नाविक दिवस 2023: तारीख, थीम और इतिहास

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नाविक दिवस उन सभी लोगों को समर्पित एक विशेष दिन है जो खारे पानी के साथ मिलकर काम करते हैं, जिनमें तटरक्षक, नौसेना, मछुआरे, समुद्री जीवविज्ञानी और क्रूज जहाज के कप्तान शामिल हैं। यह 3200 ईसा पूर्व के आसपास पहली दर्ज की गई समुद्री यात्रा की याद दिलाता है, जिसे मिस्र के फिरौन स्नेफ्रू द्वारा प्रायोजित किया गया था, जो कई पिरामिड बनाने के लिए जाना जाता था। 25 जून को मनाया जाने वाला यह वार्षिक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज में समुद्री यात्रियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना है। इसके अलावा, यह समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा में उनके महत्वपूर्ण प्रयासों पर जोर देता है।

इस वर्ष का नाविक दिवस 2023 विश्व समुद्री थीम को दर्शाता है:”MARPOL at 50 – Our commitment goes on”. है। 2023 अभियान हैशटैग #OceansWorthProtecting है।

नाविक दिवस की स्थापना मनीला में 2010 के राजनयिक सम्मेलन के दौरान पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी, जहां संशोधित एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन को अपनाया गया था। 25 जून को मनाया जाने वाला यह दिन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज के लिए दुनिया भर में समुद्री यात्रियों द्वारा किए गए असाधारण योगदान को स्वीकार करने और सराहना करने का लक्ष्य रखता है। प्रस्ताव सरकारों, शिपिंग संगठनों, कंपनियों, जहाज मालिकों और अन्य प्रासंगिक दलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और उचित रूप से इस महत्वपूर्ण दिन को मनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। संयुक्त राष्ट्र नाविक दिवस को एक आधिकारिक पालन दिवस के रूप में मान्यता देता है।

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पत्रकार ए.के.भट्टाचार्य ने “India’s Finance Ministers” नामक एक नई पुस्तक लिखी

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वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार भट्टाचार्य (एके भट्टाचार्य) ने “India’s Finance Ministers: From Independence to Emergency (1947-1977)” नामक एक नई पुस्तक लिखी है, जो भारत के वित्त मंत्रियों की भूमिका पर प्रकाश डालती है, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद पहले 30 वर्षों (1947 से 1977 तक) में भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दिया। पुस्तक पेंगुइन बिजनेस द्वारा प्रकाशित की गई है जो पेंगुइन रैंडम हाउस की छाप है।

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पुस्तक को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है: नेहरू और उनके वित्त मंत्री, शास्त्री और इंदिरा गांधी के अधीन, और इंदिरा गांधी अपने स्वयं के वित्त मंत्री के रूप में। आर्थिक पत्रकार एके भट्टाचार्य बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादकीय निदेशक हैं और लंबे समय से चल रहे कॉलम रायसीना हिल के लेखक हैं। उन्होंने पायनियर और बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादक के रूप में भी काम किया है। जैसा कि पुस्तक में स्पष्ट किया गया है, हालांकि नेहरू एक विशाल व्यक्तित्व थे, लेकिन जॉन मथाई, सीडी देशमुख, टीटी कृष्णमाचारी और मोरारजी देसाई जैसे वित्त मंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, वे कोई पिग्मी नहीं थे।

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NTPC को टीम मार्क्समैन से मिला “Most Preferred Workplace of 2023-24” पुरस्कार

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NTPC लिमिटेड, भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक, टीम मार्क्समेन द्वारा “Most Preferred Workplace of 2023-24.” के रूप में मान्यता दी गई है। यह सम्मानित पुरस्कार कई प्रमुख क्षेत्रों में एनटीपीसी के उत्कृष्ट प्रदर्शन को स्वीकार करता है, संगठनात्मक उद्देश्य, कर्मचारी केंद्रितता, विकास, मान्यता और पुरस्कार, उद्यमशील संस्कृति, कार्य-जीवन संतुलन, विविधता, समानता और समावेश, सुरक्षा और विश्वास के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

