फ्रांस की पेरिस ओलंपिक के लिए ऑनलाइन शेंगेन वीजा के साथ डिजिटल उपलब्धि

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फ्रांस 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए “ओलंपिक वाणिज्य दूतावास” के माध्यम से पूर्ण रूप से डिजिटल शेंगेन वीजा लॉन्च करके यूरोपीय संघ का नेतृत्व करता है। 1 जनवरी से चालू ऑनलाइन प्रणाली 70,000 वीजा की प्रक्रिया करती है।

एक अग्रणी कदम में, फ्रांस पेरिस में 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए पूरी तरह से डिजिटल शेंगेन वीजा पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ सदस्य बन गया है। 1 जनवरी, 2024 से शुरू होकर, नई लॉन्च की गई “ओलंपिक वाणिज्य दूतावास” प्रणाली फ्रांस-वीज़ा पोर्टल के माध्यम से संचालित होती है, जो 15,000 अंतरराष्ट्रीय एथलीटों, 9,000 पत्रकारों और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है।

“ओलंपिक वाणिज्य दूतावास” के माध्यम से ऑनलाइन प्रसंस्करण

70,000 वीज़ा के लिए आवेदन विशेष रूप से ऑनलाइन संसाधित किए जाएंगे, जिससे उन्हें अन्य वीज़ा अनुरोधों के बीच बाढ़ से बचाया जा सके। यह अभूतपूर्व पहल शेंगेन वीज़ा के लिए यूरोपीय संघ की डिजिटलीकरण योजनाओं के अनुरूप है, जो वीज़ा आवेदन प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है।

प्रत्यायन कार्ड के साथ एकीकरण

एक अभिनव दृष्टिकोण में, स्वीकृत वीज़ा को पासपोर्ट से नहीं जोड़ा जाएगा। इसके बजाय, उन्हें मान्यता कार्डों में निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाएगा, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों के लिए दक्षता और सुविधा बढ़ाना है।

सुरक्षा और दक्षता के लिए रणनीतिक उपाय

फ्रांस के सक्रिय दृष्टिकोण का उद्देश्य समय पर वीजा जारी करना सुनिश्चित करना है, जो 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के सुचारू आयोजन के लिए महत्वपूर्ण है। देश में एक सदी में पहली बार इन आयोजनों की मेजबानी करने के साथ, फ्रांस एक सफल और सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए, खेलों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों में रणनीतिक निवेश कर रहा है।

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

  1. 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए फ़्रांस द्वारा डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने का क्या महत्व है?
  2. “ओलंपिक वाणिज्य दूतावास” प्रणाली खेलों में भाग लेने वालों के लिए वीज़ा आवेदन प्रक्रिया को कैसे सुव्यवस्थित करती है?
  3. फ़्रांस किस प्रकार पूरी तरह से डिजिटल शेंगेन वीज़ा अपनाने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है, और इस दृष्टिकोण के प्रमुख लाभ क्या हैं?
  4. 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए वीज़ा जारी करने की प्रक्रिया में सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए फ्रांस ने कौन से रणनीतिक उपाय लागू किए हैं?

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गुजरात सरकार ने किए 86 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर

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वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की प्रत्याशा में, राज्य ने ऊर्जा और रसायन क्षेत्र में 58 कंपनियों के साथ 7.17 ट्रिलियन रुपये ($86.07 बिलियन) के सौदे किए।

आगामी द्विवार्षिक वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की तैयारी में, भारतीय राज्य गुजरात ने ऊर्जा, तेल और गैस और रसायन जैसे क्षेत्रों में फैली 58 कंपनियों के साथ कुल 7.17 ट्रिलियन भारतीय रुपये ($ 86.07 बिलियन) के प्रारंभिक निवेश सौदों को सील कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गांधीनगर में 10 जनवरी से 12 जनवरी तक होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले रणनीतिक रूप से इन समझौतों को सुरक्षित कर रहा है।

मुख्य निवेश हाइलाइट्स

एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड:

