ICC अरेस्ट वारेंट जारी होने के बाद Putin की पहली विदेश यात्रा

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में किर्गिस्तान पहुंचे। मार्च में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद यह रूसी राष्ट्रपति की पहली विदेश यात्रा थी। पुतिन यूक्रेनी बच्चों के निर्वासन के आरोप में वांछित हैं। हालांकि, किर्गिस्तान ICC का सदस्य नहीं है, और वह पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए अदालत के फैसले से बाध्य नहीं है।

किर्गिस्तान में पुतिन 12 अक्टूबर को अपने समकक्ष, राष्ट्रपति सादिर झापारोव से मुलाकात करेंगे। वह 13 अक्टूबर को स्वतंत्र देशों के राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसकी मेजबानी किर्गिस्तान कर रहा है।

सम्मेलन में कौन कौनसे देश कर रहे शिरकत?

इस शिखर सम्मेलन में आजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेता भी शामिल होंगे। आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि आपसी आरोप-प्रत्यारोप के बीच मॉस्को के साथ येरेवन के रिश्ते खराब हो गए हैं। इस साल यह पहली बार है कि रूसी राष्ट्रपति ने रूस और रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के क्षेत्रों से बाहर यात्रा की है।

पुतिन ने साल की शुरुआत में यहां का किया था दौरा

इस साल की शुरुआत में, पुतिन ने दोनेत्स्क, लुहान्स्क और खेरसॉन के आंशिक रूप से कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों के साथ-साथ संलग्न क्रीमिया प्रायद्वीप का दौरा किया था। मार्च में, अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत ने यूक्रेन से बच्चों को ले जाए जाने पर पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। जिन देशों ने आईसीसी को अस्तित्व में लाने वाली रोम संधि पर हस्ताक्षर और उसका अनुमोदन किया है, वे अब, अपनी धरती पर कदम रखने पर रूसी नेता को गिरफ्तार करने के लिए बाध्य हैं।

आगामी राजनयिक जुड़ाव: चीन का बेल्ट एंड रोड फोरम

अपनी किर्गिस्तान यात्रा के बाद, पुतिन बीजिंग में तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के लिए चीन की यात्रा करने वाले हैं, जो अंतरराष्ट्रीय विवादों के बावजूद महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पहल में रूस की सक्रिय भागीदारी का संकेत देता है।

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खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर महीने में घटकर 5.02 प्रतिशत पर

खुदरा महंगाई दर में सितंबर में गिरावट दर्ज की गई है। यह अगस्त महीने के 6.83 प्रतिशत से घटकर 5.02 प्रतिशत हो गई है। देश की खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में सालाना आधार पर घटकर 5.02 प्रतिशत पर आ गई, यह अगस्त में 6.83 प्रतिशत थी। सितंबर में खाद्य मुद्रास्फीति 6.56 प्रतिशत रही जो अगस्त में 9.94 प्रतिशत थी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर क्रमशः 5.33 प्रतिशत और 4.65 प्रतिशत रही।

सितंबर महीने में सब्जियों की महंगाई दर घटकर 3.39 फीसदी रह गई, जो अगस्त में 26.14 फीसदी थी। सितंबर महीने में अनाज की महंगाई दर 10.95 फीसदी रही। ईंधन और बिजली खंड की महंगाई में सितंबर में शून्य से 0.11 प्रतिशत की गिरावट आई। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 5.02 प्रतिशत रही जबकि एक साल पहले सितंबर में यह 7.41 प्रतिशत थी।

मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद

इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सितंबर से मुद्रास्फीति में कमी आने की उम्मीद जताई थी। रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण में शामिल अर्थशास्त्रियों समेत पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं ने अनुमान जताया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति सितंबर तिमाही के 6.6 प्रतिशत से घटकर दिसंबर तिमाही में 5.5 प्रतिशत पर आ जाएगी। इसके अलावा मार्च 2024 की तिमाही में यह घटकर 5.1 पर आएगी। वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में खुदरा महंगाई दर 5.2-4.0 के बीच रह सकती है।