मानव संसाधन विकास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एनटीपीसी का समर्पण इसकी निरंतर प्रक्रिया सुधार, जुड़ाव पहल, और सीखने और विकास के अवसरों के माध्यम से स्पष्ट है। संगठन के प्रगतिशील दृष्टिकोण, “PLF से पहले के लोग” (प्लांट लोड फैक्टर) को प्राथमिकता देते हुए, एनटीपीसी को एक पसंदीदा कार्यस्थल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह मान्यता वर्षों से भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं में से एक के रूप में एनटीपीसी के प्रशंसा संग्रह को जोड़ती है।

NTPC के सीईओ (यूपीएल) और ईडी (एचआर) सीतल कुमार ने एनटीपीसी के अन्य अधिकारियों के साथ संगठन की ओर से प्रतिष्ठित मान्यता को गर्व से स्वीकार किया। पुरस्कार समारोह इंडिया टुडे और बिजनेस स्टैंडर्ड के सहयोग से टीम मार्क्समेन द्वारा आयोजित किया गया था, जो उद्योग भर में किए गए एक व्यापक उपभोक्ता अध्ययन के बाद था।

इन पुरस्कारों को प्राप्त करने में एनटीपीसी की लगातार सफलता इसके अनुकरणीय लोगों की प्रथाओं के प्रमाण के रूप में कार्य करती है, जो इसे दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के बराबर रखती है। संगठनात्मक उद्देश्य, कर्मचारी कल्याण, विकास के अवसरों, मान्यता और पुरस्कारों, एक अंतर-उद्यमी संस्कृति को बढ़ावा देने, कार्य-जीवन संतुलन, विविधता और समावेश, सुरक्षा उपायों और विश्वास के निर्माण पर कंपनी के अटूट फोकस ने दूसरों के लिए अनुसरण करने के लिए एक बेंचमार्क निर्धारित किया है।

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RBI ने एक्सिस बैंक, जेएंडके बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर जुर्माना लगाया

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भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने नियमों के उल्लंघन को लेकर तीन बड़े बैंकों के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने इसके तहत इन बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने जिन तीन बैंकों पर जुर्माना लगाया है, उनमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक (J&K Bank), बैंक ऑफ महाराष्ट्र ( Bank of Maharashtra) और एक्सिस बैंक ( Axis Bank) का नाम शामिल है।

 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर 2.5 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। जुर्माना बैंकों, ऋणों और अग्रिमों के बड़े सामान्य एक्सपोजर के केंद्रीय भंडार पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के साथ-साथ वैधानिक और अन्य प्रतिबंधों का पालन करने में बैंक की विफलता से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने स्विफ्ट-संबंधित परिचालन नियंत्रणों का समय पर कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित नहीं किया।

 

एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाया गया

आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिम – क्रेडिट कार्ड खातों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों पर आरबीआई के निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए एक्सिस बैंक पर आरबीआई द्वारा 30 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि के देर से भुगतान के लिए कुछ खातों पर दंडात्मक शुल्क लगाने से लगाया गया है।

 

बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर जुर्माना लगाया गया

आरबीआई ने Bank of Maharashtra के खिलाफ एक्शन लेते हुए 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगया है। लोन और डिपॉजिट के नियमों का पालन नहीं करने के चलते जुर्माना लगाया है।

आरबीआई के निरीक्षण के दौरान, यह पता चला कि बैंक ने उन परियोजनाओं की व्यवहार्यता और बैंक योग्यता पर उचित परिश्रम किए बिना एक निगम को सावधि ऋण स्वीकृत कर दिया था, जिसके लिए ऋण प्रदान किया गया था। आरबीआई के अनुसार, यह जुर्माना बैंकों द्वारा रेगुलेटरी कम्पलायंस (Regulatory Compliance) में कमियों पर आधारित है। यह कार्रवाई बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल खड़ा नही करता है।

 

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दुनिया में रहने के लिए सबसे श्रेष्ठ शहर है आस्ट्रिया का वियना

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ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना इस साल रहने योग्य सबसे उत्तम शहर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ‘ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023’ नामक एक डेटा जारी किया है, जिसमें रहने योग्य सबसे उत्तम और सबसे खराब शहरों का जिक्र है। रिपोर्ट वियना की सफलता का श्रेय स्थिरता, समृद्ध संस्कृति और मनोरंजन, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, अनुकरणीय शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के असाधारण संयोजन को देती है। शहर ने हाल के वर्षों में लगातार इस स्थान पर कब्जा किया है।

