भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (IIMA) ने 11 सितंबर 2025 को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस दुबई में उद्घाटित किया। यह समारोह दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यह भारत–यूएई शिक्षा साझेदारी में एक बड़ा मील का पत्थर है, जो नवाचार, नेतृत्व और वैश्विक प्रतिभा गतिशीलता को प्रोत्साहित करने की साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

उच्च-स्तरीय उद्घाटन समारोह
दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी में आयोजित इस कार्यक्रम में दोनों देशों के वरिष्ठ नेता और अधिकारी उपस्थित थे, जिनमें शामिल थे—

• मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल गेरगावी – यूएई के कैबिनेट मामलों के मंत्री

• रीम बिंत इब्राहीम अल हाशिमी – अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मामलों की राज्य मंत्री

• सारा बिंत यूसुफ अल अमीरी – यूएई की शिक्षा मंत्री

• सुंजय सुधीर – भारत के राजदूत, यूएई

• सतीश कुमार सिवन – भारत के महावाणिज्य दूत, दुबई

• IIMA के वरिष्ठ पदाधिकारी

शेख हमदान ने इस पहल को “भारत–यूएई सहयोग की गहराई का प्रतीक” बताते हुए कहा कि यह दुबई को एक वैश्विक शिक्षा और नवाचार केंद्र बनाने की दृष्टि को और मज़बूत करेगा।

“भारतीय आत्मा, वैश्विक दृष्टिकोण”
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे भारत की शिक्षा के वैश्वीकरण की दिशा में “ऐतिहासिक उपलब्धि” बताया। उन्होंने कहा कि IIMA दुबई, संस्थान की उस मूल भावना को दर्शाता है जो “भारतीय आत्मा में, पर वैश्विक दृष्टिकोण में” विश्वास करती है।

कैंपस की रूपरेखा और शैक्षणिक दृष्टि

• पहला चरण: दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी से शैक्षणिक गतिविधियों की शुरुआत।

• दूसरा चरण (2029 तक): यूएई सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर स्थायी कैंपस की स्थापना।

पहला कार्यक्रम: एक वर्ष का पूर्णकालिक एमबीए, खासकर कामकाजी पेशेवरों और उद्यमियों के लिए।
पहला बैच: 35 छात्र, जो बैंकिंग, कंसल्टिंग, आईटी, हेल्थकेयर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों से हैं।
पाठ्यक्रम संरचना: पाँच टर्म में विभाजित, जिसमें उन्नत नेतृत्व, रणनीतिक सोच और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विशेष ध्यान।

भारत और यूएई के लिए रणनीतिक महत्व

• भारत की शैक्षणिक सॉफ्ट पावर और वैश्विक ब्रांड को बढ़ावा।

• भारत–यूएई कूटनीतिक और शैक्षणिक संबंध और मज़बूत होंगे।

• दुबई को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और संकाय को आकर्षित करने में मदद।

• पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक भारतीय प्रबंधन शिक्षा की पहुँच।

• नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत भारतीय संस्थानों के वैश्विक विस्तार को प्रोत्साहन।

महत्वपूर्ण तथ्य (Key Takeaways)

• कार्यक्रम: IIMA का पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस उद्घाटन

• स्थान: दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी

• उद्घाटन: शेख हमदान (दुबई) और धर्मेंद्र प्रधान (भारत)

• शुरुआती कार्यक्रम: एक वर्ष का पूर्णकालिक एमबीए (पेशेवरों के लिए)

• भविष्य योजना: 2029 तक स्थायी कैंपस

• महत्व: किसी भी IIM का पहला वैश्विक कैंपस, भारत की शिक्षा कूटनीति का हिस्सा

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सी. पी. राधाकृष्णन ने 12 सितम्बर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर कई वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही राधाकृष्णन देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हुए।

उप राष्ट्रपति चुनाव और विजय

• राधाकृष्णन एनडीए (NDA) के उम्मीदवार थे।

• उन्होंने 452 मत प्राप्त कर जीत हासिल की।

• विपक्षी उम्मीदवार और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी. सुदर्शन रेड्डी को 300 मत मिले।

