भारत 2025 में 89वीं आईईसी आम बैठक की मेजबानी करेगा

भारत 15 से 19 सितम्बर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग (IEC) की 89वीं जनरल मीटिंग (GM) की मेज़बानी करने जा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के 2,000 से अधिक वैश्विक विशेषज्ञ भाग लेंगे और सतत, ऑल-इलेक्ट्रिक तथा कनेक्टेड भविष्य को दिशा देने वाले अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल मानकों पर विचार-विमर्श करेंगे। यह चौथी बार है जब भारत IEC जनरल मीटिंग की मेज़बानी कर रहा है। इससे पहले यह 1960, 1997 और 2013 में आयोजित हुई थी।

उद्घाटन और प्रमुख आकर्षण

कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन उपभोक्ता मामले एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी करेंगे।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल IEC GM प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे।
यह अब तक की भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रोटेक्निकल प्रदर्शनी होगी।

IEC GM प्रदर्शनी (16–19 सितम्बर 2025)

75 प्रदर्शक: प्रमुख उद्योग, एसोसिएशन और स्टार्ट-अप्स
प्रदर्शनी विषय: स्मार्ट लाइटिंग, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मैन्युफैक्चरिंग
प्रवेश: निशुल्क, पूर्व-पंजीकरण आवश्यक (gm2025.iec.ch)
जनता हेतु समय: दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक (गेट नं. 10 और गेट नं. 4 से प्रवेश)
2,000 से अधिक छात्रों के आगमन की अपेक्षा

मानकीकरण में भारत की अग्रणी भूमिका

भारत को लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट (LVDC) मानकीकरण का वैश्विक सचिवालय नियुक्त किया गया है।
यह क्षेत्र स्वच्छ और प्रदूषण-मुक्त ऊर्जा समाधान विकसित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यह उपलब्धि वैश्विक इलेक्ट्रोटेक्निकल मानकों को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।

कार्यशालाएँ और तकनीकी समितियाँ

सम्मेलन के दौरान 150 से अधिक तकनीकी और प्रबंधन समिति की बैठकें एवं कार्यशालाएँ होंगी:

15 सितम्बर: सतत विश्व का निर्माण
16 सितम्बर: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार
17 सितम्बर: ई-मोबिलिटी का भविष्य
18 सितम्बर: समावेशी विश्व और ऑल-इलेक्ट्रिक, कनेक्टेड समाज

युवाओं और नवाचार पर विशेष ध्यान

IEC यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम के अंतर्गत 93 प्रतिभागी बूट कैंप, कार्यशाला और उद्योग यात्राओं में शामिल होंगे।
BIS छात्र अध्याय और 6 माह की इंटर्नशिप योजना से युवाओं को मानकीकरण और उद्योग अनुभव मिलेगा।
BIS मंडप पर डिजिटल सस्टेनेबिलिटी प्रतिज्ञा लेने पर प्रत्येक शपथ के लिए एक पौधा लगाया जाएगा।

भारत की रणनीतिक भूमिका और महत्व

इस आयोजन से भारत की वैश्विक मानकीकरण व्यवस्था में बढ़ती प्रतिष्ठा का संकेत मिलता है।
यह मंच भारतीय उद्योगों और नीति निर्माताओं को वैश्विक मानकों को प्रभावित करने और निर्यात के लिए घरेलू उत्पादों को तैयार करने का अवसर देगा।
भारत की ई-मोबिलिटी, स्मार्ट अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा की महत्वाकांक्षाओं को LVDC मानकीकरण नेतृत्व और IEC GM की मेज़बानी से मज़बूती मिलेगी।
यह कदम मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों से भी मेल खाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य (परीक्षा हेतु)

घटना: IEC की 89वीं जनरल मीटिंग
स्थान: भारत मंडपम, नई दिल्ली
तिथि: 15–19 सितम्बर 2025
उद्घाटन: प्रह्लाद जोशी
प्रदर्शनी शुभारंभ: पीयूष गोयल
भागीदारी: 100+ देशों के 2,000 विशेषज्ञ
भारत की उपलब्धि: LVDC मानकीकरण का वैश्विक सचिवालय