 

रहने के लिए शीर्ष शहर:

  1. वियना, ऑस्ट्रिया
  2. कोपेनहेगन, डेनमार्क
  3. मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया
  4. सिडनी, ऑस्ट्रेलिया
  5. वैन्कूवर, कैनडा
  6. ज़्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड
  7. कैलगरी, कनाडा
  8. जिनेवा, स्विट्जरलैंड
  9. टोरंटो, कनाडा
  10. ओसाका, जापान और ऑकलैंड, न्यूजीलैंड (टाई)

 

एशिया-प्रशांत शहरों ने प्रगति की

 

‘ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023’ द्वारा जारी की गई सूची के मुताबिक, टॉप 10 शहरों में कोई भी भारतीय शहर शुमार नहीं है। इस सूची में रहने योग्य सबसे उत्तम शहर वियना है, जबकि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दूसरे पायदान पर है। इस सूची में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न को तीसरा और सिडनी को चौथा स्थान मिला है, जबकि कनाडा का वैंकूवर पांचवें पायदान पर है। टॉप 10 शहरों में कनाडा के सबसे ज्यादा तीन शहर, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के दो-दो शहर शामिल हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम क्रमशः 12 और 22 स्थान गिरकर 46वें और 43वें स्थान पर आ गए हैं। वेलिंगटन, न्यूजीलैंड 35 स्थान ऊपर चढ़कर 23वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि ऑकलैंड 25 स्थान ऊपर चढ़कर 10वें स्थान पर पहुंच गया। हांगकांग भी 13 स्थानों की महत्वपूर्ण छलांग लगाकर दुनिया का 61वां सबसे रहने योग्य शहर बन गया।

 

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में सुधार

एशिया और मध्य पूर्व में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल स्कोर में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। स्कूलों में बच्चों की वापसी और अस्पतालों पर बोझ कम होने से इन क्षेत्रों में ये क्षेत्र मजबूत होकर उभरे हैं।

 

कौन से शहर हैं सबसे खराब?

रहने के मामले में सबसे खराब शहरों में सर्वप्रथम सीरिया की राजधानी दमिश्क का नाम आता है, जबकि लीबिया की राजधानी त्रिपोली को 172वां स्थान प्राप्त हुआ है। 173 शहरों की सूची में बांग्लादेश की राजधानी ढाका को 166वां स्थान, जबकि पाकिस्तान के कराची को 169वां स्थान मिला है।

 

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भारतीय नौसेना के लिए देशी AIP सिस्टम: L&T और DRDO का महत्वपूर्ण साझा कार्यक्रम

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लार्सन एंड टुब्रो (L&T) और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) सिस्टम बनाने के लिए एक साझेदारी की है। इस सहयोग के तहत, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए दो एआईपी सिस्टम मॉड्यूल विकसित किए जा रहे हैं। ईंधन सेल-आधारित ऊर्जा मॉड्यूल (ईएम) वाले इन मॉड्यूल का उद्देश्य बिजली उत्पन्न करना और आवश्यकतानुसार हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। यह अभिनव दृष्टिकोण जहाज पर हाइड्रोजन को स्टोर करने की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे पनडुब्बियों पर हाइड्रोजन ले जाने से जुड़े सुरक्षा मुद्दों को संबोधित किया जाता है।

समझौते के बारे में

L&T  रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित इस प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी (ToT) हस्तांतरण का प्राप्तकर्ता है। इन मॉड्यूलों के एकीकरण के माध्यम से, भारत स्वदेशी ईंधन सेल-आधारित एआईपी प्रौद्योगिकी विकसित करने की क्षमता वाले देशों के चुनिंदा समूह के बीच खुद को स्थापित करेगा।

यह प्रगति पारंपरिक पनडुब्बियों के धीरज को काफी बढ़ाएगी। इसके अलावा, यह पर्यावरण के अनुकूल तकनीक एक उप-उत्पाद के रूप में स्वच्छ पानी का उत्पादन करती है, जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देती है।

