डिप्लोमेसी में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023: तारीख, थीम, महत्व और इतिहास

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डिप्लोमेसी में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (IDWID) दुनिया भर में कूटनीति और निर्णय लेने के क्षेत्र में उल्लेखनीय महिलाओं को सम्मानित करने और पहचानने के लिए 24 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अर्मेनियाई राजदूत डायना अबगर को 20 वीं शताब्दी की पहली महिला राजनयिक के रूप में श्रेय दिया जाता है।

पूर्व भारतीय प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी, ब्रिटेन की प्रधान मंत्री मार्गरेट थैचर और पूर्व भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जैसी अन्य प्रभावशाली महिलाओं ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि/राजदूत रुचिरा कांबोज इस विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। यह लेख आईडीडब्ल्यूआईडी के इतिहास और महत्व पर प्रकाश डालता है।

रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस इंटरनेशनल ट्रस्ट (आरएएसआईटी) द्वारा आयोजित इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में महिला दिवस (आईडीडब्ल्यूआईडी) उद्घाटन मंच का थीम “Breaking Barriers, Shaping the Future: Women in Diplomacy for Sustainable Development.”  है। चुना गया थीम निर्णय लेने और राजनयिक भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के महत्व पर जोर देता है।

यह पहलू महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए मौलिक हैं। विषय का उद्देश्य इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना और एक स्थायी भविष्य को आकार देने में उनके महत्व को उजागर करना है।

जनवरी 2023 तक, 31 देशों में राज्य और / या सरकार के प्रमुख के रूप में सेवारत 34 महिलाएं हैं। यह देखा गया है कि शासन और राजनयिक मामलों में महिलाओं की भागीदारी से बेहतर परिणाम सामने आते हैं। वे जो कानून बनाते हैं वह सामान्य आबादी और पर्यावरण के लिए अधिक फायदेमंद होता है। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिलाओं की इन शक्तियों को स्वीकार करता है और मनाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में अधिक लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है।

डिप्लोमेसी में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (आईडीडब्ल्यूआईडी) हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 76 वें सत्र के दौरान स्थापित किया गया था, जो 14 सितंबर, 2021 से 13 सितंबर, 2022 तक हुआ था। 20 जून, 2022 को, यूएनजीए ने कूटनीति में महिलाओं के योगदान के महत्व और 2030 के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप निर्णय लेने में महिलाओं की समान भागीदारी की आवश्यक आवश्यकता को पहचानते हुए एक प्रस्ताव अपनाया। नतीजतन, 24 जून को डिप्लोमेसी में महिलाओं के आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया था।

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International Day of Women in Diplomacy 2023: Date, Theme, Significance and History_100.1

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2023: तारीख, थीम, महत्व और इतिहास

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विश्व ओलंपिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) की स्थापना का सम्मान करने और ओलंपिक आंदोलन द्वारा बरकरार सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। यह विभिन्न देशों के एथलीटों की विशेषता वाले दौड़, प्रदर्शन, संगीत और सूचनात्मक कार्यशालाओं जैसे खेल आयोजनों से भरा दिन है।

विश्व ओलंपिक दिवस 1948 में 23 जून, 1894 को श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया था, जब आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत पेरिस के सोरबोन में हुई थी। ओलंपिक दिवस का उद्देश्य उम्र, लिंग या एथलेटिक योग्यता के बावजूद खेल में वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) दुनिया भर में राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों (एनओसी) से इस दिन खेल भागीदारी को प्रोत्साहित करने और ओलंपिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए कार्यक्रमों और पहलों की व्यवस्था करने का आग्रह करती है।

इस वर्ष के ओलंपिक दिवस का थीम ‘लेट्स मूव’ है जिसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को दैनिक शारीरिक गतिविधि के लिए समय निकालने के लिए प्रेरित करना है। जबकि दुनिया पहले से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रही है, लोग अनुसंधान के साथ कम आगे बढ़ रहे हैं, 80 प्रतिशत से अधिक युवा इष्टतम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अनुशंसित दैनिक गतिविधि स्तर तक पहुंचने में विफल रहते हैं। यह 23 जून आगे बढ़ने के लिए समय निकालने के लिए एक नए वैश्विक आंदोलन की शुरुआत है।