प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति AIIA के निदेशक बने

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA), नई दिल्ली में नेतृत्व का नया अध्याय शुरू हुआ है, जब प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने 13 सितम्बर 2025 को निदेशक का कार्यभार औपचारिक रूप से संभाला। उनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब भारत सरकार आयुष मिशन के अंतर्गत पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को मज़बूत बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और विशेषकर आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास कर रही है। शिक्षण, शोध और प्रशासन में दशकों के अनुभव के साथ प्रो. प्रजापति से उम्मीद की जा रही है कि वे AIIA को विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए दौर में लेकर जाएंगे। उनका नेतृत्व साक्ष्य-आधारित (Evidence-based) आयुर्वेद को मुख्यधारा स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत करने के राष्ट्रीय लक्ष्य से मेल खाता है।

शैक्षणिक एवं शोध पृष्ठभूमि

प्रो. प्रजापति ने कई प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक संस्थानों में कार्य किया है।
निदेशक नियुक्ति से पूर्व वे डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति रहे।
उन्होंने लंबे समय तक गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर में शोध और शैक्षणिक विकास में योगदान दिया।
उन्होंने अपना करियर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (NIA), जयपुर में सहायक प्रोफेसर के रूप में शुरू किया, जहां उन्होंने शिक्षण और नैदानिक अनुसंधान में विशेषज्ञता हासिल की।
उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों में BAMS (गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय), तथा MD और PhD (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, BHU) शामिल हैं।

आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दृष्टि

कार्यभार संभालने के बाद अपने प्रथम संबोधन में उन्होंने इसे “गौरव और सम्मान का विषय” बताया।
उन्होंने सरकार की उस दृष्टि पर बल दिया जिसमें आयुर्वेद को जन-जन तक पहुँचाना है।
वे आश्वस्त हैं कि सभी विभागों के सहयोग से AIIA आने वाले वर्षों में वैश्विक पहचान हासिल कर सकेगा।
कार्यभार संभालते ही उन्होंने AIIA संकाय के लिए आयोजित CME (निरंतर चिकित्सा शिक्षा) कार्यक्रम के समापन सत्र में भाग लिया और दीप प्रज्वलन किया।
डीन प्रो. महेश व्यास ने कहा कि प्रो. प्रजापति का व्यापक अनुभव AIIA को “नई ऊँचाइयों” तक ले जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य (परीक्षा हेतु)

नाम: प्रो. प्रदीप कुमार प्रजापति
पद: निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA), नई दिल्ली
नियुक्ति तिथि: 13 सितम्बर 2025
कार्यकाल: 5 वर्ष या सेवानिवृत्ति तक
पूर्व पद: कुलपति, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय

पीएम मोदी ने पांडुलिपि डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए ‘ज्ञान भारतम पोर्टल’ लॉन्च किया

भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराओं को संरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12 सितम्बर 2025 को ‘ज्ञान भारतम पोर्टल’ लॉन्च किया। यह एक विशेष डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसका उद्देश्य पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह लॉन्च नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ज्ञान भारतम के दौरान हुआ, जिससे सरकार की भारत की समृद्ध पांडुलिपि धरोहर को पुनः प्राप्त करने और सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।

ज्ञान भारतम पोर्टल के बारे में

यह राष्ट्रीय पोर्टल कई उद्देश्यों के साथ विकसित किया गया है:

डिजिटलीकरण एवं संरक्षण: भारत की विशाल पांडुलिपि धरोहर की पहचान, दस्तावेज़ीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण।
राष्ट्रीय डिजिटल भंडार: एक केंद्रीकृत डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण, जो विद्वानों और आम जनता के लिए सुलभ होगी।
एआई-सक्षम पहुंच: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित खोज, अनुवाद और टीकाकरण की सुविधा।
अनुसंधान एवं प्रकाशन: दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के शोध, अनुवाद और प्रकाशन को प्रोत्साहन।
क्षमता निर्माण: विद्वानों, संरक्षकों और संस्थानों को संरक्षण तकनीकों में प्रशिक्षण।
जन सहभागिता: पांडुलिपि धरोहर संरक्षण में आम जनता की भागीदारी।
वैश्विक सहयोग: ज्ञान आदान-प्रदान और संरक्षण तकनीकों के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी।

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पर दृष्टि

यह तीन दिवसीय सम्मेलन 11–13 सितम्बर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है।
विषय: “पांडुलिपि धरोहर के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा की पुनः प्राप्ति”।
इसमें 1,100 से अधिक प्रतिभागी, जिनमें विद्वान, विशेषज्ञ, संस्थान और सांस्कृतिक साधक शामिल हैं।
सम्मेलन में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे पीएम मोदी ने भी देखा।

