World Osteoporosis Day 2023: जानें इसका महत्व और इतिहास

हर साल 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को हड्डियों की सेहत को लेकर जागरूक करना है। इन दिनों बिजी लाइफस्टाइल के कारण लोग अपनी सेहत का सही तरीके से ख्याल नहीं रख पाते हैं, जिससे उन्हें कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं में से एक है कमजोर हड्डियां। शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों की समस्या होती है।

हड्डियां कमजोर होने के कारण जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, उठने-बैठने में परेशानी और कई तरह की समस्याएं होती हैं। यह दिन हड्डियों में फ्रैक्चर को रोकने और उनके इलाज के बारे में लोगों में जागरुकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डी की ताकत कम हो जाती है।

क्या है इस बार की थीम

विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2023 की थीम है, “हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कदम बढ़ाएं-बेहतर हड्डियों का निर्माण करें (Step Up for Bone Health-Build Better Bones)।

ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाने का उद्देश्य

90 से ज्यादा देशों में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। जिस दिन अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साल 2019 में ही “थॉट्स ऑस्टोपोरोसिस” अभियान की भी शुरुआत की गई। जिसके उद्देश्य लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस प्रॉब्लम, इसकी वजहें, लक्षणों की पहचान करना और बचाव के उपाय बताए जाते हैं।

विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस: इतिहास

साल 1996 में 20 अक्टूबर को पहली बार विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस (World Osteoporosis Day) मनाया गया था। जिसकी शुरुआत यूनाइटेड किंगडम के नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी ने यूरोपीय आयोग के साथ मिलकर एक अभियान के साथ की थी। जिसके बाद से 1997 में इस दिन अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन और 1998,1999 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस को साथ मिलकर मनाया और कई जरूरी काम भी किए।

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वैश्विक आर्थिक विकास में भारत का बढ़ता योगदान

आईएमएफ एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक विकास में भारत का योगदान अगले पांच वर्षों के भीतर मौजूदा 16% से बढ़कर 18% हो जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि इस वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है।

एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, एशिया प्रशांत क्षेत्र के वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक उज्ज्वल स्थान बने रहने की उम्मीद है। श्रीनिवासन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था 2023 में 4.6% और 2024 में 4.2% बढ़ने की उम्मीद है। यह विकास प्रक्षेपवक्र इस क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक विस्तार में लगभग दो-तिहाई योगदान देने की स्थिति में रखता है।

भारत की आर्थिक ताकत

श्रीनिवासन ने वित्तीय वर्ष 2023/24 के लिए 6.3% की विकास दर का अनुमान लगाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती को रेखांकित किया। इस वृद्धि को मजबूत सरकारी पूंजीगत व्यय, निजी क्षेत्र के बढ़ते निवेश, निरंतर उपभोग वृद्धि और कमजोर बाहरी मांग के बावजूद समर्थन प्राप्त है।

राजकोषीय प्रबंधन और मुद्रास्फीति रुझान

वित्त वर्ष 2014 के लिए भारत के 5.9% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को केंद्र सरकार द्वारा पूरा किए जाने की उम्मीद है। श्रीनिवासन ने उल्लेख किया कि हालांकि अतिरिक्त एलपीजी सब्सिडी और मनरेगा खर्च में वृद्धि जैसे कुछ क्षेत्रों में अधिक व्यय है, बजट इन अप्रत्याशित वृद्धि को समायोजित कर सकता है। उन्होंने भारत की खुदरा मुद्रास्फीति में भी कमी देखी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के सहनशीलता बैंड के भीतर वापस आ गई है।

आईएमएफ की नीति सिफारिशें

एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने नीति संदेश में, आईएमएफ ने देशों से मुद्रास्फीति स्थिर होने तक प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति रुख बनाए रखने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, आईएमएफ ने राजकोषीय समेकन, वित्तीय क्षेत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए व्यापक विवेकपूर्ण नीतियों के कार्यान्वयन, बढ़ती असमानता से निपटने और हरित संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के महत्व पर जोर दिया।

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गूगल और क्वालकॉम ने पहनने योग्य उपकरणों के लिए आरआईएससी-V चिप बनाने के लिए साझेदारी की।

आरआईएससी-V तकनीक पर आधारित पहनने योग्य उपकरणों का उत्पादन करने के लिए क्वालकॉम और गूगल के बीच साझेदारी ओपन-सोर्स हार्डवेयर के विकास और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में इसके अनुप्रयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विवरण

स्वामित्व प्रौद्योगिकियों के साथ प्रतिस्पर्धा: आरआईएससी-वी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, क्वालकॉम का लक्ष्य स्वामित्व प्रौद्योगिकियों के प्रभुत्व को चुनौती देना है, इसमें विशेष रूप से ब्रिटिश चिप डिजाइनर आर्म होल्डिंग्स द्वारा प्रदान की गई।
एंड्रॉइड इकोसिस्टम के लिए लाभ: इसमें अधिक अनुकूलित, शक्ति-कुशल और उच्च-प्रदर्शन प्रोसेसर की क्षमता सम्मिलित है, जो एंड्रॉइड-आधारित पहनने योग्य उपकरणों के लिए समग्र उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाता है।
वैश्विक व्यावसायीकरण: यह कदम संभावित रूप से वैश्विक स्तर पर आरआईएससी-वी प्रौद्योगिकी को अपनाने की सुविधा प्रदान कर सकता है, जिससे विभिन्न उद्योगों में इसके विकास और कार्यान्वयन में तीव्रता आएगी।
प्रौद्योगिकी शोषण के बारे में चिंताएँ: अमेरिकी कंपनियों, विशेषकर चीन द्वारा, के बीच खुले सहयोग के संभावित शोषण के संबंध में सांसदों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का संदर्भ, ओपन-सोर्स नवाचार और राष्ट्रीय हितों को बनाए रखने के बीच नाजुक संतुलन पर बल देता है।

ओपन-सोर्स टेक्नोलॉजी क्या है?