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पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया था। पुर्तगाल, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, उरुग्वे, वेनेजुएला और बेल्जियम ने अपने-अपने देशों में एक ओलंपिक दिवस का आयोजन किया और उस समय आईओसी अध्यक्ष सिगफ्रिड एडस्ट्रॉम ने दुनिया के युवाओं को एक संदेश दिया। ओलंपिक चार्टर के 1978 संस्करण में, आईओसी ने पहली बार सिफारिश की कि सभी एनओसी ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक दिवस का आयोजन करें।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे: 

  • अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुख्यालय: लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड;
  • अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष: थॉमस बाक;
  • अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना: 23 जून 1894, पेरिस, फ्रांस;
  • अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के महानिदेशक: क्रिस्टोफ़ डी केपर;
  • अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक: पियरे डी कोबेर्टिन, डी बिकेलस;
  • अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा: फ्रेंच।

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UN Public Service Day 2023: Date, Significance and History_110.1

NHAI ने ‘नॉलेज शेयरिंग’ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने नॉलेज और नए आइडिया को साझा करने के लिए एक ‘नॉलेज शेयरिंग’ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सड़क निर्माण में अब आम जनता भी सुझाव दे सकती है। एनएचएआई की यह वेबसाइट उन लोगों के लिए महत्‍वपूर्ण है जो सड़क डिजाइन, निर्माण, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता और संबंधित क्षेत्रों जैसे विषयों से जुड़े ज्ञान और जानकारी को साझा करना चाहते हैं। यह प्‍लेटफार्म विश्‍वभर से अच्छे आइडिया को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

 

नए आइडिया तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना को तेजी से विकसित कर रहा है। अत्याधुनिक सुरंगों, आधुनिक पुलों, वन्यजीव गलियारों और एक्सप्रेसवे के विकास के साथ, राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास के लिए व्यापक भागीदारी होना महत्वपूर्ण है।

 

क्या है मकसद?

 

अत्याधुनिक सुरंगों, आधुनिक पुलों, वन्यजीव गलियारों और एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ, राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना के विकास में व्यापक भागीदारी होना महत्वपूर्ण है। ‘नॉलेज शेयरिंग’ प्लेटफॉर्म विशेषज्ञों और नागरिकों के बीच जुड़ाव और सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है, जिससे वे राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं और विचारों का योगदान कर सकें।

 

NHAI के बारे में

 

  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए किया गया।
  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अन्य छोटी परियोजनाओं सहित, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (National Highways Development Project) का कार्य सौंपा गया है जिसमें 50,329 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन शामिल है।
  • राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) भारत में प्रमुख राजमार्गों को उच्च स्तर पर उन्नत, पुनर्व्यवस्थित और चौड़ा करने की एक परियोजना है।
  • यह परियोजना वर्ष 1998 में शुरू की गई थी।
  • NHAI का प्रमुख दृष्टिकोण वैश्विक मानकों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की व्यवस्था एवं अनुरक्षण के लिये राष्ट्र की आवश्यकता तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित महत्त्वपूर्ण नीतिगत ढाँचे के अंतर्गत अत्यंत समयबद्व एवं लागत प्रभावी तरीके से प्रयोक्तता की आशाओं को पूरा करना और इस तरह लोगों की आर्थिक समृद्धि एवं उनके जीवन स्तर को समुन्नत करना है।

Apple भारत में लॉन्च करेगी अपना क्रेडिट कार्ड

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Apple Inc भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसे Apple Card के नाम से भी जाना जाता है। आईफोन निर्माता अपने भारतीय ग्राहकों के लिए अपना क्रेडिट कार्ड लाने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ गठजोड़ करने की योजना बना रहा है। ऐप्पल कार्ड के बारे में यह अपने प्रारंभिक चरण में है और अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। एचडीएफसी बैंक के सीईओ के साथ चर्चा करने के अलावा, ऐप्पल इंक के अधिकारियों ने कार्ड की वैधता से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ भी चर्चा की है।

आरबीआई ने एप्पल को अन्य को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए निर्धारित नियमित प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा था। भारत के केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि आईफोन निर्माता को भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लाने के लिए कोई विशेष रियायत नहीं दी जाएगी।

