बिहार बना भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य

एक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2023 तक बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है। क्रेडिट सूचना कंपनी क्रिफ हाई मार्क द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में पिछली तिमाही की तुलना में मार्च तिमाही के दौरान सकल ऋण पोर्टफोलियो में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बिहार की प्रभावशाली वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है।

मार्च 2023 तक, बिहार की माइक्रोफाइनेंस (एमएफआई) उधारी 48,900 करोड़ रुपये थी, जो कुल पोर्टफोलियो का 14.5 प्रतिशत थी। इस बीच, तमिलनाडु की एमएफआई उधारी 46,300 करोड़ रुपये रही, जो कुल बकाया का 13.7 प्रतिशत है। रैंकिंग में यह महत्वपूर्ण बदलाव माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में बिहार की बढ़ती प्रमुखता को दर्शाता है।

कुल मिलाकर एमएफआई पोर्टफोलियो बकाया में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो मार्च के अंत तक 3.37 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो 17.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। रिपोर्ट में परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार पर भी प्रकाश डाला गया है। 90 दिनों से अधिक समय से बकाया एमएफआई ऋण का अनुपात मार्च 2023 में घटकर 1.1 प्रतिशत रह गया, जो दिसंबर 2022 में 2 प्रतिशत था।

शीर्ष दस राज्यों में, जो सामूहिक रूप से बकाया पोर्टफोलियो का 85 प्रतिशत हिस्सा हैं, बिहार का शीर्ष पर पहुंचना उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और केरल के साथ था। इन राज्यों ने सूक्ष्म वित्त उधारी में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जो इस क्षेत्र की समग्र ताकत में योगदान देता है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बिहार में प्रति उधारकर्ता औसत एक्सपोजर 27,200 रुपये था, जो तमिलनाडु के 26,600 रुपये से थोड़ा अधिक था। इसके अतिरिक्त, भारत का पूर्वी क्षेत्र एमएफआई परिदृश्य पर हावी रहा, जो बकाया पोर्टफोलियो के एक तिहाई का प्रतिनिधित्व करता है।

गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (माइक्रोफाइनेंस संस्थानों) ने बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी जारी रखी, जो कुल एमएफआई ऋण का 37.3 प्रतिशत है। बैंकों की हिस्सेदारी 33.1 प्रतिशत रही, जबकि लघु वित्त बैंकों की हिस्सेदारी 16.6 प्रतिशत रही।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य :

बिहार के मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार;
बिहार के राज्यपाल: राजेंद्र अर्लेकर;
बिहार की राजधानी: पटना।

Find More State In News Here

गुजरात में पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन : जानिए मुख्य बातें

गुजरात के मेहसाणा के बोरियावी गांव में श्री मोतीभाई आर. चौधरी सागर सैनिक स्कूल की आधारशिला रखने का कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वर्चुअल रूप से उद्घाटन की गई यह ग्राउंडब्रेकिंग परियोजना, एक सहकारी संगठन द्वारा संचालित होने वाला भारत का पहला सैनिक स्कूल बनने के लिए तैयार है। 75 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत और 11 एकड़ भूमि में फैले इस स्कूल का प्रबंधन दूध सागर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन (दुर्दा) द्वारा किया जा रहा है, जो दूध सागर डायर की एक इकाई है।

शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 में प्रतिष्ठित सागर सैनिक स्कूल में 50 छात्रों का नामांकन हुआ, जिसमें 46 लड़के और 4 लड़कियां शामिल थीं। इस सफलता के आधार पर, स्कूल ने शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए अपनी क्षमता का विस्तार किया है। सीटों की संख्या बढ़ाकर 80 कर दी गई है, जिसमें समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम लड़कियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की शुरुआत है। यह कदम न केवल लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, बल्कि सैन्य प्रशिक्षण और शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अधिक महत्वाकांक्षी युवा महिलाओं के लिए दरवाजे भी खोलता है।