औद्योगिक उत्पादन में 10.3 प्रतिशत का इजाफा

सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में औद्योगिक उत्पादन में 10.3 प्रतिशत का इजाफा हुआ, जबकि एक साल पहले इसी महीने में इसमें 0.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी।

एमपीसी ने 5.4% रखा है महंगाई का अनुमान

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अक्टूबर की बैठक में मानसून के असमान पैटर्न और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच खाद्य कीमतों पर सतर्क दृष्टिकोण रखने की बात कहते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.4 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। केंद्रीय बैंक का दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही के लिए महंगाई का अनुमान क्रमश: 6.4 प्रतिशत, 5.6 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत है।

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क्या इज़राइल नाटो का सदस्य है?

नहीं, 2023 तक, इज़राइल नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी का दर्जा रखता है। वर्तमान में, इज़राइल को “गैर-नाटो सहयोगी का दर्जा” प्राप्त है, जो जापान और दक्षिण कोरिया जैसे 30 अन्य देशों के साथ साझा किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पदनाम है। यह स्थिति अमेरिकी सेना के साथ रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है लेकिन पूर्ण नाटो सदस्यता से कम है।

2023 तक, नाटो में 31 संप्रभु सदस्य देश शामिल हैं। हालाँकि इज़राइल इन सदस्यों में से नहीं है, लेकिन एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी के रूप में इसकी स्थिति गठबंधन के ढांचे में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी एक पदनाम है जो अमेरिकी सरकार द्वारा अपने कुछ करीबी सहयोगियों को दिया जाता है।

प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी स्थिति के लाभ

रक्षा विभाग (डीओडी) के साथ सहकारी अनुसंधान में प्रवेश
कुछ आतंकवाद विरोधी अभ्यासों में भागीदारी
प्राथमिकता के आधार पर सैन्य अधिशेष की डिलीवरी
विकास परियोजनाओं के लिए उपकरण और सामग्री का ऋण
कुछ रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए अमेरिकी वित्तपोषण का उपयोग करने की अनुमति
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का त्वरित निर्यात प्रसंस्करण

नाटो देशों के बारे में

उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी कहा जाता है, 31 सदस्य देशों – 29 यूरोपीय और दो उत्तरी अमेरिकी – के बीच एक अंतरसरकारी सैन्य गठबंधन है। नाटो देश एक सुरक्षा गठबंधन है जिसमें उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 31 देश शामिल हैं जिनकी स्थापना 1949 में वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का संक्षिप्त रूप है। नाटो देशों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य कार्रवाई के माध्यम से मित्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है।

वर्तमान में 31 नाटो देश हैं। नाटो देशों की पूरी सूची

NATO Country	Capital City
Albania	Tirana
Belgium	Brussels
Bulgaria	Sofia
Canada	Ottawa
Croatia	Zagreb
Czechia	Prague
Denmark	Copenhagen
Estonia	Tallinn
Finland	Helsinki
France	Paris
Germany	Berlin
Greece	Athens
Hungary	Budapest
Iceland	Reykjavik
Italy	Rome
Latvia	Riga
Lithuania	Vilnius
Luxembourg	Luxembourg
Montenegro	Podgorica
Netherlands	Amsterdam
North Macedonia	Skopje
Norway	Oslo
Poland	Warsaw
Portugal	Lisbon
Romania	Bucharest
Slovakia	Bratislava
Slovenia	Ljubljana
Spain	Madrid
The United Kingdom	London
The United States	Washington D.C.
Turkiye	Ankara

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मिनीचर ईस्टर्न घाट्स: विशाखापट्नम का नया पर्यटन स्थल

पूर्वी घाट, जिन्हें उनके मनोरम परिदृश्य और विविध जैव तंतुओं के लिए जाना जाता है, नेचर एंथ्यूजिस्ट्स की रुचि को दर्शाने में लंबे समय से समर्थित है। ‘मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स’ (MEG) वन एरीना, जो नवम्बर 2023 से विशाखापट्नम में प्रमुख पर्यटक स्थल बनने की योजना है।