ऐप्पल कार्ड की विशेषताएं

  • फिजिकल कार्ड से नियमित खरीदारी करने के लिए ऐप्पल कार्ड का उपयोग करने वाले ग्राहक कैशबैक का 1% तक कमा सकते हैं, जो ऐप्पल पे के साथ भुगतान करने पर 2% तक बढ़ जाता है। जो लोग ऐप्पल स्टोर और चुनिंदा भागीदारों पर भुगतान करने के लिए कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए कैशबैक प्रतिशत 3% तक पहुंच जाता है।
  • ऐप्पल द्वारा अपने ऐप्पल कार्ड धारकों से कोई विलंब शुल्क नहीं लिया जाता है। कंपनी विदेशी लेनदेन, लौटाए गए भुगतान या वार्षिक क्रेडिट कार्ड शुल्क पर शुल्क नहीं लेती है। हालांकि, उपयोगकर्ताओं को शेष राशि ले जाने के लिए उत्पन्न ब्याज शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • बचत: ऐप्पल कार्ड मालिक अपनी दैनिक नकदी जमा करने के लिए 4.15% बचत खाता (कोई न्यूनतम शेष सीमा नहीं) खोल सकते हैं।
  • प्रत्येक ग्राहक को प्रत्येक डिवाइस के लिए एक अद्वितीय कार्ड नंबर मिलेगा। संख्या एक सुरक्षित तत्व में संग्रहीत की जाती है जिसका उपयोग ऐप्पल पे द्वारा लेनदेन और ऑन-डिवाइस क्रिप्टोग्राफ़िक कार्यों को संभालने के लिए किया जाता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • ऐप्पल संस्थापक: स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक, रोनाल्ड वेन;
  • ऐप्पल मुख्यालय: क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका;
  • ऐप्पल सीईओ: टिम कुक (24 अगस्त 2011-);
  • ऐप्पल की स्थापना: 1 अप्रैल 1976, लॉस अल्टोस, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका।

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Sebi bans 6 entities from securities markets for violating insider trading norms_110.1

भारतीय रेलवे और USAID: पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा समाधानों की साझेदारी

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भारत में रेल मंत्रालय ने पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा समाधानों की प्रगति में तेजी लाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) के साथ एक समझौता किया है। समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता में सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे के संचालन में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करना है। सहयोगी संस्थाएं संयुक्त रूप से भारतीय रेलवे के भवनों के लिए एक अनुकूलित ऊर्जा दक्षता नीति और कार्य योजना विकसित करेंगी।

साझेदारी का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के अधिग्रहण को सरल बनाना भी है जो शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के भारतीय रेलवे के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ संरेखित हैं।

इस समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किए गए?

  • नियमों और कार्यान्वयन से संबंधित संभावित बाधाओं को दूर करने के लिए, सहयोग तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। यूएसएआईडी की विशेषज्ञता का लाभ बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा खरीद परियोजनाओं के लिए बोलियों को डिजाइन और देखरेख करने के लिए उठाया जाएगा, जिसमें मौजूदा प्रणाली के साथ संगतता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा, यूएसएआईडी ई-गतिशीलता को बढ़ावा देने, रेलवे नेटवर्क में इलेक्ट्रिक वाहनों के एकीकरण की सुविधा प्रदान करने में भारतीय रेलवे को सहायता प्रदान करेगा।
  • समझौता ज्ञापन में कार्यक्रमों, सम्मेलनों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की मेजबानी जैसी संयुक्त पहल भी शामिल हैं। ये गतिविधियां ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करेंगी और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र यात्राओं और अध्ययन पर्यटन के अवसर प्रदान करेंगी।
  • मंत्रालय के अनुसार, यूएसएआईडी के साथ भारतीय रेलवे के सहयोग से, भारत 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में भारतीय रेलवे की मदद करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे: 

  • रेलवे की स्थापना: 18 फरवरी 1905;
  • रेलवे मुख्यालय: रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली;
  • रेल मंत्री: अश्विनी वैष्णव।

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UNDP and DAY-NULM Collaborate to Empower Women Entrepreneurs_110.1