  • कृषि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाले 15 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के लिए 900 बिलियन भारतीय रुपये ($10.80 बिलियन) का प्रस्तावित निवेश।
  • ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहनों, हाइड्रोजन सम्मिश्रण, हरित रसायन उत्पादन और 5 गीगावॉट हाइड्रोजन-आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के लिए 700 बिलियन भारतीय रुपये ($8.40 बिलियन) का अतिरिक्त निवेश।

टोरेंट पावर:

  • अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं (3,450 मेगावाट और 7,000 मेगावाट क्षमता), हरित हाइड्रोजन, अमोनिया विनिर्माण और वितरण नेटवर्क में 474 बिलियन भारतीय रुपये ($5.69 बिलियन) का निवेश करने का समझौता।

एनटीपीसी और टोरेंट पावर के नेतृत्व में, ये रणनीतिक निवेश गुजरात द्वारा विदेशी और घरेलू दोनों निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक मजबूत प्रयास का संकेत देते हैं। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधान मंत्री मोदी का लक्ष्य राष्ट्रीय चुनावों से पहले देश में निवेश को बढ़ावा देना है, जहां वह तीसरा कार्यकाल चाहते हैं। पिछले महीने, राज्य सरकार ने पहले ही 18.75 अरब डॉलर के निवेश समझौते हासिल कर लिए थे, जिससे संभावित रिकॉर्ड-तोड़ शिखर सम्मेलन की उपस्थिति के लिए मंच तैयार हो गया था।

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

  1. वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से पहले गुजरात सरकार द्वारा हस्ताक्षरित निवेश समझौतों का कुल मूल्य क्या है?
  2. किस कंपनी ने गुजरात में नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों और परियोजनाओं के निर्माण के लिए 10.80 बिलियन डॉलर के महत्वपूर्ण निवेश का प्रस्ताव रखा?
  3. गुजरात सरकार के साथ निवेश समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली 58 कंपनियां किन क्षेत्रों में कार्य करती हैं?
  4. सौर परियोजनाओं के अलावा, टोरेंट पावर के समझौते में अन्य कौन सी पहल शामिल हैं और ये परियोजनाएं किन शहरों में विकसित की जाएंगी?

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विश्व ब्रेल दिवस 2024: इतिहास और महत्व

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हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन वैश्विक स्तर पर दृष्टिबाधितों के लिए बेहद अहम दिन है। इस दिन को लुईस ब्रेल नाम के शख्स के जन्मदिन के मौके पर मनाते हैं। लुईस ब्रेल एक आविष्कारक थे, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि आंखों से देख न पाने वाले लोगों की भाषा है, जिसका उपयोग वे लिखने पढ़ने के लिए करते हैं।

विश्व ब्रेल दिवस की कैसे हुई थी शुरुआत?

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 नवंबर 2018 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें हर साल 4 जनवरी को ब्रेल लिपि की खोज करने वाले लुइस ब्रेल के जन्मदिन यानि 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। पहली बार इस दिन को 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था। नेत्रहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि एक बहुत बड़ी खोज साबित हुई और इसकी मदद से ऐसे लोग भी पढ़ाई से महरूम नहीं हैं।

विश्व ब्रेल दिवस की थीम

हर साल ब्रेल दिवस को एक नई थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल की थीम है ‘Empowering Through Inclusion and Delivery’

 

ब्रेल लिपि का आविष्कार कैसे हुआ?

लुइस ब्रेल के पिता साइमन रेले ब्रेल, शाही घोड़ों के लिए काठी एवं जीन बनाने का काम करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से 3 साल की उम्र से ही लुइस भी इस काम में अपने पिता का हाथ बटांने लगे। एक दिन काम करते हुए उनकी एक आंख में चाकू घुस गया था जिससे उन्हें एक हाथ से दिखना बंद हो गया। धीरे-धीरे उनकी दूसरी आंख में भी परेशानी बढ़ने लगी और इसके चलते दूसरी आंखों की रोशनी भी चली गई। 8 साल की उम्र में ही लुइस अंधे हो गए।

 

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प्रोफेसर बी आर कंबोज को एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया

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प्रोफेसर बी.आर. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति कंबोज को प्रतिष्ठित एम.एस. उपाधि से सम्मानित किया गया है। स्वामीनाथन पुरस्कार. यह सम्मान कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना के रूप में दिया गया है।

 

पुरस्कार प्रस्तुति

यह पुरस्कार ‘वन हेल्थ वन वर्ल्ड’ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित एक समारोह के दौरान कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा प्रदान किया गया। यह सम्मेलन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में हुआ।

 

चयन प्रक्रिया

एम.एस. के लिए विशेष रूप से गठित एक विशेष समिति। स्वामीनाथन पुरस्कार, सावधानीपूर्वक चयनित प्रो. बी.आर. कम्बोज। यह सम्मान कृषि विज्ञान क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और विस्तार में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों का प्रमाण है।

 

विशिष्ट पृष्ठभूमि

प्रो. बी.आर. कुलपति के रूप में अपनी भूमिका में कंबोज को किसानों की आम समस्याओं, जरूरतों और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गहरी समझ है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य और विस्तार गतिविधियों से उपजी उनकी कृषि सिफारिशें लगातार किसानों के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित हुई हैं।

 

साहित्य में योगदान

प्रोफेसर कम्बोज का विद्वतापूर्ण प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं, पुस्तकों और तकनीकी पत्रिकाओं में लगभग 300 शोध पत्रों और लेखों के प्रकाशन से स्पष्ट है। यह कृषि ज्ञान और प्रथाओं को आगे बढ़ाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

 

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प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप में 1,156 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 1,156 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की शुरुआत यहां एक समारोह में की गई जिसमें सैकड़ों द्वीपवासियों ने हिस्सा लिया।

इसमें कोच्चि-लक्षद्वीप द्वीप पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन (केएलआई – एसओएफसी) परियोजना शामिल है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने अगस्त 2020 में लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में की थी।

 

इस पहल का उद्देश्य

इस पहल का उद्देश्य लक्षद्वीप द्वीप पर धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करना है। अधिकारियों के अनुसार, इससे द्वीपों में इंटरनेट की गति 100 गुना से अधिक बढ़कर, 1.7 जीबीपीएस से 200 जीबीपीएस (गीगा बाइट प्रति सेकेंड) हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप अब एक पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जो संचार बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इससे द्वीपों में इंटरनेट सेवाओं, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस, शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग, मुद्रा उपयोग और साक्षरता में वृद्धि होगी।

 

थर्मल डी-सैलिनेशन (एलटीटीडी) संयंत्र का उद्घाटन

प्रधानमंत्री ने कदमत में कम तापमान वाले थर्मल डी-सैलिनेशन (एलटीटीडी) संयंत्र का भी उद्घाटन किया, जो हर दिन 1.5 लाख लीटर स्वच्छ पेयजल का उत्पादन करेगा। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अगाती और मिनिकॉय द्वीपों पर सभी घरों में घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) राष्ट्र को समर्पित किया।

मोदी द्वारा शुरू की गई अन्य परियोजनाओं में कावारत्ती में सौर ऊर्जा संयंत्र, लक्षद्वीप में पहली बैटरी समर्थित सौर ऊर्जा परियोजना शामिल है। उन्होंने कल्पेनी में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के नवीनीकरण और पांच द्वीपों एंड्रोथ, चेतलाट, कदमत, अगाती और मिनिकॉय में पांच मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों (नंद घरों) के निर्माण की आधारशिला भी रखी।

 

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SBI ने ईएसजी वित्तपोषण के लिए विदेशों से एक अरब डॉलर जुटाए

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भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने घरेलू पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) वित्तपोषण बाजार में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सफलतापूर्वक $ 1 बिलियन (लगभग 8,300 करोड़ रुपये) सुरक्षित कर लिया है। इस सिंडिकेटेड सामाजिक ऋण जारी करने में $750 मिलियन शामिल हैं, जिसमें ग्रीन शू विकल्प के रूप में अतिरिक्त $250 मिलियन शामिल हैं, जैसा कि एसबीआई द्वारा की गई नियामक फाइलिंग में बताया गया है।

 