महत्व

भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी पांडुलिपि धरोहरों में से एक है, जिसमें दर्शन, चिकित्सा, खगोलशास्त्र, साहित्य और शासन से जुड़े विषय सम्मिलित हैं। समय रहते इनका डिजिटलीकरण न होने पर इनके नष्ट होने का खतरा है।

यह पहल महत्वपूर्ण है क्योंकि:

प्राचीन ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करेगी।
डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करेगी।
पारंपरिक ज्ञान को नई शिक्षा नीति (NEP 2020) से जोड़ेगी।
विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण में सांस्कृतिक धरोहर को प्रगति का आधार बनाएगी।

विज़न और आगे की राह

ज्ञान भारतम पोर्टल सिर्फ संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की ज्ञान परंपरा को आधुनिक, डिजिटल और वैश्विक रूप में प्रस्तुत करेगा। एआई टूल्स, वैश्विक सहयोग और शिक्षा से एकीकृत होकर यह पहल अतीत और भविष्य के बीच ज्ञान का सेतु बनेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य (परीक्षा हेतु)

कार्यक्रम: ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च
लॉन्च करने वाले: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
तिथि: 12 सितम्बर 2025
स्थान: विज्ञान भवन, नई दिल्ली
आयोजक: संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार
सम्मेलन थीम: “पांडुलिपि धरोहर के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा की पुनः प्राप्ति”

एपीडा ने बिहार में पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) का पहला क्षेत्रीय कार्यालय पटना में खोला गया। उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार आइडिया फेस्टिवल के दौरान किया। यह कदम बिहार के किसानों, निर्यातकों और उद्यमियों को सीधे एपीडा की सेवाएँ उपलब्ध कराएगा और अब उन्हें वाराणसी कार्यालय पर निर्भर नहीं रहना होगा।

एपीडा (APEDA) और इसकी भूमिका

मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत
स्थापना उद्देश्य:
- कृषि निर्यात को बढ़ावा देना
- प्रमाणन एवं पंजीकरण सेवाएँ देना
- बाजार की जानकारी व परामर्श उपलब्ध कराना
- एग्री-ट्रेड के लिए ढांचा समर्थन प्रदान करना

उद्घाटन की मुख्य झलकियाँ

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उद्योग मंत्री नितीश मिश्रा, वरिष्ठ अधिकारी, एफपीओ, उद्यमी और किसान समूह शामिल हुए।
पीयूष गोयल ने इसे बिहार के किसानों को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का मिशन बताया।
सम्राट चौधरी ने कहा कि यह बिहार की कृषि वृद्धि कहानी का नया अध्याय है।
महिला उद्यमी नेहा आर्या (नेहाशी की संस्थापक) ने 7 मीट्रिक टन जीआई-टैग प्राप्त मिथिला मखाना का निर्यात न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका के लिए फ्लैग-ऑफ किया।

बिहार के GI-टैग उत्पाद और निर्यात क्षमता

मिथिला मखाना
शाही लीची
जर्दालु आम
मगही पान

इनके अलावा तिलकुट जैसे पारंपरिक व्यंजन पहले से ही यूएई, अमेरिका सहित कई देशों के बाजारों में पहुँच चुके हैं। पटना स्थित नया एपीडा कार्यालय अब इन निर्यातों के लिए प्रमाणन, अनुपालन और लॉजिस्टिक सहायता को सरल बनाएगा।

बिहार में एपीडा की गतिविधियाँ

पिछले 3 वर्षों में एपीडा ने:

किसानों और निर्यातकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए।
पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक गुणवत्ता मानकों पर प्रशिक्षण दिया।
मई 2025 में पटना में अंतरराष्ट्रीय बायर-सेलर मीट कराई, जिसमें 22 देशों के 70 से अधिक खरीदार शामिल हुए।

इससे बिहार एक सतत एवं समावेशी कृषि व्यापार केंद्र के रूप में उभर रहा है।

पटना कार्यालय का महत्व

किसानों और एफपीओ को सीधे निर्यात अवसर मिलेंगे।
स्टार्ट-अप्स और महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को समर्थन।
जीआई-टैग और उच्च-मूल्य वाले उत्पादों की बाजार पहुँच बढ़ेगी।
राज्य में रोज़गार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
भारत की कृषि-निर्यात रणनीति में बिहार की भूमिका मजबूत होगी।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

घटना: बिहार में एपीडा का पहला कार्यालय उद्घाटन
स्थान: पटना, बिहार आइडिया फेस्टिवल के दौरान
विशेष उपलब्धि: 7 मीट्रिक टन मिथिला मखाना का निर्यात (NZ, कनाडा, USA)
GI उत्पाद: मिथिला मखाना, शाही लीची, जर्दालु आम, मगही पान