ओपन-सोर्स टेक्नोलॉजी हमारे डिजिटल परिदृश्य का एक मूलभूत अंग बन गई है, जो सहयोग के लिए नवीन समाधान और अवसर प्रदान करती है। इस लेख में, हम ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखेंगे, इसके इतिहास, लाभ, चुनौतियों और विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रभाव की जांच करेंगे। आइए ओपन-सोर्स प्रौद्योगिकी के महत्व को समझना आरंभ करते हैं।

ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को समझना
ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी की परिभाषा:

ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी एक अवधारणा है जो सुलभ, सहयोगात्मक और पारदर्शी सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी विकास के विचार के इर्द-गिर्द घूमती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इसे प्रौद्योगिकी की दुनिया में अद्वितीय बनाती हैं।

ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी की मुख्य विशेषताएं:
सोर्स कोड तक एक्सेस खोलें
कॉलेबोरेटिव डेवलपमेंटल मॉडल
लाइसेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी
कम्यूनिटी-ड्रिवन इनोवेशन
ट्रांसपरेंसी और एक्सेसीबिलिटी

ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के इतिहास को ट्रेस करना
साझाकरण और सहयोग के शुरुआती दिन:

ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी की रूटस कंप्यूटिंग के शुरुआती दिनों, जब प्रोग्रामर और डेवलपर्स अक्सर अपने कार्य को साझा और सहयोग करते थे, में ट्रेस की जा सकती हैं।

जीएनयू प्रोजेक्ट और फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेन्ट:

1983 में, रिचर्ड स्टॉलमैन के जीएनयू प्रोजेक्ट के लॉन्च ने सॉफ्टवेयर स्वतंत्रता की वकालत करने की नींव रखी, जो ओपन सोर्स मूवमेन्ट में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया।

ओपन सोर्स की स्थापना:

1998 में ओपन सोर्स इनिशिएटिव (ओएसआई) की स्थापना के साथ “ओपन सोर्स” शब्द की औपचारिक शुरुआत ने ओपन-सोर्स समुदाय के लिए संरचना और दिशानिर्देश लाए।

ओपन-सोर्स टेक्नोलॉजी के लाभ
कॉस्ट-इफेक्टिवनेस:

ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर अक्सर मुफ़्त होता है, जिससे यह व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए लागत प्रभावी विकल्प बन जाता है।

अनुकूलनशीलता और लचीलापन:

उपयोगकर्ता अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने, नवाचार और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देने के लिए ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर को संशोधित कर सकते हैं।

सुरक्षा और विश्वसनीयता:

सहयोगात्मक विकास मॉडल सुरक्षा को बढ़ाता है, डेवलपर्स के वैश्विक समुदाय द्वारा मुद्दों को तुरंत संबोधित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मजबूत और विश्वसनीय सॉफ़्टवेयर प्राप्त होता है।

तीव्र नवाचार और विकास:

सोर्स कोड की खुली प्रकृति तेजी से नवाचार और विकास को बढ़ावा देती है क्योंकि एक विविध समुदाय विचारों और सुधारों में योगदान देता है।

वेंडर न्यूट्रेलिटी:

ओपन सोर्स तकनीक उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट वेंडर में अवरोध नहीं करती है, पसंद की स्वतंत्रता प्रदान करती है और निर्भरता कम करती है।

मुक्त स्रोत प्रौद्योगिकी की चुनौतियाँ
सुरक्षा जोखिम:

विशेष रूप से सीमित निगरानी वाली कम लोकप्रिय परियोजनाओं में, सहयोगात्मक प्रयासों के बावजूद, कमजोरियाँ मौजूद हो सकती हैं।

व्यापक समर्थन का अभाव:

कुछ ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट्स में मालिकाना सॉफ़्टवेयर में पाए जाने वाले व्यापक समर्थन की कमी हो सकती है, जो विशिष्ट आवश्यकताओं वाले व्यवसायों के लिए चिंता का विषय है।

विखंडन और संगतता मुद्दे:

कई ओपन-सोर्स विकल्प उपलब्ध होने के साथ, विभिन्न प्लेटफार्मों और सॉफ्टवेयर के बीच अनुकूलता और एकीकरण सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

विभिन्न क्षेत्रों में मुक्त स्रोत प्रौद्योगिकी
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट:

ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग भाषाओं और विकास उपकरणों को शक्ति प्रदान करता है, जो आधुनिक सॉफ्टवेयर विकास की बैकबोन है।

व्यवसाय और उद्यम समाधान:

कई व्यवसाय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और लागत कम करने के लिए सीआरएम, ईआरपी और सीएमएस सिस्टम सहित संचालन के लिए ओपन-सोर्स समाधान का उपयोग करते हैं।

शिक्षा और अनुसंधान:

शैक्षणिक संस्थान और अनुसंधान संगठन छात्रों और शोधकर्ताओं के बीच सहयोग और ज्ञान साझा करने के लिए ओपन-सोर्स तकनीक का उपयोग करते हैं।

सरकार और सार्वजनिक सेवाएँ:

दुनिया भर में कई सरकारों ने पारदर्शिता में सुधार, लागत में कटौती और सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने, नागरिकों और करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए ओपन-सोर्स तकनीक को अपनाया है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

गूगल के संस्थापक: लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन
गूगल का मूल संगठन: अल्फाबेट इंक.
गूगल की स्थापना: 4 सितंबर 1998 में, मेनलो पार्क, कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में
गूगल का मुख्यालय: माउंटेन व्यू, कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका
गूगल के सीईओ: सुंदर पिचाई (2 अक्टूबर 2015-)
क्वालकॉम मुख्यालय: सैन डिएगो, कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका
क्वालकॉम के सीईओ: क्रिस्टियानो अमोन (30 जून 2021–)
क्वालकॉम ले अध्यक्ष: क्रिस्टियानो अमोन
क्वालकॉम की स्थापना: जुलाई 1985 में, सैन डिएगो, कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में।

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फेडरल बैंक ने अपने संस्थापक के गांव में ‘मुक्कन्नूर मिशन’ पहल आरंभ की

फेडरल बैंक के संस्थापक के. पी. होर्मिस की 106वीं जयंती पर, फ़ेडरल बैंक ने अपने गाँव में ‘मुककन्नूर मिशन’ का उद्घाटन किया, जो पूरे गाँव के डिजिटलीकरण के लिए डिज़ाइन की गई एक पहल है।

हाल ही में, फेडरल बैंक ने अपने संस्थापक, के.पी. होर्मिस की 106वीं जयंती के अवसर पर, ‘मुक्कन्नूर मिशन’ का उद्घाटन किया। यह मिशन केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित मुक्कन्नूर गांव में परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए बनाई गई एक अभूतपूर्व पहल है। यह पहल सामुदायिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और डिजिटल परिवर्तन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है, जो इसके प्रसिद्ध संस्थापक के आदर्शों के साथ पूर्णतः मेल खाती है।

मुक्कन्नूर की एक झलक

सुंदर एर्नाकुलम जिले में बसा एक शांत गांव मुक्कन्नूर, गहन सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता का स्थान है। हालाँकि, देश के कई भागों के समान, इसे स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच से संबंधित विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फेडरल बैंक, जिसका मुख्यालय अलुवा में है, ने इस गाँव को बदलने और इसके निवासियों के जीवन को बेहतर बनाने का बीड़ा उठाया।

एक व्यापक दृष्टिकोण

‘मुक्कन्नूर मिशन’ एक उच्चतम दृष्टिकोण है जिसमें गांव के समग्र हित में वृद्धि करने के उद्देश्य से गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला सम्मिलित है। फेडरल बैंक एक व्यापक योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें पूरे गांव का डिजिटलीकरण, एक कठोर स्वच्छता अभियान, अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण, सामुदायिक विकास और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का कार्यान्वयन सम्मिलित है।

श्याम श्रीनिवासन के प्रेरणादायक शब्द

फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्याम श्रीनिवासन ने इस पहल को न केवल मुक्कनूर के लोगों के लिए, बल्कि फेडरल बैंक के लिए भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट बताया। श्रीनिवासन ने इस विचार पर बल दिया कि भारत के परिवर्तन की कहानी में, एक महत्वपूर्ण अध्याय स्वच्छता और स्थिरता के लिए समर्पित होना चाहिए और मुक्कन्नूर इस बात का प्रमुख उदाहरण है कि इस प्रकार के परिवर्तन को किस प्रकार से साकार किया जा सकता है।

एक तीन चरण का दृष्टिकोण

‘मुक्कनूर मिशन’ को तीन अलग-अलग चरणों में निष्पादित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो तीन वर्षों की अवधि में फैला हुआ है। यह सावधानीपूर्वक योजना सुनिश्चित करती है कि परिवर्तन प्रक्रिया प्रभावी और टिकाऊ दोनों हो। यह परियोजना मुक्कन्नूर ग्राम पंचायत और के. पी होर्मिस एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसाइटी के मार्गदर्शन में संचालित की जाएगी। यह सहयोगात्मक प्रयासों और सामुदायिक जुड़ाव के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को प्रबल करेगी।

फेडरल बैंक का संस्थापक दिवस समारोह

अपने संस्थापक दिवस के सम्मान में, बैंक ने देश भर में कई गतिविधियाँ आरंभ कीं। इनमें छह राज्यों में फेडरल बैंक हॉर्मिस मेमोरियल फाउंडेशन स्कॉलरशिप की शुरुआत, स्टाफ सदस्यों के लिए रक्त और कपड़ा दान अभियान का आयोजन, अंबत्तूर, चेन्नई और बेलगावी, कर्नाटक में दो नई संघीय कौशल अकादमियों का शुभारंभ सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने संघीय कौशल अकादमी की कोयंबटूर और कोल्हापुर शाखाओं में फाउंडेशन बैच का उद्घाटन किया, जिसमें कोयंबटूर ने अपने पहले सिलाई पाठ्यक्रम की शुरुआत की। बैंक ने विभिन्न राज्यों में सात नई शाखाएँ खोलकर अपनी शाखाओं का विस्तार किया।