विवरण

हाल ही में बंद की गई ऋण पुस्तिका, जिसे 2 जनवरी, 2024 को अंतिम रूप दिया गया, पिछले साल एसबीआई के इसी तरह के कदम का अनुसरण करती है जब उसने सिंडिकेटेड सामाजिक ऋण के माध्यम से 1 बिलियन डॉलर जुटाए थे। इस नवीनतम उद्यम से प्राप्त धनराशि रणनीतिक रूप से ईएसजी वित्तपोषण बाजार के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

 

ऋण संरचना

एसबीआई ने इन फंडों तक दो कार्यकालों के माध्यम से पहुंच बनाई – एक तीन साल और एक पांच साल का ऋण। इन ऋणों के लिए ब्याज दरें क्रमशः सुरक्षित ओवरनाइट फाइनेंसिंग दर (एसओएफआर) पर 80 आधार अंक और 100 आधार अंक निर्धारित की गईं। एसओएफआर, लिबोर का प्रतिस्थापन, डॉलर-मूल्य वाले डेरिवेटिव और ऋण के लिए एक बेंचमार्क दर के रूप में कार्य करता है।

 

वित्तीय स्नैपशॉट

30 सितंबर, 2023 को समाप्त दूसरी तिमाही में, एसबीआई ने शुद्ध लाभ में 8% की वृद्धि दर्ज की, जो 14,330 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। शुद्ध ब्याज आय में भी पर्याप्त वृद्धि देखी गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 12.3% बढ़कर 39,500 करोड़ रुपये हो गई।

 

संपत्ति की गुणवत्ता

परिसंपत्ति गुणवत्ता के नजरिए से, एसबीआई ने 30 सितंबर तक सकल गैर-निष्पादित संपत्ति अनुपात 2.55% के साथ सुधार प्रदर्शित किया, जो एक साल पहले की अवधि में 3.52% और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 2.76% था।

 

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पी बालाजी बने ग्रुप हेड, एयर इंडिया के कॉरपोरेट मामलों का विभाग संभालेंगे

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देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने पी बालाजी को कॉरपोरेट मामलों का ग्रुप प्रमुख नियुक्त किया है। कंपनी के शीर्ष पदों में एक पर नियुक्ति को लेकर एयर इंडिया की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि 30 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले पी बालाजी के पास टेलीकॉम सेक्टर के साथ-साथ सूचना और प्रौद्योगिकी (IT) सेक्टर में काफी लंबा अनुभव है। उन्होंने उत्पाद प्रबंधन और मार्केटिंग में भी सेवाएं दी हैं। अब वे एयर इंडिया के कॉरपोरेट मामलों का प्रभार संभालेंगे।

बालाजी ने पेशेवर करियर की शुरुआत टाटा प्रशासनिक सेवा (TAS) से की थी। नई प्रोफाइल में उनके पास कंपनी के गवर्नेंस, नियामक, अनुपालन (जीआरसी) और कॉरपोरेट मामलों का विभाग होगा। इनकी नियुक्ति के लिए एयर इंडिया में ग्रुप हेड का पहली बार सृजित किया गया है।

टेलीकॉम सेक्टर में लंबा अनुभव

बालाजी टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनियां- वोडाफोन और आइडिया में लगभग एक दशक तक काम कर चुके हैं। बालाजी एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन को रिपोर्ट करेंगे। विल्सन कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भी हैं।

 

कंपनी में बदलाव लाएंगे बालाजी

ग्रुप हेड के रूप में पी बालाजी एयर इंडिया के सरकारी मामलों के अलावा कानूनी और नैतिक (Ethics) से जुड़े मामलों का जिम्मा भी संभालेंगे। कॉरपोरेट मामलों के ग्रुप हेड की नियुक्ति के बाद सीईओ विल्सन ने बताया कि उनके अनुभव का खजाना कंपनी में बदलाव के नजरिए से बेहद फायदेमंद होगा।

 