एम्स नई दिल्ली ने प्रशिक्षण के लिए दा विंची सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है जहाँ डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम पर प्रशिक्षण मिलेगा। इस अत्याधुनिक तकनीक को एम्स के स्किल्स, ई-लर्निंग और टेलीमेडिसिन (SET) सुविधा केंद्र में स्थापित किया गया है। यह चिकित्सा शिक्षा और सर्जिकल नवाचार के क्षेत्र में भारत के लिए एक बड़ी छलांग है।

दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम के बारे में

इसे इंट्यूटिव सर्जिकल (Intuitive Surgical) ने विकसित किया है।
यह दुनिया का सबसे उन्नत मिनिमली इनवेसिव सर्जरी (छोटे चीरे वाली सर्जरी) के लिए रोबोटिक प्लेटफॉर्म है।

मुख्य विशेषताएँ:

जटिल सर्जरी को छोटे-छोटे चीरे से करने की सुविधा।
3D, हाई-डेफिनिशन विज़ुअलाइज़ेशन।
सर्जन को अधिक सटीकता, दक्षता और नियंत्रण प्रदान करता है।
मरीज की रिकवरी तेज होती है और अस्पताल में रुकने की अवधि कम होती है।
यूरोलॉजी, स्त्री रोग, सामान्य शल्य चिकित्सा, ऑन्कोलॉजी और हेड-एंड-नेक सर्जरी में व्यापक उपयोग।

एम्स दिल्ली का रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण हब

SET सुविधा अब सुसज्जित है:

दा विंची सर्जिकल रोबोट (Intuitive Surgical)
ह्यूगो रोबोटिक ट्रेनर (Medtronic)

इससे एम्स भारत का एकमात्र संस्थान बन गया है जहाँ दो रोबोटिक सिस्टम केवल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

प्रशिक्षण मिलेगा:

मेडिकल छात्र और रेजिडेंट डॉक्टर
फैकल्टी सदस्य
नर्स और स्वास्थ्य पेशेवर

इसके अलावा सुविधा में सिमुलेटर, ट्रेनर और मैनिकिन भी हैं, जिससे प्रशिक्षु क्लिनिकल उपयोग से पहले सुरक्षित और पर्यवेक्षित अभ्यास कर सकें।

इस उपलब्धि का महत्व

एम्स निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास ने उद्घाटन के अवसर पर कहा कि पहले रोबोटिक सर्जरी का प्रशिक्षण पाने के लिए विदेश जाना पड़ता था, लेकिन अब भारत में ही यह सुविधा उपलब्ध होगी।

महत्व:

भारत की रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि।
भावी पीढ़ी के सर्जनों को हाथों-हाथ अनुभव।
एम्स को वैश्विक सर्जिकल नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करना।
भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और विदेशी संस्थानों पर निर्भरता घटाना।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

संस्थान: एम्स, नई दिल्ली
उपलब्धि: दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज
सुविधा केंद्र: स्किल्स, ई-लर्निंग और टेलीमेडिसिन (SET)
अन्य सिस्टम: ह्यूगो रोबोटिक ट्रेनर (Medtronic)
प्रदाता: इंट्यूटिव सर्जिकल (MoU के तहत)
विशेषता: भारत का एकमात्र संस्थान जहाँ दो रोबोटिक सिस्टम प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध हैं

नौसेना ने टाटा निर्मित स्पेनिश 3डी रडार को शामिल किया

भारत की नौसैनिक वायु रक्षा क्षमता को बड़ा बल मिला है। भारतीय नौसेना ने पहला टाटा निर्मित लांजा-एन (Lanza-N) 3D एयर सर्विलांस रडार को कमीशन किया है। यह रडार स्पेन की कंपनी इंद्रा (Indra) के लांजा 3डी सिस्टम का नौसैनिक संस्करण है, जिसे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) ने 2020 में हुई 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर की डील के तहत भारत में बनाया और एकीकृत किया। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

लांजा-एन रडार के बारे में

यह दुनिया के सबसे उन्नत लंबी दूरी के वायु रक्षा और एंटी-मिसाइल रडारों में से एक है।

मुख्य विशेषताएँ:

रेंज: 9 किमी से 474 किमी तक विमानों का पता लगाने की क्षमता
ऊँचाई कवरेज: 1,00,000 फीट तक
रोटेशन स्पीड: हर 10 सेकंड में एक पूर्ण घूर्णन → सतत निगरानी
अनुकूलन: हिंद महासागर क्षेत्र की आर्द्रता और अत्यधिक गर्मी के अनुसार विशेष रूप से संशोधित

