देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 2022-23 में बढ़कर 37% हुई

about - Part 1104_3.1

देश के वर्कफोर्स यानी कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 2022-23 में बढ़कर 37 प्रतिशत हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने यहां ‘रोजगार मेले’ में कहा कि 2017-18 में यह आंकड़ा 23 प्रतिशत था। उन्होंने कहा कि समाज में संतुलित विकास हुआ है क्योंकि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। जानकारी के अनुसार, रोजगार मेला कार्यक्रम में धर्मेंद्र प्रधान ने 172 लोगों को विभिन्न केंद्रीय संगठनों के नियुक्ति पत्र वितरित किये हैं।

 

देश में बेरोजगारी दर घटकर 2022-23 में 3.7 प्रतिशत

धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि देश में बेरोजगारी की दर 2017-18 की छह प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 3.7 प्रतिशत रह गई है।

 

बेरोजगारी दर छह साल के निचले स्तर पर

बता दें कि देश में जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की बेरोजगारी दर छह साल के निचले स्तर 3.2 प्रतिशत पर रही। सरकारी सर्वेक्षण में यह बात सामने आई। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की ओर से जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 के अनुसार जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगारी दर (यूआर) 2021-22 में 4.1 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 3.2 प्रतिशत हो गई। आंकड़ों के मुताबिक, बेरोजगारी दर 2020-21 में 4.2 प्रतिशत, 2019-20 में 4.8 प्रतिशत, 2018-19 में 5.8 प्रतिशत और 2017-18 में छह प्रतिशत थी।

 

महिलाओं में बेरोजगारी दर 2.9 प्रतिशत

वहीं, सर्वे में सामने आया कि भारत में पुरुषों में बेरोजगारी दर 2017-18 में 6.1 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 3.3 प्रतिशत हो गई। महिलाओं में बेरोजगारी दर 5.6 प्रतिशत से घटकर 2.9 प्रतिशत रही।

 

Find More National News Here

about - Part 1104_4.1

1 नवंबर को 7 भारतीय राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने मनाया अपना स्थापना दिवस

about - Part 1104_6.1

1 नवंबर को 7 भारतीय राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नाम और उनके गठन का वर्ष नीचे दिए गए हैं।

परिचय

1 नवंबर को 7 भारतीय राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह विशेष दिन उस ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित करता है जब आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अस्तित्व में आए। इस लेख में, हम इस दिन के महत्व और इन क्षेत्रों के अनूठे इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे।

पंजाब की जीवंत विरासत: स्थापना दिवस, 1966

1966 में, पंजाब को आधिकारिक तौर पर 1 नवंबर को एक राज्य के रूप में गठित किया गया था। विभाजन भाषाई पहचान पर आधारित था, जिससे दो अलग राज्य- पंजाब और हरियाणा बने। पंजाब में लोग राज्य की वर्तमान सीमाओं की स्थापना पर गर्व करते हुए, अपनी समृद्ध कृषि विरासत और जीवंत संस्कृति का सम्मान करने के लिए इस दिन को मनाते हैं।

हरियाणा: एक नए राज्य का जन्म

हरियाणा भी 1 नवंबर 1966 को स्थापना दिवस मनाता है। इसे मुख्य रूप से क्षेत्र के लोगों की विशिष्ट क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए पंजाब के पूर्व राज्य को पुनर्गठित करके बनाया गया था। अपने गठन के बाद से, हरियाणा कृषि, उद्योग और सांस्कृतिक विविधता में समृद्ध हुआ है।

कर्नाटक, स्थापना दिवस- 1 नवंबर 1956

1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। इस परिवर्तन का उद्देश्य कन्नड़ भाषा के सांस्कृतिक महत्व को स्वीकार करते हुए कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को एक राज्य के तहत एकजुट करना था। कर्नाटक स्थापना दिवस इस भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाता है, जो राज्य के वंशवादी शासन, संस्कृति और विरासत को दर्शाता है।

इसे भी पढ़ें: 28 राज्य और 9 केन्द्र शासित प्रदेश

छत्तीसगढ़, स्थापना दिवस- 1 नवंबर 2000

1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। यह भारत का 10वाँ सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ के निर्माण का उद्देश्य इस क्षेत्र में प्रशासन को सरल बनाना और नक्सलवाद पर अंकुश लगाना था, जिससे यह राज्य और राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया।