Top Current Affairs News 23 June 2023: फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 23 June 2023 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 23 June के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।

 

Top Current Affairs 23 June 2023

 

राजस्थान सरकार ने आशा सहयोगिनियों का मानदेय 15% बढ़ाया

 

राजस्थान सरकार ने राज्य की 55,816 आशा सहयोगिनियों का मानदेय 15% बढ़ाने का फैसला किया है। इस वृद्धि के बाद आशा सहयोगिनियों का मानदेय ₹3,564/महीना से बढ़कर ₹4,098/महीना हो जाएगा। वहीं, एक अन्य फैसले के तहत सरकार ने 10 मंदिरों, 3 किलों और 2 महत्वपूर्ण स्मारकों में ₹50.40 करोड़ के विभिन्न विकास कार्य कराने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

 

फिच ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 6% से बढ़ाकर किया 6.3%

 

रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष (2023-24) के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। इससे पहले फिच ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान जताया था। गौरतलब है, फिच ने मार्च में 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 6.2% से घटाकर 6% किया था।

 

बेंगलुरु व अहमदाबाद में अमेरिका और यूएस के सिएटल में भारत खोलेगा वाणिज्य दूतावास

 

वाइट हाउस के अनुसार, अमेरिका 2023 में लोगों के बीच आपसी संबंधों को मज़बूत करने के लिए बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा जबकि भारत सिएटल (यूएस) में वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा। गौरतलब है, भारत के वॉशिंगटन के अलावा न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, ह्यूस्टन और अटलांटा में 5 वाणिज्य दूतावास हैं।

 

शे होप ने तोड़ा कोहली का रिकॉर्ड, 15 वनडे शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज़ क्रिकेटर बने

 

वेस्टइंडीज़ के कप्तान शे होप 22 जून 2023 को विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर वनडे क्रिकेट में तीसरे सबसे तेज़ 15 शतक पूरे करने वाले बल्लेबाज़ बन गए। उन्होंने विश्व कप क्वॉलिफायर-2023 के मैच में नेपाल के खिलाफ 107-गेंद पर अपना 15वां वनडे शतक लगाया। होप ने यहां तक पहुंचने के लिए 105 पारियां लीं जबकि कोहली ने 106 पारियां ली थीं।

 

राजस्थान में महिलाओं को अब रोडवेज़ की सभी श्रेणी की बसों में मिलेगी किराए में 50% छूट

 

राजस्थान सरकार के मुताबिक, राजस्‍थान रोडवेज़ की सभी श्रेणी की बसों में महिला यात्रियों को आधा किराया देना होगा जबकि पहले केवल साधारण श्रेणी की बसों में यह नियम लागू था। दरअसल, मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में साधारण रोडवेज़ बसों में यात्रा करने पर महिलाओं को किराए में मिल रही छूट को 30% से 50% करने का एलान किया था।

 

यूपी में पांचवें वेतनमान वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए 16% बढ़ाया गया

 

उत्तर प्रदेश में पांचवें वेतनमान वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 16% बढ़ा दिया गया है। अब कर्मचारियों को मूल वेतन के 396% की जगह 412% डीए मिलेगा। इस दर का भुगतान 1 जून 2023 से नकद किया जाएगा जबकि 1 जनवरी से 31 मई 2023 तक की राशि भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी।

 

राजस्थान सरकार कृषि विषय में पढ़ाई करने वाली छात्राओं को देगी ₹40,000 तक की प्रोत्साहन राशि

 

राजस्थान सरकार ने कृषि विषय में अध्ययन करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। राज्य सरकार के मुताबिक, कृषि विषय का चयन करने पर सीनियर सेकेंडरी में ₹15,000 सालाना व ग्रैजुएशन/पोस्ट ग्रैजुएशन में ₹25,000 सालाना और पीएचडी में ₹40,000 सालाना देने का प्रावधान है। बकौल सीएम गहलोत, यह बेटियों के लिए एक नज़ीर है।

 

नासा और इसरो 2024 में आईएसएस पर संयुक्त मिशन भेजेंगे: वाइट हाउस

 