MEG ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम (GVMC) की सीमा के भीतर आंध्र प्रदेश वन विभाग की लगभग 30 एकड़ आरक्षित भूमि में आकार लेने के लिए तैयार एक शानदार पहल है। यह रणनीतिक रूप से पुराने एनएच -16 सड़क के साथ एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम के निकट स्थित है।

जैसे ही आगंतुक MEG के पास पहुंचते हैं, उन्हें जानवरों की छवियों से सजे एक शानदार प्रवेश द्वार द्वारा स्वागत किया जाएगा। यह द्वार लोगों को एक विशाल हरे भरे अभयारण्य में ले जाता है, जो हाल ही में बिछाए गए लॉ कॉलेज रोड के ठीक पार स्थित है, जो सुरम्य विजाग-भीमिली समुद्र तट सड़क की ओर जाता है। MEG आंध्र प्रदेश में अपनी तरह की अनूठी परियोजना है जिसका उद्देश्य प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करना है।

‘मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स’ सिर्फ एक जंगल नहीं है; यह पूर्वी घाट में पाई जाने वाली अनूठी वनस्पतियों का उत्सव है। वन क्षेत्र औषधीय पौधों की एक विस्तृत श्रृंखला का घर है, जो इसे एक जीवित फार्मेसी बनाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें एक ज्योतिष-थीम वाला उद्यान है, जिसमें राशियों से जुड़े पौधों की 27 किस्में हैं।

इस हरे अभयारण्य के प्रमुख आकर्षण में से एक ऑर्किडेरियम है जिसमें पूर्वी घाट में पाए जाने वाले ऑर्किड की लगभग 200 प्रजातियां हैं। ऑर्किड दुनिया के सबसे मनोरम और विविध फूलों के पौधों में से हैं, जिनकी 25,000 से अधिक प्रजातियां विश्व स्तर पर जानी जाती हैं। इनमें से 1,300 से अधिक अनूठी प्रजातियों को भारतीय जंगलों में प्रलेखित किया गया है, जिनमें पूर्वी घाट भी शामिल हैं।

ऑर्किडेरियम के माध्यम से एक गोलाकार पैदल मार्ग घूमता है, जिससे एक करामाती वातावरण बनता है। इस बाड़े के भीतर की मिट्टी में हरे हरे रंग की काई की एक शीर्ष परत होती है, जो कृत्रिम वाष्प परिसंचरण प्रशंसकों के लिए नमी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ऑर्किडेरियम सिर्फ एक दर्शनीय स्थल नहीं है; यह पूर्वी घाट की वनस्पतियों पर अनुसंधान के लिए एक मूल्यवान संसाधन भी है।

पूर्वी घाट की जैव विविधता को प्रदर्शित करने के लिए लघु पूर्वी घाट एक वन-स्टॉप स्थान है। लगभग 2.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जो विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) गतिविधियों के हिस्से के रूप में योगदान दिया गया है।

यह परियोजना सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं के सहयोगी प्रयासों का प्रमाण है जो प्राकृतिक दुनिया के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसका उद्देश्य एक शैक्षिक और मनोरंजक स्थान के रूप में सेवा करना है, जो पूर्वी घाट की अनूठी जैव विविधता के लिए प्रशंसा को बढ़ावा देता है।

पूर्वी घाट पहाड़ों की एक श्रृंखला है जो उनकी असंतुलित प्रकृति की विशेषता है। भारत के पूर्वी तट के साथ फैले, ये पहाड़ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना सहित कई राज्यों से गुजरते हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने अलग आकर्षण को प्रकट करता है। वे विभिन्न प्रकार की चट्टान संरचनाओं से बने होते हैं, जिनमें चार्नोकाइट, ग्रेनाइट गनिस, खोंडालाइट, ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट शामिल हैं। इन पहाड़ों में चूना पत्थर, बॉक्साइट और लौह अयस्क जैसे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन भी हैं।