• एनडीए के पास कागज़ों पर 427 सांसदों का समर्थन था, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस (YSRCP) के 11 सांसदों ने भी राधाकृष्णन के पक्ष में मतदान किया।

• उन्हें कुल 14 अतिरिक्त वोट मिले, जिससे विपक्षी खेमे में क्रॉस-वोटिंग की अटकलें लगाई जा रही हैं।

शपथ ग्रहण समारोह

• स्थान: राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

• शपथ दिलाने वालीं: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

• प्रमुख उपस्थित अतिथि:

  • पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (पद छोड़ने के बाद पहली सार्वजनिक उपस्थिति)

  • पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद

  • लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला

  • महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  • मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव

  • आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू

राजनीतिक महत्व

• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राधाकृष्णन को बधाई दी और आशा जताई कि वे भारत के संवैधानिक मूल्यों को और मज़बूती देंगे।

• यह विजय एनडीए की शीर्ष संवैधानिक पदों पर पकड़ को और सुदृढ़ करती है।

• राधाकृष्णन की इस उन्नति को कई लोग “कोयंबटूर के वाजपेयी” क्षण कह रहे हैं, जो उनकी लंबे समय से पार्टी की विचारधारा और सुशासन के प्रति निष्ठा को दर्शाता है।

परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य

• पद: भारत के 15वें उपराष्ट्रपति

• नाम: सी. पी. राधाकृष्णन

• तिथि: 12 सितम्बर 2025

• स्थान: राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

• चुनाव परिणाम:

  • राधाकृष्णन (452 वोट)

  • बी. सुदर्शन रेड्डी (300 वोट)

• राजनीतिक पहचान: “कोयंबटूर के वाजपेयी”

भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार को गहराई देने और वैश्विक ज्वेलरी सेक्टर में भारत की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (GJEPC) ने सऊदी अरब ज्वेलरी एक्सपोज़िशन (SAJEX) 2025 का आयोजन जेद्दा में किया है। यह आयोजन भारतीय वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय दूतावास (रियाद) और भारतीय वाणिज्य दूतावास (जेद्दा) के सहयोग से हो रहा है। यह पहल सऊदी अरब और खाड़ी देशों (GCC) में भारत के ज्वेलरी निर्यात को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

इवेंट विवरण

• स्थान: जेद्दा सुपरडोम, सऊदी अरब

• तिथि: 11–13 सितम्बर 2025

• प्रदर्शक: 200+

• बूथ्स: 250

• अंतर्राष्ट्रीय खरीदार/बिज़नेस विज़िटर: 2,000+

प्रमुख प्रदर्शनी उत्पाद:

• हीरा और रंगीन रत्नों के आभूषण

• ब्राइडल कलेक्शन

• 18 कैरेट, 21 कैरेट और 22 कैरेट सोने के आभूषण

• लैब-ग्रोउन डायमंड्स

• ज्वेलरी बनाने की तकनीक और नवाचार

भारत का ज्वेलरी उद्योग: वैश्विक नेतृत्व

भारत ने वित्त वर्ष 2024–25 में 32 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के रत्न और आभूषण निर्यात किए।

• वैश्विक हीरा मूल्य का 65% भारत में प्रोसेस होता है (हर साल 1 अरब से अधिक हीरे)।

• हीरा व्यापार का 92% वॉल्यूम भारत से आता है।

• सोना, चांदी, रंगीन रत्न और लैब-ग्रोउन डायमंड्स में अग्रणी निर्यातक।

• FY 2024–25 में इस क्षेत्र में FDI में 315% वृद्धि हुई, जो कुल 50 अरब अमेरिकी डॉलर के FDI प्रवाह का बड़ा हिस्सा है।

सऊदी अरब: विज़न 2030 के तहत उभरता बाज़ार

• GDP: 1.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (खाड़ी का सबसे बड़ा अर्थतंत्र)।