वाइट हाउस ने 22 जून 2023 को कहा, “भारत ने आर्टेमिस संधि में शामिल होने का फैसला किया है जो मानवजाति के फायदे के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण को लेकर विभिन्न देशों को एकसाथ लाती है।” अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (नासा) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर संयुक्त मिशन भेजने के लिए सहमत हुए हैं।

 

2023 की टॉप एशियाई यूनिवर्सिटी की सूची हुई जारी, आईआईएससी बेंगलुरु शीर्ष 50 में शामिल

 

टाइम्स हायर एजुकेशन ने अपनी सालाना एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स (2023) जारी कर दी है जिसमें शीर्ष 200 में 18 भारतीय कॉलेज शामिल हैं। एशिया की शीर्ष 5 यूनिवर्सिटी में चिंक्वा यूनिवर्सिटी (चीन), पेकिंग यूनिवर्सिटी (चीन), नैशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉन्ग-कॉन्ग और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (सिंगापुर) शामिल हैं। बेंगलुरु स्थित आईआईएससी 48वें स्थान पर है।

 

पीएम मोदी होंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि

 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 जून को आयोजित होने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) अनूप लाठर ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। समापन समारोह विश्वविद्यालय के खेल परिसर स्थित मल्टी-पर्पज़ हॉल में आयोजित होगा।

 

दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे बेकार शहर कौनसे हैं?

 

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) द्वारा जारी सूची के मुताबिक, दुनिया में रहने के लिहाज़ से सबसे खराब शहर दमिश्क (सीरिया) है। इसके बाद त्रिपोली (लीबिया), अल्ज़ीयस (अल्जीरिया), लागोस (नाइजीरिया), कराची (पाकिस्तान), पोर्ट मोर्स्बी (पापुआ न्यू गिनी), ढाका (बांग्लादेश), हरारे (ज़िम्बाब्वे), कीव (यूक्रेन) और डुआला (कैमरून) का स्थान है। सूची में 173 शहरों को शामिल किया गया है।

 

इंटरनैशनल बॉक्सिंग असोसिएशन की मान्यता वापस ली गई

 

इंटरनैशनल ओलंपिक कमिटी (आईओसी) ने इंटरनैशनल बॉक्सिंग असोसिएशन (आईबीए) की मान्यता वापस ले ली है। 22 जून को आयोजित आईओसी के विशेष सेशन में आईबीए की मान्यता वापस लेने के मुद्दे पर हुई वोटिंग में एक के मुकाबले 69 वोट पड़े। आईओसी ने कहा कि आईबीए प्रशासन, वित्त और अन्य मामलों में सुधार करने में विफल रहा है।

 

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Jio to Acquire Reliance Infratel for Rs 3,720 Crore_80.1

लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप का हैदराबाद में टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन

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ब्रिटेन में अग्रणी वित्तीय सेवा संगठनों में से एक लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप ने हैदराबाद, भारत में एक प्रौद्योगिकी सेंटर स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की है। सेंटर का उद्देश्य ग्रुप की डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाना है। 2023 के अंत तक चालू हो जाएगा। लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप, जिसमें लॉयड्स बैंक, हैलिफ़ैक्स और बैंक ऑफ स्कॉटलैंड जैसे प्रसिद्ध ब्रांड शामिल हैं, इस नए उद्यम के लिए 600 पेशेवरों को नियुक्त करने का इरादा हैं।

लॉयड्स ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रॉन वैन केमेनेड ने कहा कि हैदराबाद के तकनीकी केंद्र में निवेश एक तकनीकी नवाचार पावरहाउस के रूप में भारत के उद्भव को दर्शाता है। कंपनी ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने और अपनी दीर्घकालिक विकास रणनीति का समर्थन करने के लिए भारत की क्षमता को पहचानती है। जैसा कि लॉयड्स इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार करता है, यह हैदराबाद में पर्याप्त अवसरों की उम्मीद करता है, जो शहर के अत्यधिक कुशल इंजीनियरों और मजबूत प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र से लाभान्वित होता है।

हैदराबाद में नए कैप्टिव की स्थापना अगले तीन वर्षों में लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप के £ 3 बिलियन के व्यापक रणनीतिक निवेश का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इसकी डिजिटल पेशकशों को बदलना है। प्रारंभ में, समूह का लक्ष्य प्रौद्योगिकी, डेटा और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में 600 पदों को भरना है। ये भूमिकाएं नवाचार को चलाने और एंड-टू-एंड उत्पाद वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजिटल डेटा और एनालिटिक्स क्षमताओं का लाभ उठाने में महत्वपूर्ण होंगी।