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आरबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने हेतु बेहतर मार्गदर्शन की पेशकश करते हुए केवाईसी नियमों में संशोधन किया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) पर अपने मास्टर दिशानिर्देश में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम नियमों में संशोधन भी सम्मिलित है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में विनियमित संस्थाओं के लिए अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) पर अपने मास्टर दिशानिर्देश में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन परिवर्तनों में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम नियमों में संशोधन सम्मिलित हैं और, महत्वपूर्ण रूप से, साझेदारी फर्मों के लिए बेनेफ़िशियल ओनर (बीओ) की पहचान की आवश्यकता से निपटना सम्मिलित है।

प्रधान अधिकारी (पीओ) को पुनः परिभाषित किया गया

संशोधित मानदंडों के अंतर्गत, “प्रधान अधिकारी” की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। एक प्रधान अधिकारी को अब विनियमित इकाई (आरई) द्वारा नामित प्रबंधन स्तर पर एक अधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है। इस परिवर्तन का उद्देश्य जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के संबंध में अधिक स्पष्टता प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करता है कि केवाईसी नियमों के अनुपालन के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को उत्तरदायी ठहराया जाए।

रिफाइन्ड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस (सीडीडी)

संशोधित दिशानिर्देशों में कस्टमर ड्यू डिलिजेंस (सीडीडी) की परिभाषा को बेहतर बनाया गया है। केवाईसी प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है। सीडीडी में अब न केवल ग्राहक की पहचान की पहचान और सत्यापन सम्मिलित होगा, बल्कि इस उद्देश्य के लिए विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों के उपयोग पर भी बल दिया गया है।

व्यावसायिक संबंधों पर व्यापक जानकारी

इसके अलावा, विनियमित संस्थाओं को अब व्यावसायिक संबंधों के उद्देश्य और इच्छित प्रकृति पर व्यापक जानकारी प्राप्त करनी होगी। यह विकास उस संदर्भ को समझने के महत्व को रेखांकित करता है जिसमें ग्राहक किसी इकाई के साथ जुड़ता है, जो संभावित मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध गतिविधियों का आकलन करने के लिए आवश्यक है।

एन्हैन्स्ड बेनेफ़िशियल ओनर (बीओ) की पहचान

सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक बेनेफ़िशियल ओनर की पहचान करने पर (खासकर साझेदारी फर्मों के लिए) बल है। विनियमित संस्थाओं और संबंधित अधिकारियों को अब ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति, उसके स्वामित्व और नियंत्रण संरचना और क्या ग्राहक किसी बेनेफ़िशियल ओनर की ओर से कार्य कर रहा है, को समझने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

अवैध गतिविधियों के लिए वित्तीय प्रणालियों के दुरुपयोग को रोकना

मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बेनेफ़िशियल ओनर की पहचान करना महत्वपूर्ण है। आरबीआई का आदेश है कि विनियमित संस्थाओं को विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करके बेनेफ़िशियल ओनर की पहचान सत्यापित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे। यह परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य अवैध गतिविधियों के लिए वित्तीय प्रणालियों के दुरुपयोग को रोकना है।

संशोधित ऑन्गोइंग ड्यू डिलिजेंस

“ऑन्गोइंग ड्यू डिलिजेंस” की परिभाषा में भी परिवर्तन आया है। विनियमित संस्थाओं को अब यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि ग्राहक के खाते में लेनदेन ग्राहक, ग्राहक के व्यवसाय और जोखिम प्रोफ़ाइल के साथ-साथ धन या धन के स्रोत के बारे में उनके ज्ञान के अनुरूप हो। संदिग्ध या असामान्य गतिविधियों की तुरंत पहचान करने के लिए यह निरंतर निगरानी आवश्यक है।

विनियमित इकाईयों के लिए निहितार्थ

केवाईसी दिशानिर्देशों में इन संशोधनों का भारत में विनियमित संस्थाओं पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। वे कठोर केवाईसी आवश्यकताओं के अनुपालन के महत्व को रेखांकित करते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक हैं। कुछ प्रमुख निहितार्थों में सम्मिलित हैं:

पहलू	विवरण
बढ़ी हुई जिम्मेदारी	प्रधान अधिकारियों की पुनर्परिभाषा केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को अधिक जवाबदेही प्रदान करती है।
व्यापक सीडीडी	विनियमित संस्थाओं को जोखिम मूल्यांकन क्षमताओं को बढ़ाने, व्यावसायिक संबंधों की प्रकृति के बारे में अधिक व्यापक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होती है।
महत्वपूर्ण बीओ पहचान	पारदर्शिता को बढ़ावा देने और वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए बेनेफ़िशियल ओनर की पहचान को प्राथमिकता देना आवश्यक है।
सतत निगरानी	विनियमित इकाईयों को निरंतर सतर्कता बनाए रखनी चाहिए और संदिग्ध या असामान्य गतिविधियों की तुरंत पहचान करने के लिए लेनदेन की लगातार निगरानी करनी चाहिए।

भारतीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को मजबूत करना

आरबीआई के संशोधित केवाईसी दिशानिर्देश भारतीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधान अधिकारियों की भूमिका को स्पष्ट करके, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस को रिफाइन करके, और बेनेफ़िशियल ओनर (बीओ) की पहचान पर जोर देकर, ये परिवर्तन अधिक मजबूत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-विरोधी वित्तपोषण उपायों में योगदान करते हैं।

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वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023: सर्वश्रेष्ठ पेंशन प्रणाली वाले देश