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नितिन गडकरी ने अरुणाचल प्रदेश में 118.50 करोड़ रुपये की 7 पुल परियोजनाओं को दी मंजूरी

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सात पुल परियोजनाओं की मंजूरी की घोषणा की। 118.5 करोड़ रुपये की संचयी लागत वाली ये परियोजनाएं सेतु बंधन योजना का हिस्सा हैं और इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना और राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

पुल परियोजनाओं का अवलोकन:

1. लचांग में पाचा नदी पर आरसीसी पुल:
स्थान: पूर्वी कामेंग जिले में लैमोया, नेरेवा और दुग्मा गांव।

2. गोआंग से दोनीगांव गांव तक आरसीसी पुल:
स्थान: पूर्वी कामेंग जिले में डोनीगांव के रास्ते में गोवा में पाचा नदी के ऊपर।

3. एनएच-313 पर तीन पुल:
स्थान: लोअर दिबांग जिले में एनएचपीसी कॉलोनी के माध्यम से रोइंग-अनिनी रोड से न्यू चिडू गांव तक फैला हुआ है।

4. खरसा, दिरांग में आरसीसी डेकिंग के साथ डबल लेन स्टील कम्पोजिट ब्रिज:

स्थान: पश्चिम कामेंग जिला।

5. पिक्टे पॉइंट पर आरसीसी ब्रिज:
स्थान: लोअर सियांग जिले में कोयू-गोये रोड पर ताबिरिपो साकू गांव को जोड़ने के लिए सिगेन नदी के पार।

6. नगोपोक नदी पर आरसीसी पुल:
स्थान: पूर्वी सियांग जिले में मेबो-धोला सड़क।

7. पनयोर नदी पर स्टील कम्पोजिट ब्रिज:
स्थान: लोअर सुबनसिरी जिले में यजाली कृषि-फार्म के पास चुल्लू और केबी गांव को जोड़ने के लिए।

परियोजनाओं का महत्व:

ये पुल परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश के लिए कई कारणों से अत्यधिक महत्व रखती हैं:

बढ़ी हुई कनेक्टिविटी: ये पुल राज्य के भीतर कनेक्टिविटी में काफी सुधार करेंगे, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों को अधिक सुलभ बनाया जा सकेगा। यह लोगों और वस्तुओं की आवाजाही को आसान बनाएगा, अंततः आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।
आर्थिक विकास: बेहतर बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक है। इन पुलों के साथ, कृषि उपज और अन्य वस्तुओं का परिवहन अधिक कुशल हो जाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा।
जीवन की गुणवत्ता में सुधार: परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के साथ संरेखित हैं। बढ़ी हुई कनेक्टिविटी का मतलब है स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच।

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यूपी ने मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पुरस्कार जीता

10 अक्टूबर को, उत्तर प्रदेश को टेली-प्रौद्योगिकी-आधारित मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सेवा, टेलीमानस के संचालन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए तीसरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने इसे प्राप्त किया। यह पुरस्कार मानसिक स्वास्थ्य के प्रति यूपी के समर्पण और अपने नागरिकों को प्रदान की जाने वाली अमूल्य सेवा का एक प्रमाण है।

मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाना: राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ

राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 10 अक्टूबर, 2022 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य नेटवर्क की तत्काल आवश्यकता को पूरा करना, राज्य भर में टेली-मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना और दूरदराज के क्षेत्रों में भी 24/7 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना है।

कार्यक्रम मानता है कि कोविड-19 महामारी ने विशेष रूप से बच्चों और किशोरों के बीच मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त, मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग ने मानसिक विकारों और अवसाद को बढ़ाने में योगदान दिया है, जिससे सुलभ मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना अनिवार्य हो गया है।

टेलीमानस सेवाएँ: अंतर पाटना

टेलीमानस मानसिक स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए एक जीवन रेखा है। यह टोल-फ्री नंबर 14416 या 1800-89-14416 के माध्यम से सभी व्यक्तियों को मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। यह सेवा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए आशा की किरण रही है, जो पेशेवर सहायता, मार्गदर्शन और परामर्श के लिए एक चैनल प्रदान करती है।