अन्य बैंकिंग कैप्टिव के समान, हैदराबाद में लॉयड्स बैंकिंग समूह का केंद्र देश के भीतर बैंकिंग सेवाएं प्रदान नहीं करेगा। इसके बजाय, यह नवाचार को बढ़ावा देने और कुशल उत्पाद वितरण की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी, डिजिटल डेटा और एनालिटिक्स का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

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जीई एयरोस्पेस ने भारत में जेट इंजन बनाने हेतु एचएएल के साथ समझौता किया

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अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस ने 22 जून 2023 को बताया कि उसने विमान विनिर्माता हिंदुस्तान एयरोनटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ मिलकर भारतीय वायु सेना के लड़ाकू जेट विमानों के लिए इंजन बनाने के समझौता पर हस्ताक्षर किए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार दिवसीय अमेरिका के दौरे पर हैं। बता दें, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस ये दुनिया के वो देश हैं जिनके पास लड़ाकू विमानों में खास तरह के इंजन को बनाने की महारत हासिल है।

 

एयरोस्पेस के अनुसार, अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक (GE) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के बीच सौदे की घोषणा की गई। इस समझौते के बाद जेई एयरोस्पेस और एचएएल एक साथ मिलकर भारतीय वायु सेना के लिए जेट इंजन बनाएगी। इस समझौते से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत होने वाला है।

 

एमके2 कार्यक्रम का हिस्सा

 

बता दें कि यह समझौता भारतीय वायु सेना के हल्के लड़ाकू विमान एमके2 कार्यक्रम का हिस्सा है। एमओयू में आगे जानकारी दी गई कि अब जेई के एफ 414 इंजन के निर्माण का लाइसेंस भारत को दिया गया। बता दें कि एफ 414 इंजन का इस्तेमाल करने का लाइसेंस अभी तक सिर्फ 8 देशों के पास है। अब भारत भी इस लिस्ट में जुड़ चुका है।

 

GE-F414 इंजन

 

GE-F414 इंजन, यह मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन का हिस्सा है। अमेरिका में इसका 30 सालों से इस्तेमाल हो रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी अब तक 1600 से अधिक इंजन को डिलीवर कर चुकी है। GE-F414 इंजन इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें फुल अथाॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल FADEC सिस्टम लगा हुआ है। साथ ही लेटेस्ट एयरक्राफ्ट इग्नीशन सिस्टम भी लगा है। यह इंजन को काफी पावरफुल बनाता है। दूसरे इंजन के मुकाबले अधिक चलता है।

 

भारत के स्वदेशी लड़ाकू कार्यक्रमों में GE की भागीदारी

 

1986 में, GE ने F404 इंजन के साथ भारत के हल्के लड़ाकू विमान (LCA) के विकास का समर्थन करने के लिए एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL के साथ काम करना शुरू किया। इसके बाद, GE एयरोस्पेस के F404 और F414 LCA Mk1 और LCA Mk2 कार्यक्रमों के विकास और उत्पादन कार्यक्रमों का हिस्सा रहे हैं। कुल मिलाकर, 75 F404 इंजन वितरित किए जा चुके हैं और अन्य 99 LCA Mk1A के लिए ऑर्डर पर हैं।

 

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गुजरात में 2.7 बिलियन डॉलर का निवेश: सेमीकंडक्टर उद्योग को मिलेगा नया उत्थान

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भारतीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग इकाई स्थापित करने के लिए 2.7 बिलियन डॉलर का निवेश करने की अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी की योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले कैबिनेट की मंजूरी मिली है।

सरकार सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए 11,000 करोड़ रुपये (1.34 बिलियन डॉलर) के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी की योजना ऐसे समय में आई है जब व्हाइट हाउस अमेरिकी चिप कंपनियों पर भारत में निवेश करने के लिए दबाव डाल रहा है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि बाइडन प्रशासन चाहता है कि अमेरिकी कंपनियां चीन में कारोबार करने के जोखिम को कम करें जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारत के साथ बेहतर तरीके से एकीकृत करें।