यह रडार दुश्मन के विमान, ड्रोन और मिसाइलों के खिलाफ समय रहते चेतावनी देता है और भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाता है।

भारत–स्पेन रडार समझौता

समझौते का वर्ष: 2020
मूल्य: लगभग 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर
परिसीमा:
- 3 रडार स्पेन की इंद्रा द्वारा पूरी तरह से दिए गए
- 20 अतिरिक्त रडारों के कोर सिस्टम → भारत में TASL द्वारा एकीकरण
निर्माण ढांचा: TASL ने कर्नाटक में एक विशेष असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग सुविधा स्थापित की है।

यह व्यवस्था तकनीक हस्तांतरण, स्थानीयकरण और कौशल विकास को सुनिश्चित करती है।

स्वदेशी निर्माण और समुद्री परीक्षण

पहला रडार भारतीय नौसेना के युद्धपोत में एकीकृत किया गया।
अनेक नौसैनिक और हवाई प्लेटफॉर्म के साथ कठोर समुद्री परीक्षण।
विभिन्न खतरों और परिस्थितियों में प्रदर्शन सिद्ध।
सभी जहाज़ प्रणालियों के साथ सफल संगतता।

इसके साथ ही TASL पहली भारतीय कंपनी बन गई है जिसने अगली पीढ़ी के नौसैनिक सर्विलांस रडार का निर्माण और एकीकरण घरेलू स्तर पर किया है।

रणनीतिक महत्व

समुद्री सुरक्षा में वृद्धि – हिंद महासागर क्षेत्र में हवाई खतरों का बेहतर पता लगाना।
आत्मनिर्भर भारत – ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत बड़ा कदम।
फोर्स मल्टिप्लायर – नौसेना के फ्रिगेट, विध्वंसक और विमानवाहक पोतों की शक्ति में वृद्धि।
तकनीकी कौशल विकास – भारत को उच्चस्तरीय रडार इंटीग्रेशन तकनीक हासिल होगी।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

रडार का नाम: लांजा-एन (Lanza-N, Lanza 3D का नौसैनिक संस्करण)
निर्माता: टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL), भारत
विदेशी साझेदार: इंद्रा (स्पेन)
डील: 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2020 में हस्ताक्षरित)
डिलीवरी: 3 रडार (इंद्रा से) + 20 के कोर सिस्टम (भारत में असेंबली)
रेंज: 9–474 किमी, 1,00,000 फीट तक
रोटेशन स्पीड: 10 सेकंड में एक पूरा घूर्णन

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना: भारत के सबसे दक्षिणी द्वीप का रूपांतरण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को एक ऐतिहासिक पहल बताया है, जो हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region – IOR) में द्वीप को एक प्रमुख समुद्री और हवाई कनेक्टिविटी हब में बदल देगी। उन्होंने इसे “रणनीतिक, रक्षा और राष्ट्रीय महत्व” की परियोजना करार दिया और पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव का लेख साझा किया, जिसमें समेकित विकास योजना और पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों का विवरण दिया गया है।

यह परियोजना विकसित भारत 2047 के विज़न के अनुरूप आर्थिक विकास और पारिस्थितिक संरक्षण दोनों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

परियोजना का अवलोकन

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना बहु-विकास पहल है, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।

मुख्य विशेषताएँ:

अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT): 14.2 मिलियन TEU क्षमता, एशिया के सबसे बड़े टर्मिनलों में से एक।
ग्रीनफ़ील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा: नागरिक और सैन्य, दोनों उपयोगों के लिए।
विद्युत संयंत्र: 450 MVA गैस और सौर ऊर्जा आधारित पावर प्रोजेक्ट।
टाउनशिप विकास: 16,610 हेक्टेयर क्षेत्र में आबादी और आर्थिक गतिविधि के लिए।
कुल लागत: ₹72,000 करोड़
समयावधि: 30 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन।

रणनीतिक और भू-राजनीतिक महत्व

चीन की बढ़ती समुद्री मौजूदगी का संतुलन करने की क्षमता।
अवैध गतिविधियों की रोकथाम, जैसे शिकार और अंतरराष्ट्रीय समुद्री अपराध।
भौगोलिक लाभ: इंदिरा प्वाइंट से केवल 150 किमी दूर इंडोनेशिया के नजदीक, जिससे मलक्का जलडमरूमध्य–हिंद महासागर क्षेत्र पर नज़र रखने का सामरिक दृष्टिकोण।