शिलान्यास समारोह में राज्य सरकार के एकीकृत प्रयासों को भी प्रदर्शित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत और सहकारिता मंत्री जगदीश पांचाल उपस्थित थे, जिन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और गुजरात में युवा व्यक्तियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उनकी उपस्थिति और समर्थन श्री मोतीभाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए सहयोगात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुख्य तथ्य

सैनिक स्कूल अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय हैं जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध हैं।
सैनिक स्कूल कैडेटों को इसमें शामिल होने के लिए तैयार करते हैं: राष्ट्रीय रक्षा अकादमी।
सैनिक स्कूल कब शुरू किए गए थे: 1961।

Find More National News Here

Google ने एप्पल के पूर्व कार्यकारी को भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया

प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी Google कथित तौर पर विनिर्माण और नीति क्षेत्र के दिग्गज श्रीनिवास रेड्डी को भारत में अपने शीर्ष सरकारी मामलों के कार्यकारी के रूप में नियुक्त करने के लिए तैयार है। कंपनी कानूनी चुनौतियों से निपटने और देश में हार्डवेयर असेंबली के विस्तार को ध्यान में रखते हुए यह भर्ती करना चाहती है।

रेड्डी वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट में एक वरिष्ठ इंजीनियरिंग कार्यकारी के रूप में काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वह इस साल के अंत तक गूगल में शामिल हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट से पहले, रेड्डी ने ऐप्पल की भारतीय नियामक टीम के साथ भी काम किया। उन्होंने स्वीडिश दूरसंचार गियर निर्माता एरिक्सन एबी के साथ एक वरिष्ठ पद पर भी काम किया। गूगल फिलहाल अपने पिक्सल स्मार्टफोन का उत्पादन भारत में करने के लिए कई विक्रेताओं के साथ बातचीत कर रहा है। जबकि माना जा रहा है कि कंपनी पिक्सल के साथ भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकती है।

अन्य बिंदु

खबरों के मुताबिक, गूगल इसके लिए लावा इंटरनेशनल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और फॉक्सकॉन की भारतीय सहायक कंपनी जैसी कंपनियों के साथ सौदे की संभावना तलाश रहा था। गूगल का यह भी मानना है कि उत्पादन को भारत में स्थानांतरित करने से देश में अपने स्मार्टफोन की बिक्री को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
इससे पहले मई में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू स्थित मुख्यालय में मुलाकात की थी। दोनों ने इंडिया स्टैक से लेकर सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान तक कई मुद्दों पर चर्चा की।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें:

गूगल संस्थापक: लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन
Google मूल संगठन: Alphabet Inc.
गूगल मुख्यालय: माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका
गूगल की स्थापना: 4 सितंबर 1998, मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका
गूगल सीईओ: सुंदर पिचाई (2 अक्टूबर 2015-)

Find More Appointments Here

फीफा महिला विश्व कप: पिछले विजेताओं की पूरी सूची (1991-2023)

आगामी गर्मियों में 2023 फीफा महिला विश्व कप की शुरुआत होगी, जो गुरुवार, 20 जुलाई से शुरू होगी। यह टूर्नामेंट अद्वितीय होगा क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा, जो पहली बार दो देशों की मेजबानी कर्तव्यों को साझा करेगा। इसके अतिरिक्त, इस संस्करण में विस्तारित भागीदारी होगी, जिसमें पिछले 24 के बजाय 32 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। महिला विश्व कप के इतिहास के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका ने उल्लेखनीय प्रभुत्व का प्रदर्शन किया है, 1991, 1999, 2015 और 2019 में आयोजित पहले आठ टूर्नामेंटों में चार चैम्पियनशिप खिताब हासिल किए हैं।

पिछले महिला विश्व कप विजेता वर्ष के अनुसार

वर्ष	विनर	रनर-अप	थर्ड प्लेस
1991	संयुक्त राज्य	नॉर्वे	स्वीडन
1995	नॉर्वे	जर्मनी	संयुक्त राज्य
1999	संयुक्त राज्य	चीन	ब्राज़ील
2003	जर्मनी	स्वीडन	संयुक्त राज्य
2007	जर्मनी	ब्राजील	संयुक्त राज्य
2011	जापान	संयुक्त राज्य	स्वीडन
2015	संयुक्त राज्य	जापान	इंग्लैंड
2019	संयुक्त राज्य	नीदरलैंड	स्वीडन
2023	–	–	–