प्राथमिक उद्योग भागीदार के रूप में L&T का DRDO के साथ लंबे समय से सहयोग है और इसे इस एआईपी प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का काम सौंपा गया है। ऊर्जा मॉड्यूल (ईएम) के विनिर्माण, एकीकरण और कारखाने स्वीकृति परीक्षण सूरत में L&T के एएम नाइक हेवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में होंगे, जो उच्च गुणवत्ता वाले मानकों का पालन और समय पर वितरण सुनिश्चित करेंगे।

यदि यह परियोजना सफलतापूर्वक लागू की जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप न केवल शेष कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए बल्कि स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों का संचालन करने वाले अन्य देशों के लिए भी एआईपी सिस्टम के लिए अतिरिक्त ऑर्डर प्राप्त करने की क्षमता है, जिससे निर्यात के अवसरों के लिए संभावनाएं खुल जाएंगी।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • DRDO की तारीख की स्थापना: 1958;
  • DRDO मुख्यालय: DRDO भवन, नई दिल्ली;
  • DRDO के अध्यक्ष: समीर वी कामत।

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मेधा रेल कोच फैक्ट्री: तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन

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तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल के कोंडाकल में स्थित मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जो भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री है। उद्घाटन समारोह के दौरान, सीएम केसीआर ने तेलंगाना में अपने विस्तार के लिए मेधा सर्वो ग्रुप को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया, विश्वास व्यक्त किया कि यह स्थानीय युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

कारखाने के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए, सीएम चंद्रशेखर राव ने मेधा सर्वो समूह के संस्थापकों कश्यप रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी द्वारा बनाई गई अत्याधुनिक सुविधा की सराहना की। उन्होंने गर्व व्यक्त किया कि तेलंगाना के दोनों बेटों ने इतनी बड़ी विनिर्माण सुविधा स्थापित की है, जो दुनिया भर में रेल कोचों की आपूर्ति करने में सक्षम है।

सीएम चंद्रशेखर राव ने किसी भी राज्य या देश की प्रगति के लिए एक अनुकूल इको-सिस्टम के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने तेलंगाना में औद्योगिक विकास के लिए इस तरह का इको-सिस्टम बनाने के लिए तेलंगाना राज्य औद्योगिक परियोजना अनुमोदन और स्व-प्रमाणन प्रणाली (टीएस-आईपास) की प्रशंसा की। रेल कोच कारखाने की स्थापना से आसपास के क्षेत्रों में सहायक उद्योगों का विकास हुआ है, जिससे स्थानीय आबादी के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

कोंडाकल में रेल कोच विनिर्माण सुविधा तेलंगाना स्थित मेधा सर्वो समूह और स्टैडलर रेल के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से स्थापित की गई थी, जिसमें 1,000 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण निवेश किया गया था। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत काजीपेट में रेल कोच फैक्ट्री स्थापित करने के अपने वादे को पूरा करने में केंद्र सरकार की विफलता के बावजूद, मंत्री केटी रामा राव के नेतृत्व में उद्योग विभाग ने हैदराबाद में भारत के सबसे बड़े निजी कोच कारखाने की स्थापना के लिए इस पर्याप्त निवेश को सफलतापूर्वक आकर्षित किया।

कोच फैक्ट्री, जो वर्तमान में लगभग 25 एकड़ में फैली हुई है, को चरणों में आगे बढ़ाया जाएगा। इसने पहले ही तेलुगु राज्यों में संचालित दो वंदे भारत ट्रेनों के लिए घटकों का निर्माण किया है और भारतीय रेलवे को 160 कोचों की आपूर्ति की है। इसके अतिरिक्त, मेधा सर्वो समूह अतिरिक्त 75 एकड़ में फैले एक वैगन विनिर्माण इकाई स्थापित करने का इरादा रखता है, जो इस क्षेत्र के रेल बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देता है।

उद्घाटन समारोह में मंत्री केटी रामा राव, टी हरीश राव, पी सबिता इंद्रा रेड्डी, सांसद, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य, मुख्य सचिव ए शांति कुमारी, आईटी और उद्योग के प्रधान सचिव जयेश रंजन, मेधा सर्वो समूह के प्रबंध निदेशक कश्यप रेड्डी और अन्य सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में तेलंगाना की सफलता को एक अनुकूल औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तेलंगाना राज्य औद्योगिक परियोजना अनुमोदन और स्व प्रमाणन प्रणाली (टीएस-आईपास) ने उद्योगों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने, तेजी से मंजूरी सुनिश्चित करने और व्यवसायों को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कोंडाकल में मेधा रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना से न केवल सीधे रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में सहायक उद्योगों के विकास को भी बढ़ावा मिला है। इस विकास का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, अतिरिक्त नौकरियां पैदा हुई हैं और समग्र क्षेत्रीय विकास में योगदान दिया गया है।