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खबर का अवलोकन

  • इस निवेश से भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और यह भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है।
  • नई सुविधा से रोजगार पैदा होने और इस क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने, उन्नत प्रौद्योगिकियों में अपनी डिजिटल महत्वाकांक्षाओं और आत्मनिर्भरता में योगदान देने की उम्मीद है।
  • अमेरिकी कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, माइक्रोन अभिनव मेमोरी समाधानों में एक विश्व नेता है जो दुनिया को जानकारी का उपयोग करने के तरीके को बदलता है। 40 से अधिक वर्षों के लिए, हमारी कंपनी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी प्रगति के लिए सहायक रही है, मोटर वाहन, मोबाइल, डेटा सेंटर और ग्राहक सहित अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए इष्टतम मेमोरी और स्टोरेज सिस्टम प्रदान करती है।
  • कंपनी की योजना भारत में एक ओएसएटी (आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट)) संयंत्र स्थापित करने की है जो अपने उत्पाद को उपयोग के लिए तैयार करने के लिए परीक्षण और पैकेज करेगा।
  • माइक्रोन के प्लांट से 5,000 लोगों को नौकरी मिलने का अनुमान है।
  • माइक्रोन टेक्नोलॉजी की यह योजना ऐसे समय में आई है जब व्हाइट हाउस अमेरिकी चिप कंपनियों पर भारत में निवेश करने के लिए दबाव बना रहा है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि बाइडन चाहते हैं कि घरेलू कंपनियां चीन में व्यापार करने के जोखिम को कम करें, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ बेहतर ढंग से एकीकृत करें। न तो भारत सरकार और न ही कंपनी के अधिकारियों ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी की है।

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रूबी सिन्हा को BRICS सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

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रूबी सिन्हा को तीन साल के कार्यकाल के लिए BRICS चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेंस वर्टिकल (ब्रिक्स सीसीआई डब्ल्यूई) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शीएटवर्क और कोममुन ब्रांड कम्युनिकेशंस के संस्थापक सिन्हा इस भूमिका को संभालेंगे। BRICS चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स देशों और अन्य मित्र देशों के बीच व्यापार, वाणिज्य और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। सिन्हा शबाना नसीम की जगह लेंगे, जो ब्रिक्स सीसीआई के कार्यकारी निदेशक और ब्रिक्स सीसीआई डब्ल्यूई के मुख्य संरक्षक के पद पर आ गई हैं।

BRICS चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मूल संगठन है जो BRICS देशों में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। चैंबर, प्रतिष्ठित पेशेवरों और उद्यमी के प्रयासों के साथ 2012 में स्थापित, एक गैर-लाभकारी और गैर-सरकारी संगठन है। BRICS CCI सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, भारत सरकार के तहत एक पंजीकृत निकाय है और नीति आयोग (भारत सरकार का सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय) के साथ सूचीबद्ध है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है।

BRICS CCI का महिला वर्टिकल भौगोलिक क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण पहल और नीतियों पर मुख्य ध्यान देने के साथ बनाया गया है। महिला विंग का उद्देश्य भौगोलिक क्षेत्रों में महिला उद्यमियों और पेशेवरों के लिए एक सक्षम समर्थन प्रणाली बनाना है।

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BRICS CCI का उद्देश्य

  • BRICS CCI का उद्देश्य विशेष रूप से सभी भौगोलिक क्षेत्रों के व्यवसायों, युवा उद्यमियों, महिला उद्यमियों और स्टार्ट-अप के एमएसएमई खंड के लिए एक सक्षम समर्थन प्रणाली बनाना है।
  • जबकि ब्रिक्स राष्ट्र सभी गतिविधियों के केंद्र में रहेंगे, चैंबर ने अन्य मित्र देशों के युवा उद्यमियों तक पहुंचने और सक्षम बनाने के लिए अपना काम किया है।
  • यह उद्यमियों की ‘आवाज’ बनने का प्रस्ताव करता है और उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा मुद्दों के उचित सम्मान के साथ अपने व्यवसाय को विकसित करने में मदद करता है।

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