पुरस्कार

वर्ष	गोल्डन बॉल विजेता	गोल्डन बूट विजेता	गोल्डन दस्ताने विजेता	सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी
2019	मेगन रैपिनो (संयुक्त राज्य अमेरिका) )	मेगन रैपिनो (संयुक्त राज्य अमेरिका)	सारी वान वीनेंडल (नीदरलैंड्स)	गियूलिया ग्विन (जर्मनी)
2015	कार्ली लॉयड (संयुक्त राज्य अमेरिका)	सेलिया सासिक (जर्मनी)	होप सोलो (संयुक्त राज्य अमेरिका)	कादीशा बुकानन (कनाडा)
2011	होमारे सावा (जापान)	होमारे सावा (जापान)	होप सोलो (संयुक्त राज्य अमेरिका)	कैटलिन फॉर्ड (ऑस्ट्रेलिया)
2007	मार्टा (ब्राजील)	मार्टा (ब्राजील)	नादिन एंगर (जर्मनी)	N/A
2003	बिरगिट प्रिंज	बिरगिट प्रिंज	सिल्के रॉटनबर्ग	N/A
1999	सन वेन	सिस्सी	गाओ होंगएन	N/A
1995	हेगे रीस	एन क्रिस्टिन आर्ओनेस	N/A	N/A
1991	कैरिन जेनिंग्स	मिशेल एकर्स	N/A	N/A

Find More Sports News Here

जापान-भारत समुद्री अभ्यास 2023 (जिमेक्स 2023) जारी

भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान-भारत समुद्री अभ्यास 2023 (जिमेक्स 23) का सातवां संस्करण 5 जुलाई से 10 जुलाई 2023 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। यह संस्करण 2012 में अपनी स्थापना के बाद से जिमेक्स की 11वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।

अभ्यास में आरएडीएम निशियामा ताकाहिरो, कमांडर एस्कॉर्ट फ्लोटिला वन की कमान के तहत जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेएमएसडीएफ) की इकाइयां और पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग आरएडीएम गुरचरण सिंह की कमान के तहत भारतीय नौसेना के जहाज भाग ले रहे हैं।

विभिन्न बेड़े से भागीदारी

जिमेक्स 2023 में आईएनएस दिल्ली, भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, आईएनएस कामोर्टा, स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी-सबमरीन वारफेयर कार्वेट, बेड़े टैंकर आईएनएस शक्ति, एक पनडुब्बी, समुद्री गश्ती विमान पी-8I और डोर्नियर, जहाज-वाहित हेलीकॉप्टर तथा लड़ाकू विमान की भागीदारी देखी जाएगी। जेएमएसडीएफ का प्रतिनिधित्व निर्देशित मिसाइल विध्वंसक जेएस सामिदारे और इसके अभिन्न हेलीकॉप्टरों द्वारा किया जाएगा।

अभ्यास के विभिन्न चरण

यह अभ्यास दो चरणों में छह दिनों तक आयोजित किया जाएगा- विशाखापत्तनम में एक हार्बर चरण जिसमें पेशेवर, खेल और सामाजिक बातचीत शामिल होगी, जिसके बाद, दोनों नौसेनाएं संयुक्त रूप से समुद्र में अपने युद्ध कौशल को निखारेंगी और जटिल बहु-अनुशासन संचालन के माध्यम से सरफेस, सब-सरफेस तथा एयर डोमेन में आपसी संचालनीयता को बढ़ाएंगी।

प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि

पिछले कुछ वर्षों में स्कोप और जटिलता में वृद्धि के बाद, जिमेक्स 2023 एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने का अवसर प्रदान करता है और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने तथा क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच परिचालन बातचीत की सुविधा प्रदान करता है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

JIMEX 2023 अभ्यास इसके 7वें संस्करण की स्मृति में आयोजित किया गया है।
पहला JIMEX जापान में जनवरी 2012 में आयोजित किया गया था।