मध्य प्रदेश, भारत का हृदय

मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया, जिससे क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया। इसके केंद्रीय स्थान और इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे “भारत का हृदय” कहा जाता है।

आंध्र प्रदेश, राज्य बनने की यात्रा

1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। इसका निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम का परिणाम था, जिसका उद्देश्य भारत के राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करना था। आंध्र प्रदेश के पास एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और इसने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

केरल, स्थापना दिवस- 1 नवंबर 1956

1 नवंबर को मनाया जाने वाला केरल स्थापना दिवस, 1956 में भारत में केरल राज्य की स्थापना का प्रतीक है। यह मलयालम भाषी क्षेत्रों के एकीकरण और जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य के जन्म का जश्न मनाता है।

केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस- लक्षद्वीप और पुडुचेरी

  • लक्षद्वीप: केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था, जो एक द्वीपसमूह के रूप में इसके विशिष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है।
  • पुडुचेरी: पुडुचेरी, जिसे पांडिचेरी के नाम से भी जाना जाता है, 1956 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक क्षेत्रों को भारतीय क्षेत्रों के साथ विलय करके बनाया गया था, जो इसके अद्वितीय औपनिवेशिक इतिहास और संस्कृति को उजागर करता है।

Find More Important Days Here

National Unity Day or Rashtriya Ekta Diwas 2023_100.1

कर्नाटक में मनाया गया राज्य स्थापना दिवस

about - Part 1104_9.1

हर साल 1 नवंबर को कर्नाटक राज्योत्सव या कन्नड़ राज्योत्सव (Kannada Rajyotsava 2023 in hindi) के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राज्य के लोग एक साथ अपने राज्य के गठन होने और देश के अभिन्न राज्य के रूप में पहचान पाने का जश्न मनाते हैं। 01 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य का गठन हुआ था। यह दिन केवल काम से छुट्टी या सार्वजनिक अवकाश का दिन नहीं बल्कि यह अत्यंत गौरव, सांस्कृतिक उत्सव और कर्नाटक की विशिष्ट पहचान पाने का दिन है। कर्नाटक राज्य, भारत की समृद्ध विरासत का प्रमाण लिये खड़ा है।

कन्नड़ राज्योत्सव का ऐतिहासिक महत्व साल 1956, 1 नवंबर को दक्षिणी भारत के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मिलाकर कर्नाटक राज्य बनाया गया। इस दिन को कर्नाटक राज्योत्सव (Karnataka Rajyotsava 2023) के रूप में मनाया जाता है। कन्नड़ राज्योत्सव का सीधा और सरल अनुवाद “कर्नाटक का राज्य महोत्सव” है। यह दिन ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यह दिन राज्य में रह रहे विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के एकीकरण का प्रतीक है।

 

कर्नाटक राज्य का गठन

कर्नाटक राज्योत्सव का एक उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि इस दिन राज्य विविधता का जश्न मनाता है। कर्नाटक राज्य देश के विकसित राज्यों में से एक माना जाता है। कर्नाटक राज्योत्सव को केवल कन्नड़ भाषियों द्वारा ही नहीं बल्कि कई अन्य भाषा-भाषियों और अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा एक मंच में आकर मनाया जाता है। यह उत्सव कर्नाटक राज्य के तुलु, कोंकणी, कोडवा और बेरी जैसी विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच एकता को दर्शाता है। हालांकि आज प्रदेश में कई अन्य राज्यों के लोग भी सद्भाव से रहते हैं और कर्नाटक राज्य के गठन का उत्सव मूल कर्नाटक वासियों के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस प्रकार राज्य में विविधता को न केवल स्वीकार किया जाता है बल्कि इसे उत्सवों के रूप में मनाया भी जाता है।

 

अन्य राज्य का स्थापना दिवस

कर्नाटक के अलावा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप और पुदुचेरी सहित कई अन्य राज्य और क्षेत्र भी 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं।

 

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

कन्नड़ राज्योत्सव के दिन राज्य भर में कई स्कूल और शैक्षणिक संस्थान द्वारा कन्नड़ राज्योत्सव पर निबंध लेखन और भाषण के साथ-साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कर्नाटक राज्योत्सव को, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, परेड, जुलूसों और अन्य कई कार्यक्रमों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया जाता है जो प्रदेश की कलात्मक समृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। यक्षगान, भरतनाट्यम जैसे पारंपरिक नृत्य और विभिन्न क्षेत्रों के लोक नृत्य अपने लाइव प्रदर्शन से सड़कों को रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति करते हैं और राज्य भर के लोगों तक अपने सांस्कृतिक इतिहास का संदेश देते हैं।