पारिस्थितिक और जनजातीय चिंताएँ

वन क्षेत्र: 13,075 हेक्टेयर (लगभग 15% द्वीप) का विचलन, 9.64 लाख पेड़ कटने का अनुमान।
वन्यजीव प्रभाव: लेदरबैक समुद्री कछुए जैसी संकटग्रस्त प्रजातियाँ।
जनजातियाँ:
- शोमपेन जनजाति – लगभग 237 सदस्य
- निकोबारी जनजाति – लगभग 1,094 सदस्य
- कुल 751 वर्ग किमी आरक्षित क्षेत्र में से 84 वर्ग किमी का डीनोटिफिकेशन।
भूकंपीय जोखिम: द्वीप उच्च भूकंपीय क्षेत्र में है, 2004 की सुनामी (9.2 तीव्रता) से भारी तबाही हुई थी।

अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी का संतुलन

भूकंप-रोधी निर्माण (National Building Code के अनुसार)।
नवीकरणीय ऊर्जा (सौर ऊर्जा का एकीकरण)।
जनजातीय और जैव विविधता संरक्षण के लिए विशेष ज़ोन।
ईको-संवेदनशील योजना ताकि नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र पर न्यूनतम प्रभाव पड़े।

सरकार का मानना है कि यह परियोजना “अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी एक-दूसरे की पूरक हैं” का उदाहरण होगी।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

परियोजना का नाम: ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना
उल्लेख किया गया: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (12 सितम्बर 2025 को)
लेख: भूपेन्द्र यादव (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री)
लागत: ₹72,000 करोड़
अवधि: 30 वर्षों में चरणबद्ध विकास

पीएम मोदी ने बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिज़ोरम में बैराबी–सैरांग रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। लगभग ₹8,000 करोड़ की लागत से बनी यह परियोजना ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि इससे राज्य की राजधानी आइज़ोल को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

बैराबी–सैरांग रेलवे परियोजना : मुख्य तथ्य

लंबाई: 51 किलोमीटर
लागत: ₹8,000 करोड़
संपर्क मार्ग: बैराबी (असम–मिज़ोरम सीमा के पास) से सैरांग (आइज़ोल से 20 किमी दूर) तक
महत्त्व: पहली बार आइज़ोल को रेलवे से जोड़ना
चौथी राजधानी: आइज़ोल अब गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर के बाद चौथी पूर्वोत्तर राजधानी बनेगी जो रेल नेटवर्क से जुड़ी है।

यह परियोजना यात्रा समय और माल ढुलाई लागत को कम करेगी, जिससे वस्तुओं का परिवहन आसान और किफायती होगा।

आर्थिक एवं रणनीतिक महत्व

पूर्व जनरल (सेवानिवृत्त) वी. के. सिंह ने इस रेलवे परियोजना को महत्वाकांक्षी और मिज़ोरम के लिए अत्यंत उपयोगी बताया।

लाभ:

यात्रा व माल ढुलाई लागत में कमी
मिज़ोरम में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा
निर्माण और संबंधित सेवाओं से रोजगार सृजन
मुख्यभूमि भारत से बेहतर संपर्क
पूर्वोत्तर क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूती
मिज़ोरम के कृषि एवं बागवानी उत्पादों के बाज़ार तक पहुँच आसान

नई ट्रेन सेवाएँ

उद्घाटन के साथ प्रधानमंत्री तीन नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएँगे:

आइज़ोल (सैरांग) – दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
सैरांग – कोलकाता एक्सप्रेस
सैरांग – गुवाहाटी एक्सप्रेस

ये रेल सेवाएँ मिज़ोरम को भारत के प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्रों से जोड़ेंगी।

राष्ट्रीय संपर्क पहल

यह परियोजना सरकार के उस व्यापक विज़न का हिस्सा है जिसमें पूर्वोत्तर की सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है।

भविष्य में इंफाल (मणिपुर) और शिलांग (मेघालय) को भी रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की योजना है।
उद्देश्य है पूर्वोत्तर को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जोड़ना।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

परियोजना का नाम: बैराबी–सैरांग रेलवे लाइन
लंबाई: 51 किमी
लागत: ₹8,000 करोड़
उद्घाटन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
तारीख: 13 सितंबर 2025
महत्त्व: मिज़ोरम की राजधानी आइज़ोल को पहली बार रेल से जोड़ा गया
चौथी राजधानी: गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर के बाद आइज़ोल

अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 2.07% हुई

भारत की खुदरा महंगाई दर (CPI आधारित) अगस्त 2025 में बढ़कर 2.07% हो गई, जो जुलाई 2025 के संशोधित आंकड़े 1.61% से 46 बेसिस प्वाइंट अधिक है। हालांकि वृद्धि हुई है, लेकिन यह दर अभी भी भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 4% लक्ष्य से काफी नीचे है। इससे आम परिवारों को राहत और मौद्रिक नीति (Monetary Policy) में ढील बनाए रखने की गुंजाइश मिलती है।

यह आँकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने जारी किए।

शहरी बनाम ग्रामीण महंगाई

शहरी महंगाई: बढ़कर 2.47% हुई।
ग्रामीण महंगाई: बढ़कर 1.69% हुई।

इसका मतलब है कि शहरी क्षेत्रों में सब्ज़ियाँ, व्यक्तिगत देखभाल और प्रोटीन आधारित खाद्य पदार्थों जैसी वस्तुओं में दाम बढ़ोतरी अधिक रही।

खाद्य महंगाई (Food Inflation)

अगस्त 2025 में सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहा कि खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) लगातार तीसरे महीने नकारात्मक रहा यानी खाद्य पदार्थ पिछले वर्ष की तुलना में सस्ते रहे।

सर्वभारतीय CFPI: –0.69%
ग्रामीण खाद्य महंगाई: –0.70%
शहरी खाद्य महंगाई: –0.58%

उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुओं में अभी भी राहत मिल रही है।

अगस्त 2025 में महंगाई बढ़ने के मुख्य कारण

MoSPI के अनुसार, खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी मुख्य रूप से इन श्रेणियों में दाम बढ़ने से हुई:

सब्ज़ियाँ
मांस और मछली
तेल और वसा
अंडे
व्यक्तिगत देखभाल व अन्य सामान

RBI का लक्ष्य और मौद्रिक नीति पर असर

लक्ष्य: 4% (±2% सहनशीलता बैंड)
वर्तमान दर 2.07%, यानी लक्ष्य से काफी नीचे।

प्रभाव:

परिवारों के लिए राहत – कम महंगाई से क्रय शक्ति बनी रहती है।
आर्थिक वृद्धि के लिए अनुकूल – RBI आवश्यकता पड़ने पर ब्याज दरें नरम रख सकता है।
सतर्कता ज़रूरी – खासकर सब्ज़ियाँ और प्रोटीन से जुड़ी वस्तुएँ, जिनकी कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

सूचकांक: खुदरा महंगाई (CPI आधारित)
अगस्त 2025: 2.07%
जुलाई 2025 (संशोधित): 1.61%
RBI लक्ष्य: 4% (±2% बैंड)
शहरी महंगाई: 2.47%
ग्रामीण महंगाई: 1.69%

भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया

भारतीय नौसेना ने 12 सितम्बर 2025 को गुरुग्राम (हरियाणा) में आईएनएस अरावली (INS Aravali) का कमीशनिंग किया। इस अवसर पर एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, नौसेना प्रमुख (CNS) मुख्य अतिथि थे। यह नया नौसैनिक अड्डा भारत की सूचना प्रभुत्व (Information Dominance), संचार नेटवर्क और समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को और मज़बूत करेगा।

नामकरण का महत्व:
अरावली पर्वतमाला के नाम पर रखा गया यह अड्डा दृढ़ता, सतर्कता और सहनशीलता का प्रतीक है—वही गुण जो भारतीय नौसेना के समुद्री सुरक्षा मिशन से मेल खाते हैं।

कमीशनिंग समारोह की झलकियाँ

50-सदस्यीय गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया गया।
कैप्टन सचिन कुमार सिंह, पहले कमांडिंग ऑफिसर, ने संस्कृत मंत्रोच्चार के बाद कमीशनिंग वारंट पढ़ा।
श्रीमती शशि त्रिपाठी, अध्यक्ष NWWA, ने कमीशनिंग पट्टिका का अनावरण किया।
राष्ट्रगान के दौरान नौसैनिक ध्वज फहराया गया और मस्तूल पर कमीशनिंग पेनन्ट लगाया गया।
समारोह में उप-नौसेना प्रमुख (VCNS) वाइस एडमिरल संजय वत्सायन और डिप्टी CNS वाइस एडमिरल तरुण सोबती, सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

रणनीतिक महत्व

एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि आईएनएस अरावली भारत की बढ़ती नौसैनिक क्षमताओं को प्रशासनिक व लॉजिस्टिक सहयोग प्रदान करेगा।

