सरकार ने अगस्त 2023 के जीएसटी के आधिकारी आंकड़े जारी किए। आंकड़ो के मुताबिक अनुपालन में सुधार और टैक्स चोरी में कमी के कारण अगस्त में जीएसटी संग्रह 11 प्रतिशत बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।

सरकार द्वारा जारी आंकड़ो के मुताबिक अगस्त 2023 में एकत्रित ग्रौस जीएसटी राजस्व 1,59,069 करोड़ रुपये रहा। जिसमें केंद्रीय जीएसटी 28,328 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 35,794 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी 83,251 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 43,550 करोड़ रुपये सहित) और 11,695 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 1,016 करोड़ रुपये सहित) उपकर है।

पिछले महीनों से तुलना

• अगस्त 2023 के संग्रह में अगस्त 2022 में एकत्र किए गए ₹1.43 ट्रिलियन से उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
• हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जीएसटी संग्रह पिछले महीने की तुलना में कम हुआ, जो जुलाई में ₹1.65 ट्रिलियन दर्ज किया गया था।

1.43 लाख करोड़ रुपये से अधिक

अगस्त 2022 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 1.43 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा था। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने कहा कि कर दरों में कोई वृद्धि नहीं होने के बावजूद अप्रैल-जून तिमाही में जीएसटी संग्रह नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर से अधिक हो गया है।

छोटे राज्यों में अधिक बढ़ोतरी

वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगस्त माह में जीएसटी संग्रह में घरेलू ट्रांजेक्शन के मुकाबले आयात के ट्रांजेक्शन से अधिक जीएसटी वसूले गए। अगस्त माह में जीएसटी संग्रह में छोटे राज्यों में अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई।

अगस्त में जम्मू-कश्मीर के जीएसटी संग्रह में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 21 प्रतिशत, उत्तराखंड में 24 प्रतिशत, हरियाणा में 13 प्रतिशत, त्रिपुरा में 40 प्रतिशत, मेघालय में 28 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 19 प्रतिशत, नागालैंड में 37 प्रतिशत तो अरुणाचल प्रदेश में 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।

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रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने मजबूत आर्थिक गति के चलते 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया। मूडीज ने अपने ‘ग्लोबल मैक्रो आउटलुक’ में कहा, ‘मजबूत सेवाओं के विस्तार तथा पूंजीगत व्यय ने भारत की दूसरी (अप्रैल-जून) तिमाही में एक साल पहले की तुलना में 7.8 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को प्रेरित किया। इसलिए हमने भारत के लिए अपने 2023 कैलेंडर वर्ष के वृद्धि का अनुमान 5.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि दूसरी तिमाही का बेहतर प्रदर्शन 2023 में उच्च आधार प्रदान करता है। हमने अपना 2024 का वृद्धि अनुमान 6.5 प्रतिशत से घटाकर 6.1 प्रतिशत कर दिया है।

01 सितम्बर को कहा कि दूसरी तिमाही का प्रदर्शन 2023 में एक उच्च आधार बनाता है, इसलिए हमने अपने 2024 के विकास पूर्वानुमान को 6.5 प्रतिशत से घटाकर 6.1 प्रतिशत कर दिया है। मजबूत अंतर्निहित आर्थिक गति को देखते हुए, हम भारत के आर्थिक विकास प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ने के जोखिम को भी पहचानते हैं। 2023 के लिए मूडीज का 67 प्रतिशत विकास पूर्वानुमान आरबीआई के 2023-24 के 65 प्रतिशत के अनुमान से थोड़ा अधिक है। भारत ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो 2023-24 की अप्रैल-जून अवधि के लिए आरबीआई के 8 प्रतिशत के अनुमान से कम थी।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार कृषि और सेवा क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से देश की आर्थिक वृद्धि दर (जीडीपी) चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 7.8 प्रतिशत रही है। यह पिछली चार तिमाहियों में सबसे ऊंची वृद्धि दर है। बीते वित्त वर्ष 2022-23 की समान तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 13.1 प्रतिशत रही थी। जीडीपी वृद्धि दर 2022-23 की जनवरी-मार्च तिमाही में 6.1 प्रतिशत तथा अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 4.5 प्रतिशत थी। उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि पहली तिमाही में मजबूत घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र की वृद्धि से जीडीपी वृद्धि को बल मिला।

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अप्रैल-जून तिमाही में देश की जीडीपी 7.8 प्रतिशत रही। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से 31 अगस्त को देश की जीडीपी से जुड़े आंकड़े जारी किए गए। साझा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत रही थी।

