भारत में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित थोक मुद्रास्फीति सितंबर तक लगातार छठे महीने नकारात्मक क्षेत्र में बनी रही। भारत सरकार की ओर से सोमवार को इसके आधिकारिक आंकड़े जारी कर दिए गए।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में थोक मुद्रास्फीति अगस्त के (-) 0.52 प्रतिशत के मुकाबले (-) 0.26 प्रतिशत और जुलाई के पिछले महीने (-) 1.23 प्रतिशत पर आ गई। माना जा रहा कि रासायनिक उत्पादों, खनिज तेल, कपड़ा, बुनियादी धातुओं और खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट के कारण ये स्थिति बनी है।

थोक मूल्यों के सूचकांक जारी

दरअसल सरकार मासिक आधार पर हर महीने की 14 तारीख पर थोक मूल्यों के सूचकांक जारी करती है। इस बार 14 तारीख को शनिवार और 15 को रविवार था, ऐसे में सोमवार को इसे जारी किया गया।

थोक मुद्रास्फीति 8.39 प्रतिशत

अक्टूबर 2022 में कुल मिलाकर थोक मुद्रास्फीति 8.39 प्रतिशत थी और तब से इसमें गिरावट आई है। विशेष रूप से थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति पिछले साल सितंबर तक लगातार 18 महीनों तक दोहरे अंक में रही थी।

थोक मुद्रास्फीति क्या है?

थोक मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत थोक विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं के स्तर पर आंकी जाती है। इसमें सबसे अधिक भारांश विनिर्मित उत्पादों के हैं। वहीं खुदरा महंगाई खुदरा दुकानदारों के स्तर आंकी जाती है।

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विश्व बैंक के नवीनतम भारत विकास अपडेट (आईडीयू) के अनुसार, भारत ने वैश्विक चुनौतियों के बीच उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। कठिन वैश्विक माहौल के बावजूद, भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2012/23 में 7.2% की दर से बढ़ी, जिससे यह सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई।

विकास के प्रमुख चालक

मजबूत घरेलू मांग: भारत की मजबूत आंतरिक मांग ने इसके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बुनियादी ढांचे में निवेश: सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया।

वित्तीय क्षेत्र की ताकत: वित्तीय क्षेत्र मजबूत हुआ, जिसने समग्र आर्थिक लचीलेपन में योगदान दिया।

बैंक क्रेडिट में वृद्धि: FY23/24 की पहली तिमाही में बैंक क्रेडिट में 15.8% की वृद्धि हुई, जो एक स्वस्थ वित्तीय वातावरण का संकेत देता है।

चुनौतियाँ और वैश्विक कारक

वैश्विक विपरीत परिस्थितियां: उच्च वैश्विक ब्याज दरें, भू-राजनीतिक तनाव और सुस्त वैश्विक मांग जैसी चुनौतियाँ बनी रहने की उम्मीद है।

अनुमानित वृद्धि: चुनौतीपूर्ण बाहरी परिस्थितियों और कम मांग के कारण FY23/24 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.3% होने का अनुमान है।

क्षेत्रीय विकास: चुनौतियों के बावजूद, सेवा क्षेत्र में 7.4% की वृद्धि होने का अनुमान है, और निवेश 8.9% पर मजबूत रहने का अनुमान है।

मुद्रास्फीति और राजकोषीय उपाय

मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी: खाद्य पदार्थों की बढ़ी कीमतों के कारण जुलाई में मुद्रास्फीति बढ़कर 7.8% हो गई, लेकिन इसके धीरे-धीरे सामान्य होने की उम्मीद है।

राजकोषीय आउटलुक: राजकोषीय समेकन जारी रहने की उम्मीद है, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% से घटकर 5.9% होने का अनुमान है। सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 83% पर स्थिर हो रहा है।

बाहरी संतुलन: विदेशी निवेश प्रवाह और महत्वपूर्ण विदेशी भंडार द्वारा समर्थित, चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.4% तक कम होने की उम्मीद है।

भविष्य की रणनीतियाँ

सार्वजनिक-निजी सहयोग: निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक व्यय का उपयोग करने से भारत के लिए वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने और उच्च विकास हासिल करने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार होंगी।

नीति अनुशंसाएँ: विश्व बैंक विकास में तेजी लाने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने और वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का सुझाव देता है।

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