Find More Defence News Here

भारत ने ब्राजील को सौंपी स्टार्टअप 20 की मशाल

भारत जी 20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप द्वारा आयोजित स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन ने वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर नवाचारों, सहयोग, ज्ञान साझा करण और रणनीतिक गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। समापन समारोह में आधिकारिक मशाल ब्राजील को सौंपी गई, जो अगले जी 20 प्रेसीडेंसी देश है, जिसने 2024 में स्टार्टअप 20 पहल को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध किया है।

एक्शन बिंदु

स्टार्टअप 20 के अध्यक्ष डॉ. चिंतन वैष्णव ने शिखर सम्मेलन के दौरान आधिकारिक रूप से जारी नीति विज्ञप्ति में उल्लिखित विशिष्ट कार्य बिंदुओं के महत्व पर बल दिया। इन कार्रवाई बिंदुओं में शामिल हैं:

स्टार्टअप के लिए परिभाषा ढांचा: जी 20 देश स्टार्टअप के लिए एक व्यापक परिभाषा ढांचा बनाने और अपनाने की दिशा में काम करेंगे, उन्हें पहचानने और समर्थन करने में स्पष्टता और स्थिरता प्रदान करेंगे।
समर्थन के लिए नेटवर्क संस्थान: जी 20 देशों में स्टार्टअप और पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों का समर्थन करने के लिए एक नेटवर्क संस्थान स्थापित किया जाएगा। इस सहयोगी प्रयास का उद्देश्य स्टार्टअप को संसाधन, मेंटरशिप और मार्गदर्शन प्रदान करना है।
पूंजी तक पहुंच में वृद्धि: स्टार्टअप के लिए पूंजी तक पहुंच बढ़ाने और विविधता लाने के प्रयास किए जाएंगे। इसमें उनकी वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए नए वित्त पोषण तंत्र, उद्यम पूंजी और एंजेल निवेश की खोज शामिल है।
बाजार विनियमों को आसान बनाना: स्टार्टअप के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बाजार नियमों की समीक्षा और सुव्यवस्थित किया जाएगा। अनावश्यक बाधाओं को दूर करने और अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने से नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों का समावेश: जी 20 देश स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों को शामिल करने को प्राथमिकता देंगे। इस पहल का उद्देश्य सभी महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए विविधता, समानता और अवसरों को बढ़ावा देना है।

सऊदी अरब ने 1,000 अरब डॉलर के वित्तपोषण का समर्थन किया

शिखर सम्मेलन के समापन समारोह के दौरान, सऊदी अरब के एचआरएच प्रिंस फहद बिन मंसूर ने 2030 तक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति वर्ष $ 1 ट्रिलियन की महत्वाकांक्षी राशि आवंटित करने के लिए स्टार्टअप 20 के आह्वान का समर्थन और समर्थन किया। एचआरएच ने अच्छे के लिए एक वैश्विक शक्ति बनने में स्टार्टअप की क्षमता को पहचाना और इस पहल के माध्यम से विघटनकारी नवाचार और आर्थिक विकास को चलाने के लिए सऊदी अरब की प्रतिबद्धता की घोषणा की।

स्टार्टअप 20 गुरुग्राम शिखर शिखर शिखर सम्मेलन में उत्कृष्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप के प्रदर्शन भी शामिल थे। इन प्रदर्शनों ने स्टार्टअप को अपने अभिनव उत्पादों, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया, जो संभावित निवेशकों, भागीदारों और ग्राहकों को आकर्षित करता है। इस आयोजन ने वैश्विक सहयोग और सीमा पार तालमेल के महत्व पर प्रकाश डाला।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य तथ्य :

गुरुग्राम में G-20 स्टार्टअप -20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री: सोम प्रकाश ने किया।
सऊदी अरब 2030 तक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में प्रति वर्ष $ 1 ट्रिलियन आवंटित करेगा।

Find More National News Here

India launches Bharat 6G Alliance_100.1

गृह मंत्रालय ने राज्यों में शुरू किया अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना

गृह मंत्रालय ने 5,000 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण आवंटन के साथ “राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना” शुरू की है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 13 जून, 2023 को नई दिल्ली में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ एक बैठक के दौरान की थी। इस योजना का उद्देश्य देश भर में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करना और भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाना है।

योजना का उद्देश्य:

इस स्कीम का प्राथमिक लक्ष्य राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (एनडीआरएफ) की तैयारी और क्षमता निर्माण घटकों को बढ़ाकर राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है।

वित्त पोषण और योगदान:

इस स्कीम के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावों के लिए पूर्वोत्तर और हिमालयी (एनईएच) राज्यों को छोड़कर राज्य सरकारों को कुल लागत का 25% योगदान करने की आवश्यकता है, जो अपने बजटीय संसाधनों से 10% का योगदान करेंगे।
यह योजना पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) की सिफारिश पर आधारित है, जिसमें तैयारी और क्षमता निर्माण की फंडिंग विंडो के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) से 12.5% के आवंटन की अनुमति दी गई है।

आवंटन और उपयोग:

“अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण” की प्राथमिकता परियोजना के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) कोष से 5,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निर्दिष्ट अधिनिर्णय अवधि के बाद स्वीकृत परियोजनाओं के लिए देनदारियों का कोई फैलाव नहीं होगा।

मुख्य पहल:

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में आपदाओं के दौरान ‘शून्य मृत्यु’ और न्यूनतम संपत्ति हानि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करना देश को आपदा-प्रतिरोधी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Find More News Related to Schemes & Committees

2023 Global Peace Index: आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में शीर्ष पर

स्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स, दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों की व्यापक रैंकिंग प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय थिंक-टैंक, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के 17वें संस्करण के अनुसार, भारत 2022 से नौ पायदान चढ़कर 126वें स्थान पर है। इस सूची में आइसलैंड शीर्ष पर है।

इससे पता चलता है कि सुधारों की तुलना में गिरावट बड़ी थी, क्योंकि कोविड के बाद नागरिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि हुई है, जबकि क्षेत्रीय और वैश्विक संघर्ष तेज हो गए हैं। यह लेख रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों पर प्रकाश डालता है।

आइसलैंड: नंबर 1 सबसे शांतिपूर्ण देश: साल 2008 से ही विश्व शांति सूचकांक में आइसलैंड नंबर वन पर बना हुआ है। यानी बीते साल भी आइसलैंड दुनिया का सबसे शांत देश रहा। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड रहा। जबकि आयरलैंड तीसरे और डेनमार्क चौथे नंबर पर रहा है।

शांति में यूरोपीय प्रभुत्व: दुनिया के शीर्ष 10 सबसे शांतिपूर्ण देशों में से सात यूरोप में स्थित हैं। डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड उन देशों में से हैं जो यूरोप की शांतिपूर्ण प्रतिष्ठा में योगदान करते हैं। न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जापान और स्लोवेनिया भी शीर्ष 10 में प्रमुखता से शामिल हैं।

समग्र जीपीआई स्कोर

देशों की शांति को मापने वाला एक समग्र सूचकांक 23 मात्रात्मक और गुणात्मक संकेतकों से बना है जिनमें से प्रत्येक को 1-5 के पैमाने पर भारित किया गया है। जितना कम स्कोर होगा देश उतना अधिक शांतिपूर्ण होगा।

RANK	REGION	SCORE
1	Iceland	1.124
2	Denmark	1.31
3	Ireland	1.312
4	New Zealand	1.313
5	Austria	1.316
6	Singapore	1.332
7	Portugal	1.333
8	Slovenia	1.334
9	Japan	1.336
10	Switzerland	1.339

भारत की शांति रैंकिंग

वैश्विक शांति सूचकांक पर भारत का स्थान 163 देशों में से 126वां है। 2.31 के समग्र स्कोर के साथ, भारत वैश्विक औसत 2.314 से नीचे आ गया है। जबकि देश को उच्च स्तर की शांति प्राप्त करने में चल रही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यह सुधार का अवसर प्रस्तुत करता है।

