सीएम भूपेश बघेल ने गरीबों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने के लिए 19 जुलाई को ग्रामीण आवास न्याय योजना नाम से नई ग्रामीण आवास योजना शुरू करने की घोषणा की। राज्य में गरीबों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार, सीएम भूपेश बघेल द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना नामक एक नई आवास योजना शुरू की गई है। ग्रामीण आवास न्याय योजना उन परिवारों को कवर करेगी जो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण के आधार पर 2011 एसईसीसी के आधार पर पीएम आवास योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
ग्रामीण आवास न्याय योजना के बारे में:
ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ की एक नई आवास योजना है जो 19 जुलाई को उन गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है जो पीएम आवास योजना 2011 एसईसीसी के लिए अयोग्य हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराए जाने वाले सर्वे में लाभार्थियों का डाटा एकत्र किया जाएगा।
ग्रामीण आवास न्याय योजना की विशेषताएं:
- इस योजना की घोषणा मानसून विधानसभा सत्र 2023 के दौरान की गई है।
- यह योजना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शुरू की गई न्याय योजनाओं में से एक है।
- ग्रामीण आवास न्याय योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.
- इस योजना के लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को अब अपने पक्के मकान के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है।
ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत लाभार्थी:
- इस योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के नागरिक ही उठाने के पात्र हैं।
- इस योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार ही उठा सकते हैं।
- वे परिवार जो पीएम आवास योजना 2011 एसईसीसी के तहत अपात्र हैं, वे ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत लाभार्थी होंगे।
ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- आवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
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