• लक्ज़री, रिटेल और टूरिज़्म में तेज़ी से बढ़ता प्रभाव।

• डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी मार्केट:

  • 2024 में $4.56 अरब

  • 2030 तक $8.34 अरब (CAGR 10.6%)

SAJEX 2025 का उद्देश्य इस बढ़ते बाज़ार का लाभ उठाना और सऊदी अरब को क्षेत्रीय ज्वेलरी हब के रूप में स्थापित करना है।

परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य

• इवेंट: सऊदी अरब ज्वेलरी एक्सपोज़िशन (SAJEX) 2025

• स्थान: जेद्दा सुपरडोम

• तिथियाँ: 11–13 सितम्बर 2025

• आयोजक: GJEPC, भारतीय वाणिज्य दूतावास (जेद्दा), भारतीय दूतावास (रियाद), वाणिज्य मंत्रालय

• भारत का ज्वेलरी निर्यात (FY 2024–25): $32 अरब

• सऊदी मार्केट ग्रोथ: $4.56B (2024) → $8.34B (2030), CAGR 10.6%

भारत ने स्वच्छ और सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर छू लिया है। 11 सितम्बर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने घोषणा की कि देश ने 250 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है।

यह उपलब्धि भारत को स्वच्छ ऊर्जा क्षमता वाले शीर्ष देशों में शामिल करती है और पेरिस समझौते के तहत तय 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ाती है।

गैर-जीवाश्म क्षमता का विभाजन

इस 250 गीगावॉट क्षमता में शामिल हैं –

• सौर ऊर्जा

• पवन ऊर्जा

• जलविद्युत

• बायोमास ऊर्जा

• परमाणु ऊर्जा

यह केवल एक आँकड़ा नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा संरचना में जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव का प्रतीक है।

2030 का लक्ष्य: 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा

मंत्री जोशी ने दोहराया कि सरकार 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है लेकिन वर्तमान नीतियों, निवेश और राज्यों की सक्रिय भागीदारी से संभव है।

स्वच्छ भारत और स्वच्छ ऊर्जा: सतत विकास के स्तंभ

मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ ऊर्जा प्रधानमंत्री मोदी की सबसे प्रिय पहलें हैं। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने से –

• जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी,

• प्रदूषण कम होगा,

• सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधरेगा,

• गरीबों तक ऊर्जा की पहुँच बढ़ेगी।

20 लाख घरों को मुफ्त बिजली: यूटिलिटी-नेतृत्व मॉडल

एक प्रमुख नीति उपलब्धि के तौर पर सरकार ने 20 लाख घरों को यूटिलिटी-आधारित सौर मॉडल से मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई है।

मुख्य बिंदु –

• यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनके पास रूफटॉप स्वामित्व या ढांचा नहीं है।

• आंध्र प्रदेश ने इस योजना में उत्कृष्ट प्रगति दिखाई और विस्तृत प्रस्ताव जमा किए।

• केंद्र सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 1 करोड़ घरों तक पहुँचाना है।

• यह मॉडल ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्रों के जरिए गरीब और ग्रामीण परिवारों को ऊर्जा समानता प्रदान करता है।

NEXT GEN GST और आर्थिक प्रभाव

मंत्री ने कहा कि नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देंगे और अप्रत्यक्ष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को लाभ पहुंचाएँगे। इससे क्लीन टेक कंपनियों के लिए निवेश ढाँचा और अनुपालन सरल होगा।

प्रमुख तथ्य 

• उपलब्धि: भारत ने 250 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल की।

• घोषणा: प्रह्लाद जोशी, 11 सितम्बर 2025।

• 2030 लक्ष्य: 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा।

• मुफ्त बिजली पहल:

  • अब तक 20 लाख घर लाभान्वित।

  • लक्ष्य: 1 करोड़ घर।

  • यूटिलिटी-नेतृत्व सौर मॉडल से लागू।

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सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत आने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच दो प्रमुख राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित करेगा – संपूर्ण भारत ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण (AIDIS) और कृषि परिवार स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण (SAS)। ये दोनों सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) का हिस्सा हैं, जो 1950 से भारत की सामाजिक-आर्थिक संरचना को समझने का प्रमुख साधन रहा है।