यूपी की प्रतिबद्धता को राष्ट्रीय मान्यता

टेलीमानस के संचालन में यूपी की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का पुरस्कार मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और बच्चों, किशोरों और मोबाइल फोन से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए राज्य के समर्पण को उजागर करता है। यह भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य की तत्परता का भी प्रतीक है और आगामी वर्ष में टेली-मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में अग्रणी राज्य बनने का प्रयास करता है।

टेलीमानस के लिए एक उज्ज्वल भविष्य

राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ने यूपी में अपनी स्थापना के बाद से ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में प्राप्त कॉल जरूरतमंदों तक पहुंचने में कार्यक्रम की सफलता का प्रमाण है। जैसे-जैसे यह बढ़ता और विकसित होता जा रहा है, टेलीमानस एक व्यापक आबादी को महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने की क्षमता रखता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी को भी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए अकेले नहीं छोड़ा जाए।

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भारत और फ्रांस के बीच पांचवां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने दो यूरोपीय देशों के दौरे के समापन से पहले 11 अक्टूबर, 2023 की देर रात पेरिस में फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के मंत्री श्री सेबेस्टियन लेकोर्नू के साथ पांचवीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन किया। दोनों मंत्रियों ने रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर जोर देने के साथ क्षेत्रीय स्थिति के आकलन से लेकर दोनों देशों के बीच चल रहे सैन्य अभ्‍यासों जैसे कई विषयों पर चर्चा की।

मंत्रियों ने मौजूदा रक्षा परियोजनाओं की समीक्षा की और दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने अंतरिक्ष, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में संभावित सहयोग पर भी चर्चा की। इस बैठक से पहले फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

इससे पहले दिन में, राजनाथ सिंह ने पेरिस के पास गेनेविलियर्स में सफरान इंजन डिवीजन के अनुसंधान एवं विकास केंद्र का दौरा किया और एयरो-इंजन प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने भारत के साथ सहयोग की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए शीर्ष फ्रांसीसी रक्षा कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। श्री राजनाथ सिंह ने भारत में सह-विकास और सह-उत्पादन के लाभों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें अन्य देशों को निर्यात करने की संभावनाएं भी शामिल हैं। उन्होंने भारतीय बाजार के बड़े, कुशल मानव संसाधन आधार, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और एक मजबूत कानूनी व्यवस्था जैसे अंतर्निहित लाभों को रेखांकित किया। रक्षा मंत्री ने 10 अक्टूबर, 2023 को पेरिस पहुंचने के बाद, वहां पर भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की।

अपने दो यूरोपीय देशों के दौरे के पहले चरण में, श्री राजनाथ सिंह ने रोम में इटली के रक्षा मंत्री श्री गुइडो क्रोसेटो के साथ बातचीत की। सुरक्षा और रक्षा नीति, अनुसंधान एवं विकास, सैन्य क्षेत्र में शिक्षा, समुद्री क्षेत्र संबंधी जागरूकता, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी जानकारी साझा करना और औद्योगिक सहयोग, संयुक्‍त उद्यम की स्‍थापना, सह-विकास, सह-उत्पादन जैसे विभिन्न रक्षा क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वार्ता के बाद रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने रोम में इतालवी रक्षा कंपनियों के सीईओ और अन्य शीर्ष उद्योग के प्रमुखों से भी मुलाकात की।

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ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023: भारत की गिरावट 111 वें स्थान पर

2023 के लिए नवीनतम ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) में, भारत को 125 देशों में से 111 वें स्थान पर रखा गया है, जो 2022 में 107 वें स्थान से गिरावट को दर्शाता है। GHI वैश्विक स्तर पर भूख के स्तर का एक वार्षिक मूल्यांकन है, जिसे आयरिश एनजीओ कंसर्न वर्ल्डवाइड और जर्मन एनजीओ वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा प्रकाशित किया गया है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के मुख्य निष्कर्ष