कोच फैक्ट्री के विस्तार की योजना के साथ, तेलंगाना का औद्योगिक विकास प्रक्षेपवक्र आशाजनक दिखता है। मेधा सर्वो समूह की एक वैगन विनिर्माण इकाई स्थापित करने की दृष्टि इस क्षेत्र में रेल क्षेत्र के विकास में योगदान देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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भारत-अमेरिका की नई रक्षा पहल INDUS-X लॉन्च

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अमेरिकी रक्षा विभाग और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 21 जून 2023 को यू.एस.-इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भारत-यू.एस. रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र (INDUS-X) लॉन्च किया। यह पहल दोनों देशों के रक्षा औद्योगिक सहयोग को सशक्त बनाने और टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में नए इनोवेशन को सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

 

मुख्य बिंदु

 

  • INDUS-X का लॉन्च अमेरिका-भारत रक्षा सहयोग, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में एक प्रमुख मील का पत्थर है।
  • यह पहल एक स्वतंत्र और खुले भारत-प्रशांत क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और वैश्विक शांति, सुरक्षा और समृद्धि में योगदान करना चाहती है।
  • इंडस-एक्स को भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और रक्षा साझेदारी को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित किया गया था।

 

इंडस-एक्स क्या है?

 

इंडस-एक्स भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और रक्षा साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक रक्षा पहल है। यह पहल इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (iCET) के तहत आती है। जानकारी के मुताबिक, इंडस-एक्स के शुभारंभ के संबंध में प्रारंभिक चर्चा जून 2021 में हुई थी। अब अमेरिका के वाशिंगटन में इसका शुभारंभ किया गया है।

यह यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल की ही एक पहल है, जिसका फोकस अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी सहयोग को आगे बढ़ाने पर है। इंडस-एक्स का उद्देश्य अमेरिका और भारतीय रक्षा नवाचार क्षेत्रों के बीच साझेदारी को गहरा करना है। इंडस-एक्स हाई-टेक सहयोग को आगे बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान, विकास और उत्पादन के अवसरों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। पहल का उद्देश्य सह-उत्पादन जेट इंजन, लंबी दूरी की तोपखाने और पैदल सेना के वाहनों के लिए संभावनाओं का पता लगाना है।

 

INDUS-X का महत्व

 

INDUS-X का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को पुनर्जीवित करना, नई प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना और विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। यह द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और रक्षा क्षेत्र में प्रगति की संभावनाओं को तलाशने के रणनीतिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।

 

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें

 

  • लॉयड ऑस्टिन संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव हैं
  • रक्षा विभाग के भारतीय संयुक्त सचिव श्री अनुराग बाजपेयी हैं
  • अमेरिकी वायु सेना के सचिव श्री फ्रैंक केंडल हैं

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India's Defence Ministry Approves 'Predator Drone' Deal Ahead of PM Modi's US Visit_100.1

विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2023: जानें तारीख, थीम और इतिहास

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21 जून, 2023 को, भारतीय नौसेना हाइड्रोग्राफिक विभाग ने विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस (डब्ल्यूएचडी) मनाया। देहरादून में राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय (एनएचओ) ने डब्ल्यूएचडी को मनाने के लिए कई गतिविधियों का आयोजन किया। इन पहलों को सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करने, स्थायी समुद्री विकास को बढ़ावा देने और भारत सरकार के नीली अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों का समर्थन करने में हाइड्रोग्राफी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की समझ और मान्यता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें हमारे महासागरों और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा शामिल है।

इस वर्ष के विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस का थीम “Hydrography – Underpinning the Digital Twin of the Ocean.”  है। यह थीम आभासी प्रतिनिधित्व की उन्नति के साथ संरेखित है और समुद्री वातावरण के डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने में हाइड्रोग्राफी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है।

अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (IHO) ने 2005 में एक वार्षिक उत्सव के रूप में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस को मंजूरी दी और कार्यान्वित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने आधिकारिक तौर पर 29 नवंबर, 2005 को संकल्प ए / आरईएस / 60/30 “महासागर और समुद्र का कानून” के माध्यम से इस दिन को मान्यता दी। प्रस्ताव में आईएचओ द्वारा हर साल 21 जून को मनाए जाने वाले विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की स्थापना को स्वीकार किया गया। उद्घाटन विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून, 2006 को हुआ था।

21 जून, 1921 को स्थापित अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक ब्यूरो ने दुनिया के समुद्रों, महासागरों और नौगम्य जल के सर्वेक्षण और चार्टिंग के लिए जिम्मेदार एक अंतर-सरकारी संगठन के रूप में कार्य किया। 1970 में, इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (आईएचओ) कर दिया गया। आईएचओ की स्थापना की वर्षगांठ मनाने के लिए, 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में नामित किया गया था।

हाइड्रोग्राफी एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो महासागरों, समुद्रों, तटीय क्षेत्रों, झीलों और नदियों की भौतिक विशेषताओं को मापने और वर्णन करने पर केंद्रित है। इसमें समय के साथ इन सुविधाओं में परिवर्तन की भविष्यवाणी करना भी शामिल है। हाइड्रोग्राफी का प्राथमिक उद्देश्य नेविगेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करना और विभिन्न समुद्री गतिविधियों, जैसे आर्थिक विकास, सुरक्षा और रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करना है। हाइड्रोग्राफी के कुछ उल्लेखनीय लाभों में मछली पकड़ने और खनिजों जैसे संसाधन शोषण को सुविधाजनक बनाना, प्रभावी पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन को सक्षम करना, राष्ट्रीय समुद्री स्थानिक डेटा बुनियादी ढांचे की स्थापना करना, समुद्री रक्षा और सुरक्षा को बढ़ाना, सुनामी बाढ़ और जलप्लावन मॉडलिंग का संचालन करना और समुद्री विज्ञान को आगे बढ़ाना शामिल है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन की स्थापना: 1921;
  • अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के महासचिव: डॉ. मैथियास जोनास;
  • अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन मुख्यालय: मोनाको।

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World Hydrography Day 2023: Date, Theme and History_100.1

कोल इंडिया प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत आएगी: सुप्रीम कोर्ट

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उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (PSU) कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) भी प्रतिस्पर्धा अधिनियम के दायरे में आएगी। कोर्ट ने सीआईएल के इस तर्क को खारिज कर दिया कि कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के तहत संचालित होने के कारण यह अधिनियम उन पर लागू नहीं होता है।

 

न्यायमूर्ति केएम जोसेफ, बीवी नागरत्ना और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के पीठ ने कहा, ‘प्रतिस्पर्धा कानून की धारा 54 में केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है कि वह इस अधिनियम या किसी भी प्रावधान को लागू करने के मामले में किसी भी अवधि के लिए छूट दे सकती है, जिसे अधिसूचना में बताना होगा।

 

छूट का आधार राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक हित हो सकता है। अगर अपीलकर्ता इसे अधिनियम के दायरे से बाहर रखने को लेकर उचित मामला साबित करता है, तो सरकार शक्तिहीन होगी। इस मसले की तार्किकता पर फैसला करने के लिए इसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पास वापस भेज दिया गया है।

 

अपीलों का ख़ारिज होना

 

ट्रिब्यूनल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें सीआईएल को गैर-कोकिंग कोयले के उत्पादन और आपूर्ति में प्रभुत्व के दुरुपयोग का दोषी ठहराया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सीसीआई द्वारा जुर्माना लगाया गया था। सीसीआई ने ईंधन आपूर्ति समझौतों में अनुचित और भेदभावपूर्ण शर्तों के लिए सीआईएल पर 1,773.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। बाद में ट्रिब्यूनल ने जुर्माने की रकम घटाकर 591.01 करोड़ रुपये कर दी।

 

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के बारे में

 

  • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
  • इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत की गई थी
  • यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
  • यह स्वस्थ बाज़ार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और उन गतिविधियों को रोकता है जिनका भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

 

कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में

 

  • कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के स्वामित्व में एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
  • इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है।
  • प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी हैं।

 

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