AIDIS: भारत के घरेलू वित्तीय परिदृश्य को समझना

संपूर्ण भारत ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण (AIDIS) भारत के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण सर्वेक्षणों में से एक है, जो घरेलू वित्त पर केंद्रित है। इसकी शुरुआत 1951–52 में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण से हुई थी, और 1961–62 से यह ऋण और निवेश पैटर्न पर व्यापक सर्वेक्षण बन गया। इसका हालिया दौर 2019 में (77वें NSS राउंड के अंतर्गत) हुआ था।

AIDIS के प्रमुख फोकस क्षेत्र

• परिवारों की ऋणग्रस्तता का स्तर और स्रोत

• ग्रामीण एवं शहरी परिवारों में संपत्ति स्वामित्व के पैटर्न

• संपत्ति का वितरण और वित्तीय असमानता

• औपचारिक एवं अनौपचारिक ऋण बाजारों तक पहुँच

• राष्ट्रीय खातों, RBI की नीतियों और वित्तीय नियोजन के लिए आवश्यक आँकड़े

इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े RBI, नीति आयोग, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बेहद अहम होते हैं, विशेषकर क्रेडिट योजनाएँ और वित्तीय समावेशन रणनीतियाँ बनाने में।

SAS: कृषि परिवारों की वास्तविक स्थिति को समझना

कृषि परिवार स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण (SAS) कृषि परिवारों की आर्थिक दशा की गहन जानकारी देता है और ग्रामीण जीवन व चुनौतियों का वास्तविक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी और 2013 एवं 2019 में इसे काफी व्यापक बनाया गया।

SAS के मुख्य विषय

• कृषि परिवारों की आय और व्यय

• ऋणग्रस्तता और क्रेडिट की उपलब्धता

• भूमि, पशुधन और संपत्ति का स्वामित्व

• फसल और पशुपालन उत्पादन संबंधी आँकड़े

• कृषि तकनीक का उपयोग और सतत प्रथाओं का अपनाना

• सरकारी योजनाओं और फसल बीमा की पहुँच और प्रभावशीलता

यह सर्वेक्षण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग और शोधकर्ताओं के लिए बेहद उपयोगी है, क्योंकि यह नीतियों, सब्सिडी, और कल्याण योजनाओं को बेहतर ढंग से लक्षित करने में मदद करता है।

जन परामर्श प्रक्रिया

आगामी सर्वेक्षणों को अधिक उपयोगी और नीतिगत बनाने के लिए NSO ने प्रारूप अवधारणा नोट और अनुसूचियाँ सार्वजनिक टिप्पणी के लिए जारी की हैं। सुझाव आमंत्रित किए गए हैं –

• नीतिगत संस्थान और मंत्रालय

• शैक्षणिक व शोध संस्थान

• किसान संघ और सहकारी समितियाँ

• बैंक, NBFC और वित्तीय विशेषज्ञ

• आम जनता

भारत के विकास के लिए महत्व

दोनों सर्वेक्षण साक्ष्य-आधारित नीतिगत निर्णयों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ये दिखाएंगे कि भारतीय परिवार और किसान अपनी आर्थिक चुनौतियों से कैसे निपट रहे हैं।

• क्षेत्रीय असमानताओं की पहचान (क्रेडिट पहुँच व संपत्ति स्वामित्व)

• कोविड-19 के बाद और जलवायु व्यवधानों के दौरान आर्थिक लचीलापन

• सब्सिडी, फसल बीमा और डिजिटल वित्त का प्रभाव

• भविष्य की कृषि और बैंकिंग सुधारों के लिए आधारभूत आंकड़े

ये सर्वेक्षण भारत के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्रगति मापने में भी अहम हैं, खासकर गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन और सतत कृषि से जुड़े लक्ष्यों में।

परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य

• सर्वेक्षण अवधि: जुलाई 2026 – जून 2027

• संस्थान: NSO, MoSPI

• AIDIS फोकस: ऋण, निवेश और संपत्ति स्वामित्व (अंतिम बार 2019 में हुआ)

• SAS फोकस: कृषि परिवारों की आय, व्यय, उत्पादन और ऋण पहुँच

• जन प्रतिक्रिया की अंतिम तिथि: 30 सितंबर 2025

• महत्व: वित्तीय समावेशन, ग्रामीण क्रेडिट और कृषि विकास संबंधी नीतियों के लिए उपयोगी

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केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहयोग मंत्री श्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन – ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम (FTI–TTP) का शुभारंभ 5 नए हवाई अड्डों – लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कोझिकोड और अमृतसर – पर किया। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्पीड, स्केल और स्कोप के विज़न के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

सहज इमिग्रेशन की ओर कदम

श्री शाह ने कहा कि FTI–TTP सिर्फ आरामदायक यात्रा का साधन नहीं है, बल्कि यह भारत में हो रहे तकनीकी परिवर्तन का प्रतीक है।

• अब यात्रियों को लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं।

• 30 सेकंड में इमिग्रेशन क्लीयरेंस संभव।

• इसे पासपोर्ट और OCI कार्ड जारी करने की प्रक्रिया से जोड़ने का सुझाव दिया गया है ताकि यात्रियों को बार-बार दस्तावेज़ जमा करने की जरूरत न पड़े।

• भारतीय नागरिकों के साथ-साथ OCI कार्डधारकों को इससे सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

विस्तार और उपलब्धियाँ

• FTI–TTP की शुरुआत 2024 में दिल्ली एयरपोर्ट से हुई थी।

• बाद में इसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, कोच्चि और अहमदाबाद तक बढ़ाया गया।

• अब 5 नए एयरपोर्ट जोड़ने के बाद यह सुविधा 13 हवाई अड्डों पर उपलब्ध है।

• भविष्य में इसे नवी मुंबई और जेवर एयरपोर्ट तक विस्तारित करने की योजना।

• अब तक 3 लाख यात्रियों ने पोर्टल पर पंजीकरण किया, जिनमें से 2.65 लाख ने सुविधा का उपयोग किया।

• यात्रियों से प्राप्त फीडबैक बेहद सकारात्मक रहा है।

अंतरराष्ट्रीय यात्री वृद्धि

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में यात्री यातायात में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई –

• 2014 में विदेश जाने वाले भारतीय: 3.54 करोड़ → 2024 में 6.12 करोड़ (73% वृद्धि)

• 2014 में भारत आने वाले विदेशी: 1.53 करोड़ → 2024 में लगभग 2 करोड़ (31% वृद्धि)

• कुल यात्री संख्या: 5.07 करोड़ (2014) → 8.12 करोड़ (2024) (60% वृद्धि)

पंजीकरण और प्रक्रिया

• पोर्टल: ftittp.mha.gov.in

• ऑनलाइन पंजीकरण, विवरण भरना, दस्तावेज़ अपलोड करना।

• बायोमेट्रिक्स: FRRO कार्यालय या हवाई अड्डे पर ट्रांज़िट के दौरान लिए जाते हैं।

• हवाई अड्डे पर यात्री बोर्डिंग पास और पासपोर्ट स्कैन करते हैं।

• बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ई-गेट स्वतः खुल जाता है और सहज इमिग्रेशन क्लीयरेंस हो जाता है।

परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य / Takeaways

• नए एयरपोर्ट: लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कोझिकोड, अमृतसर

• कुल एयरपोर्ट: 13 (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, कोच्चि, अहमदाबाद + 5 नए)

• भविष्य विस्तार: नवी मुंबई, जेवर

• क्लीयरेंस समय: 30 सेकंड

• पंजीकरण: ~3 लाख; सक्रिय उपयोगकर्ता: 2.65 लाख

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