Find More Ranks and Reports Here

धर्म चक्र दिवस : जानिए महत्त्वपूर्ण बातें

धर्म चक्र दिवस (3 जुलाई) में, भारत के राष्ट्रपति ने बुद्ध की शिक्षाओं के महत्व पर प्रकाश डाला और उनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी) के साथ साझेदारी में धर्म चक्र दिवस मनाया।

धर्म चक्र दिवस की मुख्य बातें

राष्ट्रपति ने युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए शील (नैतिकता), सदाचार (अच्छा आचरण) और प्रज्ञा (ज्ञान) को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला।
लुंबिनी, नेपाल में बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के निर्माण के लिए अनुबंध सफलतापूर्वक प्रदान किया गया।

धर्म चक्र क्या है?

धर्म चक्र अधिकांश भारतीय धर्म में उपयोग किया जाने वाला एक व्यापक प्रतीक है जिसमें हिंदू धर्म, जैन धर्म और विशेष रूप से बौद्ध धर्म शामिल हैं। धर्म चक्र का व्यापक रूप से बुद्ध के धर्म यानी बुद्ध की शिक्षाओं और सार्वभौमिक नैतिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है।

धर्म चक्र दिवस के बारे में

धर्म चक्र दिवस बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनकी पहली शिक्षा की याद में मनाया जाता है।
धर्म चक्र दिवस भारतीय सूर्य कैलेंडर में आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।
गुरु पूर्णिमा पर धर्म चक्र दिवस भी मनाया जाता है।
धर्म चक्र दिवस का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ (आईबीएफ) के साथ साझेदारी में किया जाता है।
बुद्ध पूर्णिमा के बाद बौद्ध ों के लिए धर्म चक्र दिवस दूसरा महत्वपूर्ण दिन है।
धर्म चक्र दिवस वर्षा ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है।
इस दिन को अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग नामों से बुलाया जाता है जैसे भारत में आषाढ़ पूर्णिमा, श्रीलंका में एसाला पोया और थाईलैंड में असान्हा बुचा।

Find More Important Days Here

विश्व निवेश रिपोर्ट 2023: विकासशील एशिया में एफडीआई 2022 में $662 बिलियन पर स्थिर रहेगा

UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 से पता चलता है कि विकासशील एशिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह पिछले वर्ष की तुलना में 2022 में 662 बिलियन डॉलर पर अपरिवर्तित रहा। हालाँकि, रिपोर्ट इस क्षेत्र के देशों के बीच महत्वपूर्ण भिन्नताओं पर प्रकाश डालती है।

यहां मुख्य अंश हैं:

एफडीआई प्रवाह का संकेन्द्रण:

विकासशील एशिया में एफडीआई प्रवाह अत्यधिक केंद्रित था, जिसमें पांच अर्थव्यवस्थाओं का योगदान कुल निवेश का लगभग 80% था। ये अर्थव्यवस्थाएं हैं भारत, चीन, सिंगापुर, हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात।

भारत का एफडीआई प्रदर्शन:

अंकटाड रिपोर्ट भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि और भारतीय कंपनियों द्वारा अन्य देशों, विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते निवेश पर प्रकाश डालती है। यहाँ मुख्य बिंदु हैं:

भारत में आवक एफडीआई:

भारत में एफडीआई प्रवाह 10% बढ़कर $49.3 बिलियन तक पहुंच गया, जिससे भारत ग्रीनफील्ड परियोजना घोषणाओं के लिए तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश और दक्षिण एशिया में अंतरराष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों के लिए दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।
यह वृद्धि एक निवेश गंतव्य के रूप में, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, भारत के आकर्षण को दर्शाती है।

भारतीय बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा ग्रीनफ़ील्ड परियोजनाएँ:

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा ग्रीनफील्ड परियोजना की घोषणाएं तीन गुना से भी अधिक बढ़कर 42 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं।
एक्मे ग्रुप और रीन्यू पावर, दोनों नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, दो सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में शामिल थे।