15वें वार्षिक मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स (एमसीजीपीआई) ने हाल ही में विभिन्न देशों में सेवानिवृत्ति आय प्रणालियों की रैंकिंग को जारी किया। नीदरलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, उसके बाद आइसलैंड और डेनमार्क का स्थान रहा। भारत की रैंकिंग में सुधार देखा गया और भारत विश्लेषण की गई 47 प्रणालियों में से 45वें स्थान पर पहुंच गया।

प्रमुख रैंकिंग

नीदरलैंड (शीर्ष पर): नीदरलैंड का समग्र सूचकांक मूल्य (85.0) सबसे अधिक था, जो इसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाता है।
आइसलैंड और डेनमार्क: आइसलैंड (83.5) और डेनमार्क (81.3) ने रैंकिंग में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया।
अर्जेंटीना (सबसे निचले स्थान पर): अर्जेंटीना का सूचकांक मूल्य सबसे कम (42.3) था।

भारत का प्रदर्शन

भारत का स्थान: भारत 47 देशों में से 45वें स्थान पर है।
बेहतर स्कोर: भारत का समग्र सूचकांक मूल्य 2022 में (मुख्य रूप से पर्याप्तता और स्थिरता उप-सूचकांकों में सुधार के कारण) 44.5 से बढ़कर 45.9 हो गया।

वैश्विक कवरेज

वैश्विक पेंशन सूचकांक: यह 47 देशों में सेवानिवृत्ति आय प्रणालियों की तुलना करता है, जो दुनिया की 64% आबादी को कवर करता है।
तीन नई प्रणालियाँ: 2023 वैश्विक पेंशन सूचकांक ने बोत्सवाना, क्रोएशिया और कजाकिस्तान को विश्लेषण में जोड़ा।

वैश्विक चुनौतियाँ

बढ़ती आयु वाली जनसंख्या: कई देशों में, विशेष रूप से परिपक्व बाजारों में बढ़ती औसत आयु, पेंशन योजनाओं के लिए चुनौतियां खड़ी करती है।
आर्थिक प्रभाव: मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दरें जैसे कारक पेंशन प्रणाली और सेवानिवृत्त लोगों को प्रभावित करते हैं।
वैश्वीकरण परिवर्तन: वैश्वीकरण के रुझानों में परिवर्तन के कारण पेंशन फंड को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

सुधार एवं परिवर्तन

एशियाई प्रणाली: मुख्य भूमि चीन, कोरिया, सिंगापुर और जापान सहित कई एशियाई देशों ने पिछले पांच वर्षों में अपने पेंशन प्रणाली स्कोर में सुधार करने के लिए सुधार किए हैं।

भारत की सेवानिवृत्ति प्रणाली

घटक: भारत की सेवानिवृत्ति आय प्रणाली में कमाई से संबंधित कर्मचारी पेंशन योजना, एक परिभाषित योगदान (डीसी) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ), और पूरक नियोक्ता-प्रबंधित पेंशन योजनाएं सम्मिलित हैं, जो मुख्य रूप से डीसी हैं।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम: सरकारी योजनाओं का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र को लाभ पहुंचाना है और ये योजनायें सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का भाग हैं।

आगे की चुनौतियाँ

व्यक्तिगत जिम्मेदारी: व्यक्तियों से उनकी सेवानिवृत्ति योजना में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है।
दीर्घकालिक सुरक्षा: सूचकांक लाभार्थियों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन योजनाओं में सुधार की आवश्यकता पर बल देता है।

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सीसीईए ने लद्दाख में 13 गीगावॉट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मंजूरी दी

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने लद्दाख में 13-गीगावाट (जीडब्ल्यू) नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी) चरण- II – इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) को हरी झंडी दे दी है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य को नया आकार देने के लिए तैयार है।

लद्दाख में 13 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना

इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य लद्दाख में एक विशाल 13 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना स्थापित करना है। लद्दाख अपने जटिल भूखण्ड, कठोर जलवायु परिस्थितियों और रक्षा संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित कुल लागत ₹20,773.70 करोड़ है। केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) परियोजना लागत का 40 प्रतिशत, ₹8,309.48 करोड़ को कवर करेगी।

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया: कार्यान्वयन एजेंसी

लद्दाख के परिदृश्य और जलवायु से उत्पन्न अद्वितीय चुनौतियों को देखते हुए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (पावर ग्रिड) को इस विशाल परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। विश्वसनीय और कुशल ट्रांसमिशन सुनिश्चित करने के लिए, अत्याधुनिक तकनीक को नियोजित किया जाएगा, जिसमें वोल्टेज सोर्स कनवर्टर (वीएससी) आधारित हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट (ईएचवीएसी) सिस्टम सम्मिलित होंगे।

ट्रांसमिशन और इंटीग्रेशन

इस परियोजना द्वारा उत्पन्न बिजली के एवेक्यूशन के लिए डिज़ाइन की गई ट्रांसमिशन लाइन हरियाणा के कैथल तक पहुंचने से पूर्व हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर गुजरेगी, जहां यह राष्ट्रीय ग्रिड के साथ समेकित होकर एकीकृत हो जाएगी। इसके अलावा, इस लद्दाख परियोजना को मौजूदा लद्दाख ग्रिड से जोड़ने के लिए एक इंटरकनेक्शन की योजना बनाई गई है, जिससे क्षेत्र में स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