 

 

about - Part 1104_10.1

 

यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को भारत का प्रथम ‘साहित्य का शहर’ बनाने की घोषणा

31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व शहर दिवस पर, केरल में स्थित शहर, कोझिकोड को साहित्य के शहर का खिताब दिया गया है, यह गौरव प्राप्त करने वाला यह भारत का पहला शहर है।

दक्षिण भारतीय राज्य केरल में स्थित एक शहर, कोझिकोड ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में नवीनतम प्रवेशकों में से एक नामित होकर वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ी है। विश्व शहर दिवस पर कोझिकोड को यह प्रतिष्ठित सम्मान मध्य प्रदेश के ग्वालियर के साथ प्रदान किया गया, जिसे ‘संगीत के शहर’ के रूप में मान्यता दी गई थी। कोझिकोड का नया शीर्षक ‘साहित्य का शहर’ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह यह प्रतिष्ठित गौरव हासिल करने वाला भारत का पहला शहर है।

रचनात्मक शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में दुनिया भर के शहर शामिल हैं जो अपनी विकास रणनीतियों के अभिन्न अंग के रूप में संस्कृति और रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। ये शहर मानव-केंद्रित शहरी नियोजन में अपनी नवीन प्रथाओं के लिए विशिष्ट हैं। कोझिकोड और ग्वालियर को शामिल करने के साथ, नेटवर्क अब 100 से अधिक देशों में 350 रचनात्मक शहरों का दावा करता है, जो सात रचनात्मक क्षेत्रों: शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया कला और संगीत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

साहित्य शीर्षक के शहर की यात्रा

साहित्य का शहर बनने की कोझिकोड की यात्रा 2022 में शुरू हुई जब केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने यह विचार प्रस्तावित किया। कोझिकोड कॉर्पोरेशन तेजी से कार्रवाई में जुट गया और तैयारी प्रक्रिया में सहायता के लिए चेक गणराज्य में प्राग विश्वविद्यालय तक पहुंच गया। प्राग 2014 में सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब पाने वाला प्रथम शहर था, जिससे यह कोझिकोड की आकांक्षाओं के लिए एक मूल्यवान संसाधन बन गया।

कोझिकोड की पहचान में लुडमिला कोलोचोवा का योगदान

प्राग विश्वविद्यालय की शोध छात्रा लुडमिला कोलोचोवा ने कोझिकोड की इस मान्यता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कोझिकोड का दौरा किया और कोझिकोड और प्राग के बीच समानताएं दर्शाते हुए एक तुलनात्मक अध्ययन किया। उनके शोध से पता चला कि कोझिकोड में 500 से अधिक पुस्तकालय और 70 से अधिक प्रकाशक हैं, जो इसके अनुप्रयोग के लिए एक ठोस आधार प्रदान करते हैं।

कोझिकोड की यूनेस्को सिटी ऑफ़ लिटरेचर मान्यता: एक बहुआयामी विजय

इसके अलावा, वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव और विभिन्न पुस्तक उत्सवों के लिए एक स्थायी स्थल के रूप में कोझिकोड की स्थिति ने इसके दावे को महत्व दिया है। शहर ने साहित्य शहर के खिताब के लिए अधिकांश मानदंडों को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें साहित्यिक जीवन के लिए समर्पित कई संस्थानों की उपस्थिति, विविध साहित्यिक कार्यक्रमों को आयोजित करने की क्षमता और साहित्यिक शिक्षा का उच्च मानक सम्मिलित है। इसने, शहर की प्रभावशाली मात्रा, गुणवत्ता और साहित्यिक गतिविधियों की विविधता के साथ मिलकर, इसे यूनेस्को मान्यता का एक उपयुक्त प्राप्तकर्ता बना दिया।

पुर्तगाल में भविष्य की प्रतीक्षा

एक नए नामित रचनात्मक शहर के रूप में, कोझिकोड को, ग्वालियर के साथ, पुर्तगाल के ब्रागा में 1 से 5 जुलाई, 2024 तक होने वाले यूसीसीएन वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन का विषय, ‘अगले दशक के लिए युवाओं को मेज पर लाना’ रचनात्मक शहरों के भविष्य को आकार देने में युवाओं की भूमिका पर जोर देता है। यह कोझिकोड के लिए अपने अनुभव साझा करने, विचारों का आदान-प्रदान करने और वैश्विक रचनात्मक समुदाय में योगदान करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रस्तुत करता है।