आरबीआई ने 7.8% वृद्धि दर का अनुमान जताया था

बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था। अर्थशास्त्रियों पर किए गए एक पोल ने जीडीपी वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। इस बीच, भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था।

आठ बुनियादी क्षेत्रों की वृद्धि दर 8% पर

कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वृद्धि से आठ प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की वृद्धि दर जुलाई 2023 में बढ़कर आठ प्रतिशत हो गई, जो पिछले साल इसी महीने में 4.8 प्रतिशत थी। आंकड़ों से पता चलता है कि इस्पात, सीमेंट और बिजली का उत्पादन भी जुलाई महीने में बढ़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हालांकि जुलाई में कोर सेक्टर की वृद्धि दर पिछले महीने के 8.3 प्रतिशत की तुलना में कम रही। आठ क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि भी अप्रैल-जुलाई 2023-24 में घटकर 6.4 प्रतिशत रही जो एक साल पहले इसी अवधि में 11.5 प्रतिशत थी।

राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य के 33.9% पर

केंद्र का राजकोषीय घाटा 2023-24 के पहले चार महीनों में पूरे साल के लक्ष्य के 33.9% पर पहुंच गया। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई के अंत तक राजकोषीय घाटा 6.06 लाख करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2022-23 की इसी अवधि में राजकोषीय घाटा का बजट अनुमान (बीई) का 20.5 प्रतिशत रहा।

केंद्रीय बजट में सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.9 प्रतिशत पर लाने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4 प्रतिशत रहा जबकि पहले इसके 6.71 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।

वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जुलाई अवधि के लिए केंद्र सरकार के राजस्व-व्यय के आंकड़ों का अनावरण करते हुए सीजीए ने कहा कि शुद्ध कर राजस्व चालू वित्त वर्ष के लिए 5.83 लाख करोड़ रुपये या बजट अनुमान का 25 प्रतिशत था। जुलाई 2022 के अंत में शुद्ध कर राजस्व संग्रह 34.4 प्रतिशत रहा।

केंद्र सरकार का कुल व्यय

पहले चार महीनों में केंद्र सरकार का कुल व्यय 13.81 लाख करोड़ रुपये या बजट अनुमान का 30.7 प्रतिशत रहा। एक साल पहले की समान अवधि में व्यय बजट अनुमान का 28.6 प्रतिशत था। कुल व्यय में से 10.64 लाख करोड़ रुपये राजस्व खाते में और 3.17 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत खाते में थे। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और राजस्व के बीच का अंतर होता है।

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चालू वित्त वर्ष 2023-24 के पहले चार माह में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य के 33.9 प्रतिशत पर पहुंच गया है। सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल से लेकर जुलाई के अंत तक राजकोषीय घाटा वास्तविक संदर्भ में 6.06 लाख करोड़ रुपये था। पिछले साल की समान अवधि में राजकोषीय घाटा कुल बजट अनुमान का 20.5 प्रतिशत था।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.9 प्रतिशत तक लाने का अनुमान लगाया था। पिछले वित्त वर्ष (2022-23) में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4 प्रतिशत रहा था, जबकि शुरुआती अनुमान 6.71 प्रतिशत का था। सरकार की आय और व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। यह सरकार को आवश्यक कुल उधारी का संकेत है।

राजस्व-व्यय आंकड़े का ब्योरा

चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में केंद्र सरकार के राजस्व-व्यय आंकड़े का ब्योरा देते हुए लेखा महानियंत्रक ने कहा कि इस अवधि में शुद्ध कर राजस्व 5.83 लाख करोड़ रुपये रहा जो समूचे वित्त वर्ष के बजट अनुमान का 25 प्रतिशत था। अप्रैल-जुलाई, 2022 के अंत में शुद्ध कर राजस्व संग्रह 34.4 प्रतिशत था।

बजट अनुमान का 30.7 प्रतिशत

अप्रैल-जुलाई, 2023 के दौरान केंद्र सरकार का कुल खर्च 13.81 लाख करोड़ रुपये रहा जो बजट अनुमान का 30.7 प्रतिशत है। एक साल पहले की समान अवधि में व्यय बजट अनुमान का 28.6 प्रतिशत रहा था। सरकार के कुल व्यय में से 10.64 लाख करोड़ रुपये राजस्व खाते और 3.17 लाख करोड़ रुपये पूंजी खाते से संबंधित थे।

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