समाधानों और डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाने पर प्रकाश डाला गया, जिसने देश को कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया है। इन उपलब्धियों को हैशटैग #9YearsOfTechForGrowth और #9YearsOfSeva के तहत चिह्नित किया गया, जिसमें डिजिटल परिवर्तन में देश की प्रगति को दर्शाया गया।

ब्राजील ने 29.2 मिलियन लेनदेन के साथ डिजिटल भुगतान में दूसरा स्थान हासिल किया, इसके बाद चीन 17.6 मिलियन लेनदेन के साथ तीसरे स्थान पर रहा। थाईलैंड और दक्षिण कोरिया ने 16.5 मिलियन और 8 मिलियन लेनदेन के साथ क्रमशः चौथा और पांचवां स्थान हासिल किया।

भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले जोर देकर कहा था कि भारत डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेता है, देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित करते हुए। उन्होंने भारत की सस्ती मोबाइल डेटा सेवाओं और परिणामस्वरूप डिजिटल क्रांति पर प्रकाश डाला, जिसने ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण में योगदान दिया है।

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भारत-मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास “एकुवेरिन” चौबटिया, उत्तराखंड में शुरू हुआ

भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 11 से 24 जून 2023 तक चौबटिया, उत्तराखंड में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास “एक्स एकुवेरिन” के 12वें संस्करण का आगाज़ हो गया है। ‘मित्र’ अर्थ वाला एकुवेरिन, भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल की एक पलटन जितनी क्षमता वाली टुकड़ी 14 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में भाग लेगी।

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इस अभ्यास का उद्देश्य

इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के कहे अनुसार काउंटर इंसर्जेंसी/आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना और संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को अंजाम देना है। इसमें सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, सामरिक स्तर पर दोनों बलों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाने पर ध्यान रहेगा।

इतिहास और पिछले संस्करण

इस अभ्यास का 11वां संस्करण दिसंबर 2021 में मालदीव में आयोजित किया गया था। दोनों देशों के बीच ये रक्षा सहयोग, संयुक्त अभ्यास करने से लेकर रक्षा प्रशिक्षण और उपकरण आवश्यकताओं के लिए मालदीव की सहायता करने तक फैला हुआ है। दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य सहयोग में बहुत नजदीकी और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। ‘एक्स एक्यूवेरिन’ दोनों देशों के बीच इन संबंधों को और मजबूत करने में मदद करेगा।

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