एअर इंडिया: टाटा संस

बता दें कि एयर इंडिया विनिवेश के बाद कंपनी का मालिकाना हक टाटा समूह के पास चला गया है। टाटा संस ने 18 हजार करोड़ की बोली लगाई थी। साल 2021 में विनिवेश का प्रोसेस पूरा होने के बाद स्वदेश में संचालित विमान के बेड़े- एयर इंडिया और देश की पहली अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन सेवा- एयर इंडिया एक्सप्रेस की कमान टाटा संस को सौंप दी गई थी। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) की निगरानी में पूरी प्रक्रिया हुई थी।

 

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केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने “Ram Mandir Rashtra Mandir Ak Sajhi Virast” पुस्तक का विमोचन किया

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केरल के राज्यपाल, आरिफ मोहम्मद ने दिल्ली के रंग भवन सभागार में “राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत” नामक पुस्तक का अनावरण किया। पुस्तक विमोचन समारोह में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के अध्यक्ष आलोक कुमार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज सहित प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया।

 

कार्यक्रम में विविध उपस्थिति

लॉन्च कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का प्रतीक, विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का जमावड़ा देखा गया। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने भारत की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और समझने के महत्व को व्यक्त किया।

 

पुस्तक का अनावरण एवं महत्व

पुस्तक, “राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत”, राम मंदिर और राष्ट्रीय विरासत के बीच जटिल संबंधों की पड़ताल करती है। एक प्रतिष्ठित लेखक द्वारा लिखित, यह पुस्तक राम मंदिर के निर्माण और महत्व से जुड़े ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर प्रकाश डालती है।

 

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इस साल एशिया-प्रशांत के उभरते बाजारों में आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी रहेगी: फिच

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फिच रेटिंग्स ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में मजबूत आर्थिक विकास की पुष्टि करते हुए अपनी रिपोर्ट ‘एपीएसी क्रॉस-सेक्टर आउटलुक 2024’ जारी की। पूर्वानुमान में भारत और विभिन्न उभरते बाजारों में 5% जीडीपी वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है, जो भारत और इंडोनेशिया के बैंकिंग क्षेत्रों में सकारात्मक रुझान का संकेत देता है।

 

आर्थिक लचीलापन और विकास अनुमान

फिच को एशिया प्रशांत क्षेत्र में निरंतर आर्थिक वृद्धि की उम्मीद है, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम जैसे प्रमुख देशों में सकल घरेलू उत्पाद में 5% या उससे अधिक का विस्तार होना तय है। विशेष रूप से, चीन से वैश्विक मानकों के सापेक्ष मजबूत प्रदर्शन बनाए रखने की उम्मीद है। भारतीय अर्थव्यवस्था, जो 2022-23 वित्तीय वर्ष में 7.2% की वृद्धि हुई, चालू वित्तीय वर्ष और 2024-25 में क्रमशः 6.9% और 6.5% की जीडीपी वृद्धि दर हासिल करने का अनुमान है।

 

सेक्टर आउटलुक और चुनौतियाँ

रिपोर्ट में धीमी चीनी वृद्धि, कमजोर वैश्विक मांग और बढ़ी हुई ब्याज दरों से प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकार किया गया है। इन चुनौतियों के बावजूद, एशिया प्रशांत क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों के लिए फिच का दृष्टिकोण 2024 में तटस्थ बना हुआ है। चीन-अमेरिका तनाव, हालांकि हाल ही में कम हुआ है, जारी रहने की उम्मीद है, जिससे कंपनियों को भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

 

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अडानी पोर्ट्स के एमडी बने करण अडानी, अश्विनी गुप्ता सीईओ के रूप में नियुक्त

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एपीएसईजेड ने सीईओ करण अडानी को गौतम अडानी के स्थान पर प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत करने की घोषणा की। इसके साथ ही कंपनी ने निसान मोटर्स के पूर्व सीओओ अश्वनी गुप्ता को नया सीईओ नियुक्त किया है।

बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने हाल ही में अपने नेतृत्व ढांचे के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। कंपनी ने घोषणा की कि सीईओ करण अदानी, गौतम अदानी के स्थान पर प्रबंध निदेशक की भूमिका निभाएंगे। समानांतर में, कंपनी ने निसान मोटर्स के पूर्व वैश्विक मुख्य परिचालन अधिकारी अश्वनी गुप्ता का अपने नए सीईओ के रूप में स्वागत किया।