713 किमी ट्रांसमिशन नेटवर्क के माध्यम से बिजली आपूर्ति बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, इसे जम्मू-कश्मीर को बिजली प्रदान करने के लिए लेह-अलुस्टेंग-श्रीनगर लाइन से जोड़ा जाएगा। इस व्यापक दृष्टिकोण में 713 किमी की ट्रांसमिशन लाइनें सम्मिलित हैं, जिसमें 480 किमी की एचवीडीसी लाइन और पंग (लद्दाख) और कैथल (हरियाणा) दोनों में 5 गीगावॉट क्षमता के एचवीडीसी टर्मिनलों की स्थापना सम्मिलित है।

ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता की ओर एक कदम

इस परियोजना का महत्व इसकी प्रभावशाली तकनीकी विशिष्टताओं से कहीं अधिक है। यह राष्ट्र की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने और कार्बन फुट्प्रिन्ट को काफी हद तक कम करके पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ विकास में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से लद्दाख क्षेत्र में कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा करके, यह सामाजिक-आर्थिक विकास की व्यापक दृष्टि के अनुरूप है।

अतिरिक्त उपलब्द्धि

यह परियोजना चल रहे इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण- II (इनएसटीएस जीईसी-II) का पूरक है, जो पहले से ही गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रगति पर है। इनएसटीएस जीईसी-II योजना ग्रिड के एकीकरण और लगभग 20 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए समर्पित है और इस योजना के 2026 तक पूरा होने के अनुमान है।

विस्तार योजनाएँ

यह प्रयास 10,753 सर्किट किमी (सीकेएम) ट्रांसमिशन लाइनों और 27,546 एमवीए सबस्टेशनों की क्षमता को जोड़ने का लक्ष्य रखता है, जिसकी अनुमानित परियोजना लागत ₹12,031.33 करोड़ है, जो 33 प्रतिशत सीएफए द्वारा समर्थित है, जो कि ₹3,970.34 करोड़ है।

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भारत ने स्थानीय कीमतों को नियंत्रण में रखने हेतु चीनी निर्यात पर प्रतिबंध बढ़ा दिया

भारत ने घरेलू कीमतों को स्थिर करने के प्रयास में, विशेष रूप से प्रमुख राज्य चुनावों से पूर्व, चीनी निर्यात पर अपने प्रतिबंधों को अक्टूबर से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। यह निर्णय संभावित रूप से वैश्विक चीनी कीमतों को प्रभावित कर सकता है और विश्व भर में खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में वृद्धि के बारे में चिंताएं बढ़ा सकता है।

भारत के चीनी निर्यात प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि

भारत ने पिछले दो वर्षों से चीनी निर्यात पर प्रतिबंध कायम रखा है।
30 सितंबर को समाप्त हुए पिछले सत्र में, भारत ने मिलों को केवल 6.2 मिलियन मीट्रिक टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी थी, जो 2021/22 में अनुमत 11.1 मिलियन टन से काफी कम है।
ये निर्यात कोटा चीनी मिलों को आवंटित किया गया था।

निर्यात प्रतिबंधों का वर्तमान विस्तार

भारत में विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, चीनी (कच्ची चीनी, सफेद चीनी, परिष्कृत चीनी और जैविक चीनी) के निर्यात पर प्रतिबंध अक्टूबर से आगे बढ़ा दिया है।

वैश्विक चीनी कीमतों पर प्रभाव

भारत में विस्तारित निर्यात प्रतिबंधों से संभावित रूप से न्यूयॉर्क और लंदन में बेंचमार्क चीनी की कीमतें बढ़ सकती हैं।
वैश्विक चीनी बाजार पहले से ही कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर हैं, जिससे दुनिया भर में खाद्य कीमतों में मुद्रास्फीति को लेकर चिंता बढ़ गई है।

विस्तार का कारण

इस विस्तार का प्राथमिक कारण भारत में चीनी की आपूर्ति बढ़ाना है, जिससे घरेलू कीमतों को कम करने में सहायता मिलेगी। यह कदम प्रमुख राज्य चुनावों से पहले रणनीतिक रूप से समयबद्ध तरीके से लिया गया है।
भारत ने अपने मूल्य कटौती लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सामान्य एक वर्ष की सीमा के विपरीत, अनिश्चितकालीन निर्यात प्रतिबंध लगाने का विकल्प चुना है।

आगामी राज्य चुनाव और राष्ट्रीय चुनाव

पांच भारतीय राज्यों में अगले माह चुनाव होने वाले हैं, जो अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रीय चुनावों के लिए क्षेत्रीय चुनावों की शुरुआत का प्रतीक है।
चीनी निर्यात पर अंकुश लगाने के भारत सरकार के फैसले को इन चुनावों से पूर्व कीमतों को प्रभावित करने के एक तरीके के रूप में देखा जा रहा है।

पिछले रोक एवं प्रतिबंध

भारत ने पहले जुलाई में व्यापक रूप से खपत होने वाले गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर खरीदारों को आश्चर्यचकित कर दिया था।
पिछले वर्ष टूटे चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था और प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया गया था।

भारतीय चीनी उत्पादन पर प्रभाव

भारत में चीनी की कीमतें सात वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं।
2023/24 सत्र में, महाराष्ट्र और कर्नाटक, जो प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं, में अनियमित मानसूनी वर्षा के कारण चीनी उत्पादन 3.3% घटकर 31.7 मिलियन टन होने की उम्मीद है।