देश में डॉक्टरों के लिए लागू होगा एक राष्ट्र-एक पंजीयन

about - Part 1104_14.1

जल्द ही देश में डॉक्टरों के लिए वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन यानी एक राष्ट्र, एक पंजीयन लागू होगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने इसका पूरा खाका तैयार किया है, जिसे आगामी छह महीने में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर यह नियम लागू हो जाएगा।

एक राष्ट्र, एक पंजीयन के जरिये प्रत्येक डॉक्टर को एक यूनिक आईडी दी जाएगी जो एक तरह से उसकी पहचान के रूप में कार्य करेगी। यह आईडी आयोग के एक आईटी प्लेटफॉर्म के साथ लिंक होगी जिस पर संबंधित डॉक्टर के सभी दस्तावेज, कोर्स, प्रशिक्षण और लाइसेंस के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी।

 

दो बार आईडी जारी

इस प्रक्रिया के तहत डॉक्टर को दो बार आईडी जारी की जाएगी। पहली बार जब वह एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लेगा तो उसे अस्थायी नंबर दिया जाएगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे स्थायी नंबर दिया जाएगा। वहीं, दूसरी ओर जो वर्तमान में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें सीधे तौर पर स्थायी आईडी जारी की जाएगी।

 

मरीजों को भी सुविधा

डॉ. मलिक के अनुसार, एक नाम के कई डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन अब यूनिक आईडी से हर किसी की पहचान अलग होगी। मरीज भी अपने डॉक्टर की शिक्षा, अनुभव, लाइसेंस के बारे में जान सकेंगे। वहीं, डॉक्टरों को भी यह फायदा होगा कि उन्हें जब भी अपने दस्तावेज के सत्यापन की आवश्यकता होगी तो उन्हें बार-बार संबंधित मेडिकल कॉलेज या सरकारी विभाग में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिक आईडी लेने के बाद कोई भी डॉक्टर देश के किसी भी राज्य में प्रैक्टिस के लिए संबंधित राज्य मेडिकल काउंसिल से पंजीयन करवा सकता है।

 

लाइसेंस के साथ मिलता है पंजीयन

आयोग के अनुसार, मौजूदा समय में लाइसेंस लेते समय डॉक्टर का पंजीयन भी हो जाता है। राज्य मेडिकल काउंसिल यह पूरी प्रक्रिया कर जानकारी राष्ट्रीय आयोग तक पहुंचाता है। चूंकि एक डॉक्टर राज्य या फिर राष्ट्रीय आयोग कहीं भी अपना पंजीयन करा सकता है। ऐसे में कई बार एक ही नाम के दो या तीन से अधिक बार पंजीयन भी हो जाते हैं। दरअसल देश में अभी करीब 14 लाख पंजीकृत डॉक्टर मरीजों की सेवा कर रहे हैं। इनके अलावा देश में 700 से भी ज्यादा मेडिकल कॉलेजों में 1.08 लाख से अधिक एमबीबीएस सीटें हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, प्रति एक हजार की आबादी पर एक डॉक्टर अनिवार्य है लेकिन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का कहना है कि भारत इस मानक को काफी समय पहले ही पार कर चुका है।

 

Find More National News Here

 

about - Part 1104_15.1

1 नवंबर 2023 को होने वाले एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा यूके

about - Part 1104_17.1

यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री, ऋषि सुनक, 1 और 2 नवंबर को बैलेचली पार्क, बकिंघमशायर में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेंगे।

परिचय

यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री, ऋषि सुनक, 1 और 2 नवंबर को बैलेचले पार्क, बकिंघमशायर में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेंगे। यह शिखर सम्मेलन उन्नत एआई प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा के आसपास बढ़ती चिंताओं और इन चिंताओं को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए वैश्विक नेताओं, एआई विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है।

बैलेचले पार्क का महत्व

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश एनिग्मा कोडब्रेकिंग में अपनी ऐतिहासिक भूमिका के लिए जाना जाने वाला बैलेचले पार्क को शिखर के स्थान के रूप में चुना गया है। यह कंप्यूटर विज्ञान के विकास में एक समृद्ध इतिहास वाला स्थान है।

एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 के मुख्य उद्देश्य

यूके सरकार ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 के लिए पांच प्रमुख उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार की है:

  1. एक सामान्य समझ का निर्माण: शिखर सम्मेलन फ्रंटियर एआई से जुड़े जोखिमों और उन्हें संबोधित करने के लिए वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता की एक साझा समझ स्थापित करने का प्रयास करता है।
  2. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के लिए समर्थन सहित फ्रंटियर एआई सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक प्रक्रिया शुरू करना है।
  3. प्रस्तावित उपाय: शिखर सम्मेलन फ्रंटियर एआई सुरक्षा को बढ़ाने, जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देने के लिए संगठनों के लिए उचित उपायों का प्रस्ताव करेगा।
  4. सहयोगात्मक अनुसंधान: एआई सुरक्षा अनुसंधान पर संभावित सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना, जिसमें एआई मॉडल क्षमताओं का मूल्यांकन करना और शासन का समर्थन करने के लिए नए मानक बनाना शामिल है।
  5. एआई की संभावित क्षमता का प्रदर्शन: शिखर सम्मेलन इस बात पर प्रकाश डालेगा कि किस प्रकार से एआई का सुरक्षित विकास सुनिश्चित करना वैश्विक स्तर पर अच्छाई के लिए एक शक्ति हो सकता है।

शिखर सम्मेलन का एजेंडा

दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का एक विस्तृत एजेंडा है:

दिन 1:

  • फ्रंटियर एआई की नवीन चुनौती: उन्नत एआई मॉडल द्वारा उत्पन्न अद्वितीय चुनौतियों और जोखिम पर चर्चा।
  • कॉन्बेटिंग का मिस्यूज़: दुर्भावनापूर्ण कार्यवाहकों द्वारा दुरुपयोग को रोकने के उपायों की खोज करना।
  • रेस्पॉन्सेब्ल स्केलिंग: एआई विकास की दिशा और फ्रंटियर एआई को जिम्मेदारी से कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा।

दिन 2:

  • छोटे समूह की चर्चाएँ: उभरते एआई जोखिमों को संबोधित करने पर सरकारों, कंपनियों और विशेषज्ञों के बीच केंद्रित बातचीत।

एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 के वैश्विक नेता और उपस्थितगण

जिन प्रमुख हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है उनमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और इतालवी प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी शामिल हैं। चीनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी उप मंत्री वू झाओहुई के भी उपस्थित रहने की संभावना है

जेफ्री हिंटन और योशुआ बेंगियो जैसे विशेषज्ञ, जिन्हें आधुनिक एआई के “गॉडफादर” माना जाता है, भाग लेंगे। उन्होंने एआई के तेजी से विकास और इसके संभावित खतरों के बारे में चिंता व्यक्त की है।

एआई पायनियर्स की चिंताएँ

  • एआई के क्षेत्र में प्रभावशाली शख्सियत जेफ्री हिंटन और योशुआ बेंगियो, एआई के तेजी से विकास और इसके संभावित खतरों के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं और इसकी तुलना परमाणु हथियारों और महामारी से करते हैं।
  • एक अन्य प्रभावशाली एआई फिगर, यान लेकन, एआई द्वारा मानवता को क्षति पहुंचाने को “निरर्थक” मानते हैं।

यूके के एआई विनियमन दृष्टिकोण पर प्रभाव

एआई को विनियमित करने के लिए यूके के दृष्टिकोण को एक प्रो-इनोवेशन रणनीति की विशेषता दी गई है जो सुरक्षा, निष्पक्षता और जवाबदेही जैसे सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौजूदा कानूनों का उपयोग करके सेक्टर-विशिष्ट नियामकों पर निर्भर करती है। हालाँकि, एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन संभावित रूप से यूके के विनियमन के दृष्टिकोण को कई तरीकों से प्रभावित कर सकता है:

  • विशिष्ट घरेलू विनियमन: शिखर सम्मेलन यूके को विशिष्ट घरेलू नियमों पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो या तो विशेष रूप से फ्रंटियर एआई मॉडल को लक्षित करते हैं या अधिक व्यापक रूप से एआई प्रौद्योगिकी पर लागू होते हैं।
  • विनियामक दृष्टिकोण को पाटना: एक और संभावना यह है कि यूके स्वयं को ईयू के नियम-आधारित दृष्टिकोण, ईयू एआई अधिनियम में सन्निहित और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य देशों के विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण के बीच एक पुल के रूप में स्थापित कर सकता है। यह दृष्टिकोण सुरक्षा के साथ नवाचार को संतुलित करने के लिए बीच का रास्ता खोजने की कोशिश कर सकता है।