GHI 2023 रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में 2018-22 के दौरान 18.7 प्रतिशत के साथ दुनिया में सबसे अधिक बाल वेस्टिंग दर है, जो तीव्र कुपोषण को दर्शाता है।
भारत में अल्पपोषण की दर 16.6 प्रतिशत बताई गई है, और पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1 प्रतिशत है।
भारत में 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का प्रसार खतरनाक रूप से 58.1 प्रतिशत है।
भारत का समग्र GHI स्कोर 28.7 है, जो देश में भूख की स्थिति को “गंभीर” के रूप में वर्गीकृत करता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, एक प्रमुख सरकारी निकाय, ने GHI 2023 रिपोर्ट के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। मंत्रालय के अनुसार, सूचकांक “गंभीर पद्धति संबंधी मुद्दों से ग्रस्त है और एक दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है। उनके प्राथमिक विवादों में शामिल हैं:

सीमित दायरा: बाल-केंद्रित संकेतक

सरकार का तर्क है कि GHI गणना में उपयोग किए जाने वाले चार संकेतकों में से तीन पूरी तरह से बाल स्वास्थ्य से संबंधित हैं। उनका तर्क है कि ऐसे संकेतक पूरी आबादी की भूख की स्थिति का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं।
मंत्रालय का कहना है कि रिपोर्ट में बच्चों की बर्बादी और बाल मृत्यु दर पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो भारत में भूख की व्यापक जटिलताओं को पकड़ने में विफल रहा है।

नमूना आकार चुनौती

सबसे महत्वपूर्ण संकेतक, “अल्पपोषित आबादी का अनुपात”, केवल 3,000 व्यक्तियों के छोटे पैमाने पर जनमत सर्वेक्षण पर आधारित है। सरकार इस तरह के सीमित नमूना आकार से राष्ट्रव्यापी निष्कर्ष निकालने की वैधता को चुनौती देती है।

डेटा में विसंगति: पोषण ट्रैकर के साथ विरोधाभास

सरकार GHI 2023 के 18.7% बच्चे की वेस्टिंग दर के दावे और पोषण ट्रैकर पर लगातार डेटा के बीच एक महत्वपूर्ण असमानता पर प्रकाश डालती है, जो 7. (https://vallartainfo.com) 2% से नीचे बहुत कम दर का संकेत देती है।
वे GHI आंकड़ों की सटीकता और राष्ट्रीय ट्रैकिंग तंत्र के माध्यम से एकत्र किए गए वास्तविक समय के आंकड़ों के साथ उनके संरेखण पर सवाल उठाते हैं।

कारण बनाम सहसंबंध

सरकार इस धारणा को चुनौती देती है कि बाल मृत्यु दर, GHI संकेतकों में से एक, सीधे भूख से जुड़ा हुआ है। वे दावा करते हैं कि बाल मृत्यु दर बहुमुखी कारकों से प्रभावित होती है, जिससे यह भूख के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए अपर्याप्त मीट्रिक बन जाता है।

पड़ोसियों के साथ तुलना: एक तुलनात्मक लेंस

पड़ोसी देशों की तुलना में, भारत की GHI रैंकिंग स्पष्ट दिखाई देती है:

भारत: 111 वां
पाकिस्तान: 102 वां
बांग्लादेश: 81 वां
नेपाल: 69 वां
श्रीलंका: 60 वां

भारत की रैंकिंग अपने पड़ोसियों की तुलना में कम है, जिससे भूख से प्रभावी ढंग से निपटने की देश की क्षमता के बारे में चिंता बढ़ गई है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में शीर्ष और सबसे खराब प्रदर्शन:

बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया जीएचआई 2023 में शीर्ष पांच देश हैं।
चाड, नाइजर, लेसोथो, कांगो, यमन, मेडागास्कर और मध्य अफ्रीकी गणराज्य सूचकांक में सबसे नीचे स्थान पर रहने वाले देश हैं।