तालिका

यहां मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करने वाली एक सरल तालिका दी गई है:

विषय	विवरण
निर्यात प्रतिबंधों पर पृष्ठभूमि	भारत ने दो वर्षों के लिए चीनी निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है, पिछले सत्र में केवल 6.2 मिलियन मीट्रिक टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी गई थी।
प्रतिबंधों का वर्तमान विस्तार	भारत के डीजीएफटी ने विभिन्न प्रकार की चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध अक्टूबर से आगे बढ़ा दिया है।
वैश्विक कीमतों पर प्रभाव	विस्तारित प्रतिबंधों से वैश्विक स्तर पर बेंचमार्क चीनी की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे खाद्य कीमतों को लेकर चिंताएं पैदा हो सकती हैं।
विस्तार का कारण	भारत का लक्ष्य राज्य चुनावों से पूर्व घरेलू चीनी आपूर्ति बढ़ाना और कीमतें कम करना है।
आगामी चुनाव	राष्ट्रीय चुनावों से पहले राज्य के चुनाव निर्यात प्रतिबंधों के समय को प्रभावित करते हैं।
पिछले रोक एवं प्रतिबंध	भारत ने पहले चावल पर प्रतिबंध लगाया और प्याज पर निर्यात शुल्क लगाया, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ।
चीनी उत्पादन पर प्रभाव	चीनी की कीमतें 7 वर्ष के उच्चतम स्तर पर हैं और खराब मानसून के कारण उत्पादन घटने की आशंका है।

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एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 15 माह में 50 एयरक्राफ्ट को जोड़ने हेतु नए लोगो और हवाई जहाज के नए डिजाइन का अनावरण किया

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक गतिशील नई ब्रांड पहचान का अनावरण किया है जिसमें नारंगी और फ़िरोज़ा रंग शामिल हैं जो एयरलाइन के उत्साह और चपलता के मूल्यों का प्रतीक हैं।

एक रोमांचक विकास में, टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक गतिशील नई ब्रांड पहचान का अनावरण किया है, जिसमें नारंगी और फ़िरोज़ा के रंगों के आकर्षक रंग योजना की विशेषता है। इस ताज़ा दृश्य पहचान का अनावरण मुंबई हवाई अड्डे पर हुआ। यह एयरलाइन के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

उत्साह और शैली का एक रंग पैलेट

एयरलाइन की नई दृश्य पहचान में एक्सप्रेस ऑरेंज और एक्सप्रेस फ़िरोज़ा का एक ऊर्जावान और प्रीमियम रंग पैलेट है जिसमें एक्सप्रेस टेंजेरीन और एक्सप्रेस आइस ब्लू द्वितीयक रंग हैं।

एक्सप्रेस ऑरेंज का प्रमुख उपयोग एयरलाइन के उत्साह और चपलता के मूल मूल्यों को दर्शाता है। यह भारत की सर्वोत्कृष्ट गर्मजोशी का प्रतीक है। इस बीच, एक्सप्रेस फ़िरोज़ा ब्रांड की शैली, समकालीन संवेदनशीलता और डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है।

पारंपरिक कला आधुनिक एयरक्राफ्ट के समान

एयरलाइन की नई ब्रांडिंग उसके एयरक्राफ़्ट लिवरी तक भी फैली हुई है, जिसमें पहला आधुनिक बोइंग 737-8 एयरक्राफ़्ट ट्रेडिशनल बंधनी टेक्सटाइल डिजाइन से प्रेरणा लेता है। आगामी एयरक्राफ़्ट भारत की समृद्ध कलात्मक विविधता को प्रदर्शित करते हुए अजरख, पटोला, कांजीवरम और कलमकारी जैसे अन्य पारंपरिक पैटर्न से प्रेरित डिजाइन को प्रदर्शित करेंगे।

विकास और परिवर्तन का एक दृष्टिकोण

एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रबंध निदेशक आलोक सिंह ने कहा कि यह रीब्रांडिंग आधुनिक और ईंधन-कुशल बोइंग बी737-8 एयरक्राफ़्ट को सम्मिलित करने के साथ शुरू होने वाली एयरलाइन की महत्वाकांक्षी विकास और परिवर्तन यात्रा में एक नए चरण का प्रतीक है।

एयर इंडिया एक्सप्रेस: महत्वाकांक्षी विकास और परिवर्तन योजना

आगे आने वाले, 15 माह में 50 एयरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल करने की तैयारी के साथ, एयर इंडिया एक्सप्रेस उल्लेखनीय रूप से कम समय में आकार में दोगुना होने की ओर अग्रसर है। अगले 5 वर्षों में, इसका लक्ष्य अपने बेड़े को लगभग 170 नैरो-बॉडी एयरक्राफ्ट तक विस्तारित करना है, जो घरेलू और छोटी दूरी के अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्गों को कवर करेगा।

सोनिक आईडेन्टिटी, जो प्रतिध्वनित होती है

नई दृश्य पहचान के अलावा, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक सिग्नेचर सोनिक आईडेन्टिटी पेश की, जिसमें एक वाइब्रेन्ट मेलडी और एक म्यूज़िकल लोगो है जो करुणा, अद्भुत और वीर रसों को उद्घाटित करता है, जो नए भारत की ध्वनियों का सामंजस्यपूर्ण स्वागत करता है।