मिस्र में एक्मे समूह की परियोजना:

एक्मे समूह ने मिस्र में सालाना 2.2 अरब टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए 13 अरब डॉलर के संयंत्र की घोषणा की।
यह निवेश नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की वैश्विक उपस्थिति और सतत विकास के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में रिन्यू पावर की परियोजना:

रीन्यू पावर ने स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में 8 अरब डॉलर के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की घोषणा की।
यह परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और विदेशों में भारतीय कंपनियों के निवेश के विस्तार में भारत की भूमिका पर जोर देती है।

बांग्लादेश का बढ़ता निवेश:

बांग्लादेश में विदेशी निवेश में 20% की वृद्धि हुई और यह 3.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

सिंगापुर का रिकॉर्ड एफडीआई:

सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में एफडीआई के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में उभरा, जिसने $141 बिलियन की नई ऊंचाई दर्ज की, जो 8% की वृद्धि दर्शाता है।

मलेशिया की एफडीआई वृद्धि:

मलेशिया ने भी रिकॉर्ड एफडीआई प्रवाह हासिल किया, जो 39% की वृद्धि के साथ 17 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

वियतनाम और इंडोनेशिया का एफडीआई बढ़ा:

वियतनाम और इंडोनेशिया में एफडीआई वृद्धि 14% और 4% रही, जो क्रमशः 18 अरब डॉलर और 22 अरब डॉलर तक पहुंच गई।

फिलीपींस में एफडीआई में गिरावट:

कई क्षेत्रों में विनिवेश के कारण फिलीपींस में FDI में 23% की कमी आई।

चीन का एफडीआई प्रदर्शन:

चीन में एफडीआई प्रवाह 5% बढ़कर 189 अरब डॉलर हो गया, जो मुख्य रूप से यूरोपीय बहुराष्ट्रीय उद्यमों से विनिर्माण और उच्च तकनीक उद्योगों में निवेश से प्रेरित है।

हांगकांग में घटी एफडीआई:

हांगकांग में एफडीआई में 16% की गिरावट देखी गई और यह 118 अरब डॉलर तक पहुंच गया।

विदेशी निवेश के लिए यूएई का आकर्षण:

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में विदेशी निवेश में 10% की वृद्धि हुई, जो 23 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि सऊदी अरब में एफडीआई 59% घटकर 7.9 बिलियन डॉलर हो गया।

मध्य एशिया में एफडीआई वृद्धि:

कजाकिस्तान में एफडीआई दोगुना होकर 6.1 बिलियन डॉलर हो गया, मुख्य रूप से निष्कर्षण उद्योगों में, जबकि उज्बेकिस्तान में 11% की वृद्धि देखी गई, जो 3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

एशिया में अग्रणी निवेशक:

चीन और हांगकांग एशिया में सबसे बड़े निवेशक बने रहे, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और सिंगापुर रहे।

क्षेत्रीय आर्थिक ब्लॉकों में एफडीआई वृद्धि:

अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में विकासशील एशिया के प्रमुख क्षेत्रीय आर्थिक ब्लॉकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ रहा है। यहां मुख्य अंश हैं:

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ (आसियान):

आसियान सदस्य देशों में एफडीआई प्रभावशाली 41% बढ़कर 222 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह वृद्धि विदेशी निवेश के लिए आसियान देशों के आकर्षण को दर्शाती है।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी):

आरसीईपी में भाग लेने वाले देशों में एफडीआई में 42% की भारी वृद्धि देखी गई और यह 580 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यह क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी विदेशी निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य साबित हुई है।

खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) राज्य:

जीसीसी राज्यों में एफडीआई में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 100% को पार कर 37 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यह महत्वपूर्ण वृद्धि विदेशी निवेश के लिए खाड़ी क्षेत्र की आर्थिक क्षमता और आकर्षण को उजागर करती है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) राष्ट्र:

सार्क देशों में एफडीआई में 20% की वृद्धि देखी गई, जो 56 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यह वृद्धि दक्षिण एशियाई देशों में विदेशी निवेशकों की बढ़ती रुचि को दर्शाती है।