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आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर ₹5.4 करोड़ का जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि उसने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर नो योर कस्टमर (केवाईसी) नियमों सहित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने ‘भुगतान बैंकों के लाइसेंस के लिए आरबीआई दिशानिर्देश’, ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा’ और ‘यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र सहित मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोगों को सुरक्षित करने’ से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने का भी पता लगाया है।

बयान के अनुसार बैंक की केवाईसी/एएमएल (मनी लांड्रिंग रोधी) के नजरिए से विशेष जांच की गई और आरबीआई की ओर से पहचाने गए लेखा परीक्षकों ने बैंक का व्यापक सिस्टम ऑडिट किया। रिपोर्टों की जांच के बाद आरबीआई ने बयान में कहा कि उसने पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए मौजूद संस्थाओं के संबंध में लाभार्थी की पहचान करने में विफल रहा।

आरबीआई के अनुसार यह भी पता चला है कि बैंक ने भुगतान लेनदेन की निगरानी नहीं की और भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाली संस्थाओं की जोखिम प्रोफाइलिंग नहीं की। इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाले कुछ ग्राहक अग्रिम खातों में दिन के अंत की शेष राशि की नियामक सीमा का उल्लंघन किया है।

बयान में कहा गया है कि नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई मौखिक दलीलों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरबीआई के उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप की पुष्टि हुई है और बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना जरूरी है।

इसके अलावा, आरबीआई ने कहा है कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक की ओर से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। इस बीच, केंद्रीय बैंक ने कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए पुणे स्थित अन्नासाहेब मगर सहकारी बैंक पर भी पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 2023: तारीख, थीम, इतिहास और महत्व

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, 13 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, आपदाओं और असमानता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है। यह दिन जागरूकता पैदा करने, समुदायों को शिक्षित करने और प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं का सामना करने में लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 2023 की थीम

आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय “एक लचीला भविष्य के लिए असमानता से लड़ना” है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस का महत्व

इस दिन का पालन अपने विभिन्न उद्देश्यों के कारण महत्वपूर्ण महत्व रखता है:

जागरूकता बढ़ाना: आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं दोनों पर प्रकाश डालता है और निवारक उपायों के महत्व पर जोर देता है।
शिक्षा: इसका प्राथमिक उद्देश्य लोगों को आपदा जोखिमों के बारे में शिक्षित करना और जोखिम में कमी के लिए सक्रिय उपायों को प्रोत्साहित करना है।
लचीलापन को बढ़ावा देना: यह दिन सरकारों, हितधारकों, नीति निर्माताओं और संगठनों को लचीला समुदायों के निर्माण की दिशा में मजबूत कदम उठाने का आह्वान करता है। इसमें आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण, आपदा प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए नीतियां लागू करना और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस का इतिहास

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जोखिम-जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक दिन के आह्वान के बाद शुरू किया गया था। हर 13 अक्टूबर को आयोजित, यह दिन मनाता है कि कैसे दुनिया भर के लोग और समुदाय आपदाओं के लिए अपने जोखिम को कम कर रहे हैं और उन जोखिमों पर लगाम लगाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं जो वे सामना करते हैं।

2015 में जापान के सेंडाई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाया गया था कि आपदाएं स्थानीय स्तर पर सबसे अधिक प्रभावित होती हैं, जिससे जीवन का नुकसान और महान सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल होने की संभावना होती है। अचानक आने वाली आपदाएं हर साल लाखों लोगों को विस्थापित करती हैं। आपदाएं, जिनमें से कई जलवायु परिवर्तन से बढ़ जाती हैं, सतत विकास में निवेश और वांछित परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।

यह स्थानीय स्तर पर भी है कि क्षमताओं को तत्काल मजबूत करने की आवश्यकता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अपने दृष्टिकोण में जन-केंद्रित और कार्रवाई-उन्मुख है और मानव निर्मित, या प्राकृतिक खतरों के साथ-साथ संबंधित पर्यावरणीय, तकनीकी और जैविक खतरों और जोखिमों के कारण छोटे पैमाने पर और बड़े पैमाने पर आपदाओं के जोखिम पर लागू होता है।

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