Find More News related to Summits and Conferences

 

Centre Launches 'Dark Patterns Buster Hackathon 2023' to Combat Deceptive Practices in E-Commerce_100.1

भारत का पहला वाईफाई6-रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए नोकिया और टाटा प्ले फाइबर की साझेदारी

about - Part 1104_20.1

वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गज नोकिया ने देश के पहले वाईफाई6-रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क को पेश करने के लिए टाटा प्ले फाइबर के साथ जुड़कर भारतीय ब्रॉडबैंड बाजार में एक महत्वपूर्ण प्रगति की है।

वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गज नोकिया ने देश का पहला वाईफाई6-रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क पेश करने के लिए टाटा प्ले फाइबर के साथ जुड़कर भारतीय ब्रॉडबैंड बाजार में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह कदम आवासीय और उद्यम दोनों क्षेत्रों में उच्च क्षमता वाले ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बढ़ती मांग के प्रत्योत्तर में उठाया गया है, क्योंकि डिजिटल कनेक्टिविटी दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है।

टाटा प्ले फाइबर में नोकिया का योगदान

इस सहयोग में, नोकिया पूरे भारत में अपने ब्रॉडबैंड नेटवर्क के विस्तार की सुविधा के लिए टाटा प्ले फाइबर को फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) और वाई-फाई उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करेगा। इस साझेदारी के प्रमुख घटकों में शामिल हैं:

ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल (ओएलटी): नोकिया की अत्याधुनिक ओएलटी तकनीक, फाइबर नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण घटक, उच्च गति डेटा ट्रांसमिशन के लिए बैकबोन का निर्माण करती है।

वाई-फाई 6 के साथ ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल (ओएनटी): वाई-फाई 6 क्षमता के साथ जोड़ा गया नोकिया का ओएनटी यह सुनिश्चित करता है कि एंड यूजर्स अपने घरों में हाई-स्पीड इंटरनेट की पूरी क्षमता का अनुभव कर सकें।

वाई-फाई मेश बीकन: नोकिया की वाई-फाई मेश तकनीक कवरेज क्षेत्र को बढ़ाती है, जिससे उपयोगकर्ता कंक्रीट की दीवारों जैसी बाधाओं वाले क्षेत्रों में भी निर्बाध कनेक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं। यह बहु-मंजिल आवासों और छोटे कार्यालय/घर कार्यालय (एसओएचओ) सेटअप सहित पूरे बड़े ग्राहक परिसर में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करता है।

वाई-फाई 6 के साथ उपयोगकर्ता अनुभव को सम्पन्न करना

वाई-फाई 6 की शुरुआत के साथ, टाटा प्ले फाइबर का लक्ष्य अपने ग्राहकों को अलग-अलग सेवाएं और एक असाधारण इनडोर यूजर अनुभव प्रदान करना है। प्रौद्योगिकी लो-लैटेन्सी अनुप्रयोगों को सक्षम बनाती है, जो इसे गेमिंग जैसी गतिविधियों के लिए आदर्श बनाती है, और यह वाई-फाई नेटवर्क पर कई उपकरणों को गीगाबिट गति प्रदान कर सकती है। इसके अलावा, डब्लूपीए-3 मानक का समावेश नेटवर्क सुरक्षा को बढ़ाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उपयोगकर्ता डेटा सुरक्षित रहे।

श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एआई और मेश प्रौद्योगिकी

नोकिया की पेशकश हार्डवेयर तक सीमित नहीं है। उनका समाधान ट्रैफिक पैटर्न, संभावित नेटवर्क दोष और जीपीओएन (गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क) बुनियादी ढांचे में संभावित आउटेज की पहचान करने के लिए एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और एमएल (मशीन लर्निंग) सॉफ्टवेयर का लाभ उठाता है। यह डेटा-संचालित दृष्टिकोण अंतिम-उपयोगकर्ता अनुभव को अनुकूलित करता है, व्यवधानों को कम करता है और नेटवर्क की दक्षता को अधिकतम करता है।

बढ़ते बाज़ार की पूर्ति

नोकिया-टाटा प्ले फाइबर साझेदारी भारत के बढ़ते ब्रॉडबैंड बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है। चूँकि अधिक आवासीय और एसओएचओ ग्राहक उच्च क्षमता, विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहते हैं, यह सहयोग एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए तैयार है। नोकिया की वाईफाई 6 मेश तकनीक, इसके एआई/एमएल-संचालित नेटवर्क अनुकूलन के साथ, देश भर में ब्रॉडबैंड सेवाओं को वितरित करने और अनुभव करने के तरीके में परिवर्तन लाने की उम्मीद है।