टाटा समूह का एयरलाइन व्यवसाय विस्तार

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अनावरण 10 अगस्त को एयर इंडिया की रीब्रांडिंग के बाद किया गया है, जब उसने ‘द विस्टा’ पेश किया था, जो सुनहरे खिड़की के फ्रेम की चोटी से प्रेरित एक नई ब्रांड पहचान है, जो “असीम संभावनाओं” का प्रतीक है। टाटा समूह अपने एयरलाइन व्यवसाय को मजबूत करने के अपने प्रयास जारी रखे हुए है, जिसमें एयर इंडिया के साथ विस्तारा का विलय सम्मिलित है, जो एयरक्राफ्ट में एक परिवर्तनकारी चरण का संकेत है।

भारत की सांस्कृतिक विरासत को अपनाना

एयर इंडिया एक्सप्रेस की नई दृश्य पहचान न केवल विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि अपने एयरक्राफ्ट डिजाइनों के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति भी निष्ठा-भाव दर्शाती है, यह यात्रियों को देश की विविध कलात्मक परंपराओं से जोड़ती है। एयरलाइन न केवल अपनी छवि को नया रूप दे रही है, बल्कि एक जीवंत नई दृश्य और ध्वनि पहचान के साथ यात्री अनुभव को भी पुनः परिभाषित कर रही है। एयर इंडिया अपने बेड़े का विस्तार और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को अपनाते हुए, एयरलाइन एयरक्राफ्ट उद्योग में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ रहा है।

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भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) यूपी में लॉन्च किया जाएगा

पीएम नरेंद्र मोदी साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली रैपिडएक्स ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। यह रैपिडएक्स ट्रेन, उत्तर प्रदेश में भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के आरंभ का प्रतीक है।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के परिवहन परिदृश्य में एक ऐतिहासिक पल को चिह्नित करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं क्योंकि वह दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन करेंगे और साथ ही साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली रैपिडएक्स ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। यह कॉरिडोर भारत में आरआरटीएस परिचालन की शुरुआत का प्रतीक है। यह आयोजन 20 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिडएक्स स्टेशन पर होगा।

इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री बेंगलुरु मेट्रो के पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर के दो हिस्सों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर

17 किलोमीटर तक फैला दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का प्रायोरिटी सेक्शन, भारत के परिवहन बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण विकास है।

यह सेक्शन साहिबाबाद को रास्ते में गाजियाबाद, गुलधर और दुहाई स्टेशनों के साथ जोड़ते हुए ‘दुहाई डिपो’ से जोड़ेगा।

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर की आधारशिला प्रधानमंत्री ने 8 मार्च, 2019 को रखी थी।

आरआरटीएस परियोजना के पीछे का दृष्टिकोण और नवाचार

यह परियोजना विश्व स्तरीय परिवहन बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में क्रांति लाने के प्रधान मंत्री मोदी के दृष्टिकोण के साथ पूर्णतः मेल खाती है। आरआरटीएस को एक नई रेल-आधारित, अर्ध-उच्च गति, उच्च आवृत्ति कम्यूटर ट्रांज़िट प्रणाली के रूप में डिज़ाइन किया गया है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की उल्लेखनीय डिजाइन गति के साथ, आरआरटीएस का लक्ष्य हर 15 मिनट में इंटरसिटी आवागमन के लिए हाई-स्पीड ट्रेनें प्रदान करना है, जिसमें मांग के आधार पर प्रत्येक 5 मिनट में आवृत्ति बढ़ाने की क्षमता है।

भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आरआरटीएस कॉरिडोर को प्राथमिकता देना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में, विकास के लिए कुल आठ आरआरटीएस कॉरिडोर की पहचान की गई है, जिनमें से तीन को चरण- I कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता दी गई है। इन तीन कॉरिडोर में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी-अलवर कॉरिडोर और दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर सम्मिलित हैं। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस को 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया जा रहा है, और यह गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदीनगर जैसे शहरी केंद्रों से गुजरते हुए दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा के समय को एक घंटे से भी कम कर देगा।

भारत की अत्याधुनिक आरआरटीएस प्रणाली और इसके बहुआयामी लाभ

भारत में विकसित की जा रही आरआरटीएस प्रणाली अत्याधुनिक है, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के बराबर है। यह देश के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और आधुनिक इंटरसिटी आवागमन समाधान का वादा करता है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप, आरआरटीएस नेटवर्क में रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों, बस सेवाओं और अन्य के साथ व्यापक मल्टी-मॉडल एकीकरण होगा।

आर्थिक विकास, पहुंच और स्थिरता पर क्षेत्रीय गतिशीलता का प्रभाव

ये परिवर्तनकारी क्षेत्रीय गतिशीलता समाधान क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करेंगे, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के अवसरों तक पहुंच में सुधार करेंगे और वाहनों की भीड़ और वायु प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

बेंगलुरु मेट्रो

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के उद्घाटन के अलावा, प्रधान मंत्री मोदी औपचारिक रूप से बेंगलुरु मेट्रो के दो हिस्सों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये खंड बैयप्पनहल्ली को कृष्णराजपुरा और केंगेरी को चैल्लाघट्टा से जोड़ते हैं।

इन मेट्रो खंडों ने औपचारिक उद्घाटन की प्रतीक्षा किए बिना, 9 अक्टूबर, 2023 से सार्वजनिक सेवा प्रदान करना शुरू कर दिया। इसका उद्देश्य क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा को बढ़ाना है।