यह अड्डा बनेगा:

तकनीकी सहयोग का केंद्र – जो विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म और साझेदारों को जोड़ेगा।
Maritime Domain Awareness (MDA) का अहम हिस्सा – जिससे निगरानी, संचार और सूचना प्रणालियाँ मज़बूत होंगी।
“महा-सागर” (MAHASAGAR) दृष्टिकोण का प्रतीक – जो भारत को हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में Preferred Security Partner बनाएगा।

आईएनएस अरावली का आदर्श व प्रतीक चिन्ह

मोटो (Motto): ‘सामुद्रिकसुरक्षायाः सहयोगं’ – “Maritime Security through Collaboration”
क्रेस्ट (Crest):
- पर्वत की छवि – अरावली की दृढ़ता व सहनशीलता का प्रतीक
- उदय होता सूर्य – सतत सतर्कता, प्रगति और तकनीकी विकास का प्रतीक

यह अड्डा भारत के समुद्री हितों की रक्षा हेतु निरंतर सतर्कता का प्रतीक है।

MDA (Maritime Domain Awareness) में भूमिका

आईएनएस अरावली भारतीय नौसेना को कमांड, नियंत्रण, संचार और रियल-टाइम समुद्री स्थिति जागरूकता में सहायता करेगा।

मुख्य कार्य:

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) की निगरानी
त्वरित समुद्री जानकारी उपलब्ध कराना
क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग को मज़बूत करना

यह भारत की नौसेना की नेटवर्क-केंद्रित युद्ध क्षमता और तकनीकी श्रेष्ठता की दिशा में बड़ा कदम है।

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

घटना: आईएनएस अरावली का कमीशनिंग
तिथि: 12 सितम्बर 2025
स्थान: गुरुग्राम, हरियाणा
मुख्य अतिथि: एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी (नौसेना प्रमुख)
प्रथम कमांडिंग ऑफिसर: कैप्टन सचिन कुमार सिंह
नामकरण: अरावली पर्वतमाला के नाम पर
उद्देश्य: सूचना एवं संचार केंद्रों को मज़बूत करना, MDA को बढ़ाना और लॉजिस्टिक समर्थन देना

उद्घाटन और प्रमुख आकर्षण

IEC GM प्रदर्शनी (16–19 सितम्बर 2025)

मानकीकरण में भारत की अग्रणी भूमिका

कार्यशालाएँ और तकनीकी समितियाँ

युवाओं और नवाचार पर विशेष ध्यान

भारत की रणनीतिक भूमिका और महत्व

महत्वपूर्ण तथ्य (परीक्षा हेतु)

शैक्षणिक एवं शोध पृष्ठभूमि

आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दृष्टि

महत्वपूर्ण तथ्य (परीक्षा हेतु)

ज्ञान भारतम पोर्टल के बारे में

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पर दृष्टि

महत्व

विज़न और आगे की राह

महत्वपूर्ण तथ्य (परीक्षा हेतु)

एपीडा (APEDA) और इसकी भूमिका

उद्घाटन की मुख्य झलकियाँ

बिहार के GI-टैग उत्पाद और निर्यात क्षमता

बिहार में एपीडा की गतिविधियाँ

पटना कार्यालय का महत्व

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम के बारे में

एम्स दिल्ली का रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण हब

इस उपलब्धि का महत्व

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

लांजा-एन रडार के बारे में

भारत–स्पेन रडार समझौता

स्वदेशी निर्माण और समुद्री परीक्षण

रणनीतिक महत्व

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

परियोजना का अवलोकन

मुख्य विशेषताएँ:

रणनीतिक और भू-राजनीतिक महत्व

पारिस्थितिक और जनजातीय चिंताएँ

अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी का संतुलन

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

बैराबी–सैरांग रेलवे परियोजना : मुख्य तथ्य

आर्थिक एवं रणनीतिक महत्व

नई ट्रेन सेवाएँ

राष्ट्रीय संपर्क पहल

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

शहरी बनाम ग्रामीण महंगाई

खाद्य महंगाई (Food Inflation)

अगस्त 2025 में महंगाई बढ़ने के मुख्य कारण

RBI का लक्ष्य और मौद्रिक नीति पर असर

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

कमीशनिंग समारोह की झलकियाँ

रणनीतिक महत्व

आईएनएस अरावली का आदर्श व प्रतीक चिन्ह

MDA (Maritime Domain Awareness) में भूमिका

परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य

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