ऐसी दुनिया में जहां डिजिटल कनेक्टिविटी अपरिहार्य हो गई है, यह साझेदारी भारत के ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक कनेक्टेड, सुविधाजनक और कुशल भविष्य की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम का प्रतिनिधित्व करती है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • नोकिया का मुख्यालय: एस्पू, फिनलैंड;
  • नोकिया के सीईओ: पेक्का लुंडमार्क (1 अगस्त 2020);
  • नोकिया के संस्थापक: फ्रेड्रिक इडेस्टैम, लियो मेचेलिन, एडुआर्ड पोलोन;
  • नोकिया की स्थापना: 12 मई 1865, टाम्परे, फ़िनलैंड;
  • नोकिया के अध्यक्ष: पेक्का लुंडमार्क।

Find More News Related to Agreements

Reliance Jio Partners With Plume To Provide In-Home Services Enhanced By AI_110.1

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय लद्दाख दौरे पर पहुंचीं लेह

about - Part 1104_23.1

31 अक्टूबर यानी मंगलवार को लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने का स्थापना दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय लद्दाख दौरे पर लेह पहुंच गईं हैं। राष्ट्रपति लेह में यूटी लद्दाख के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगी। 1 नवंबर को राष्ट्रपति सियाचिन बेस कैंप का दौरा करेंगे और सेना के जवानों के साथ बातचीत करेंगे।

बता दें कि सोशल मीडिया के एक्स (ट्विटर) पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकाउंट के हवाले से ट्वीट किया गया। जिसमें लिखा है-ब्रिगेडियर. (डॉ.) बी.डी. लद्दाख के उपराज्यपाल मिश्रा (सेवानिवृत्त) और थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने लेह पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। उनकी पहली लद्दाख यात्रा पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

 

समारोह में प्रदेश की संस्कृति की झलक

इस आयोजित समारोह में प्रदेश की संस्कृति की झलक देश के कई हिस्सों में दिखेगी। सभी स्कूलों के विद्यार्थी रंगारंग कार्यक्रमों में क्षेत्र की कला एवं संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। समारोह में इस बार मुख्य अतिथि के तौर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ( President Droupadi Murmu) शामिल होंगी। वह दो दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंच रही हैं। बतौर राष्ट्रपति उनका पहला दौरा है।

 

सैनिकों से बातचीत

राष्ट्रपति मुर्मू दिल्ली आने से पहले सियाचिन ग्लेशियर जाएंगी। वहां वह कठिन हालात में देश की सेवा में लगे सैनिकों से बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाएंगी। सेना के शीर्ष अधिकारी उन्हें लद्दाख के मौजूदा सुरक्षा हालात व चुनौतियों का सामना करने की तैयारियों के बारे में जानकारी देंगे।

 

लद्दाख की ग्रामीण अर्थव्यवस्था

राष्ट्रपति लेह जिले के दूरदराज नुब्रा इलाके में स्वयंसेवी संगठनों के सदस्यों से भेंट कर लद्दाख की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में उनके योगदान के बारे में जानकारी लेंगी। लद्दाख में चौथे यूटी दिवस को मनाया जा रहा है।

 

Find More National News Here

about - Part 1104_24.1

भारत-बांग्लादेश के बीच 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, क्रॉस-बॉर्डर रेल लाइन भी शामिल

about - Part 1104_26.1

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेशी PM शेख हसीना ने बुधवार सुबह 11 बजे तीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसमें भारत-बांग्लादेश को जोड़ने वाली दो रेल परियोजनाएं- अखौरा-अगरतला क्रॉस-बॉर्डर रेल लिंक, मोंगला पोर्ट रेल लाइन और एक मेगा पावर प्लांट- मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट -II शामिल है।

PM मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि ये बहुत खुशी कि बात है कि हम भारत-बांग्लादेश की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे रिश्ते लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 सालों में हमने मिलकर जितना काम किया है, वो कई दशकों में भी नहीं हुआ था।

 

1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन

बांग्लादेश की थर्मल पावर प्लांट के लिए भारत ने 1.6 अरब डॉलर का ऋण दिया है। खुलना डिवीजन के रामपाल में स्थित इस परियोजना के तहत 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यह परियोजना भारत की एनटीपीसी लिमिटेड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) की ओर से पूरी की गई है।

 

डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे

अखौरा-अगरतला क्रॉस-बॉर्डर रेल लिंक भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को दी गई 392.52 करोड़ रुपए की ग्रांट से बनाया गया है। यह 12.24 किमी लंबा है। बांग्लादेश में इसकी लंबाई 6.78 किमी है। वहीं, भारत के त्रिपुरा में यह 5.46 किमी का है।

खुलना-मोंगला पोर्ट रेल लाइन परियोजना को भारत सरकार की रियायती कर्ज सुविधा के तहत 388.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर से तैयार किया गया है। इस परियोजना में मोंगला बंदरगाह और खुलना में मौजूदा रेल नेटवर्क के बीच लगभग 65 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेल मार्ग का निर्माण शामिल है। इस परियोजना से बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह मोंगला ब्रॉड-गेज रेलवे नेटवर्क से भी जुड़ गया है।

मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए भारत ने बांग्लादेश को 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन दिया है। इसे इसी लोन से तैयार किया गया है। यह 1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल में बनाया गया है। दोनों देशों के पीएम ने सितंबर 2022 में इसकी पहली यूनिट का इनॉगरेशन किया था।

 

दोनों देशों के बीच बढ़ेगा व्यापार

क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक: इसमें अगरतला-अखौरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक 15 किलोमीटर लंबा है जिसका भारत में 5 किमी और बांग्लादेश में 10 किमी विस्तार है। इस रेलवे लिंक के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार में बढ़ोतरी होगी जो भारत बांग्लादेश ने दोस्ताना रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। वर्तमान में ट्रेन को अगरतला से कोलकाता पहुंचने में लगभग 31 घंटे का समय लगता है लेकिन इस परियोजना के जरिए 10 घंटे का समय कम लगेगा।

 

Find More News related to Summits and Conferences

about - Part 1104_10.1

भारतीय वायुसेना द्वारा मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान की विदाई, आखिरी बार बाड़मेर में भरी उड़ान

about - Part 1104_29.1

बाड़मेर जिले के उत्तरलाई में मिग-21 बाइसन विमान ने आखिरी उड़ान भरी। इस अवसर को चिह्नित करने के लिए मिग-21 बाइसन ने Su-30 MKI के साथ उड़ान भरी। इस समारोह के दौरान तीनों सेनाओं के सैनिक मौजूद रहे।

बता दें कि मिग-21 बाइसन स्क्वाड्रन ने लगभग छह दशकों तक देश की सेवा की है और भारत-पाक संघर्षों के दौरान युद्ध प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ‘ओरियल्स’ के नाम से जाना जाने वाला स्क्वाड्रन 1966 से मिग-21 का संचालन कर रहा है और अब इसे सुखोई-30 एमकेआई विमान से सुसज्जित किया जा रहा है। यह परिवर्तन देश के आसमान को आधुनिक बनाने और उसकी रक्षा करने के लिए भारतीय वायु सेना की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

 

मिग विमान क्यों हटाए जा रहे?

मिग-21 के पुराने पड़ने और लगातार हादसों का शिकार होने के कारण वायुसेना ने इनको बेडे़ से हटाने का फैसला लिया था। इसी साल मई में एक मिग विमान राजस्थान के एक गांव में गिर गया था। घटना में 3 लोगों की मौत हुई थी। मिग-21 से अभी तक 400 से अधिक हादसे हो चुके हैं। इसी कारण इसे ‘उड़ता ताबूत’ भी कहा जाता है। सभी मिग-21 को 2025 की शुरूआत तक चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा।

 

मिग-21 का इतिहास?

भारतीय वायुसेना में मिग-21 लड़ाकू विमान को 1963 में शामिल किया गया था। मौजूदा समय में वायुसेना के पास 31 स्क्वाड्रन थे, जिनमें 3 मिग-21 बाइसन संस्करण के थे। तब से अब तक मिग-21 ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध और 1999 के कारगिल युद्ध समेत कई मौकों पर अहम भूमिका निभाई है। रूस ने 1985 में इसका निर्माण बंद कर दिया, लेकिन भारत इसके अपग्रेडेड वैरिएंट का इस्तेमाल करता रहा है।

 

Find More Defence News Here

 

 

about - Part 1104_10.1

Recent Posts

about - Part 1104_31.1
QR Code
Scan Me