अश्वनी गुप्ता की रणनीतिक नियुक्ति

अश्वनी गुप्ता की नियुक्ति एपीएसईजेड के वैश्विक बंदरगाह क्षेत्र के नेतृत्व को मजबूत करती है। लगभग तीन दशकों के विविध उद्योग अनुभव के साथ, गुप्ता स्थिरता, नवाचार और ग्राहक-केंद्रित समाधानों में एक मान्यता प्राप्त नेता हैं। विद्युतीकरण, स्वायत्त ड्राइविंग और डिजिटल परिवर्तन में उनकी विशेषज्ञता एपीएसईजेड के रणनीतिक लक्ष्यों के साथ संरेखित है, जो एक गतिशील बाजार में कंपनी की स्थिति को बढ़ाती है।

गौतम अडानी की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति

करण अडानी के प्रबंध निदेशक का पद संभालने के साथ, गौतम अडानी को अब एपीएसईजेड के ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ के रूप में पुनः नामित किया गया है। नेतृत्व पदों में इस परिवर्तन से कंपनी की यात्रा में एक नया अध्याय आने की संभावना है, जिससे कंपनी को उसके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए अदानी परिवार के दोनों सदस्यों की ताकत का लाभ मिलेगा।

एपीएसईजेड की महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाएँ

नेतृत्व में परिवर्तन एपीएसईजेड की हाल ही में पर्याप्त निवेश की घोषणा के अनुरूप है। कंपनी ने विभिन्न बंदरगाहों पर क्षमता और संपत्ति बनाने के लिए वार्षिक ₹5,000-6,000 करोड़ खर्च करने के अपने इरादे का खुलासा किया। यह महत्वपूर्ण निवेश 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह ऑपरेटर बनने के एपीएसईजेड के व्यापक उद्देश्य का हिस्सा है। रणनीतिक निवेश का लक्ष्य कंपनी की वृद्धि को 12-14% प्रति वर्ष की दर से बनाए रखना है।

एपीएसईजेड के भीतर करण अडानी की उल्लेखनीय यात्रा

एपीएसईजेड के भीतर करण अडानी की यात्रा उल्लेखनीय है। उन्होंने 2009 में मुंद्रा पोर्ट में अदानी समूह के साथ अपना करियर शुरू किया और 2016 में सीईओ की भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल के दौरान, APएपीएसईजेडSEZ ने भारत में चार बंदरगाहों और टर्मिनलों, एक श्रीलंका में और एक के साथ तेजी से पोर्टफोलियो विस्तार देखा। इसराइल में। कंपनी रणनीतिक विस्तार और साझेदारी में भी लगी रही, जिसके परिणामस्वरूप भारत के समुद्र तट पर 14 बंदरगाहों और देश के बाहर दो बंदरगाहों का नेटवर्क तैयार हुआ।

एपीएसईजेड का एक एकीकृत परिवहन उपयोगिता के रूप में विकास

एपीएसईजेड, विश्व स्तर पर विविधीकृत अदानी समूह के हिस्से के रूप में, एक बंदरगाह-केंद्रित कंपनी से एक एकीकृत परिवहन उपयोगिता में विकसित हुआ है। कंपनी अब अपने पोर्ट गेट से ग्राहक गेट तक विस्तार करते हुए एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करती है। पश्चिमी तट पर रणनीतिक रूप से स्थित सात बंदरगाहों और टर्मिनलों और भारत के पूर्वी तट पर सात टर्मिनलों के साथ, एपीएसईजेड देश के सबसे बड़े और सबसे विविध निजी रेल ऑपरेटरों में से एक है।

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

1. अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) के नव नियुक्त सीईओ कौन हैं?
a) करण अदानी
b) गौतम अडानी
c) अश्वनी गुप्ता

2. हालिया नेतृत्व परिवर्तन के बाद एपीएसईजेड में गौतम अडानी की नई भूमिका क्या है?
a) सीईओ
b) प्रबंध निदेशक
c) कार्यकारी अध्यक्ष

3. करण अडानी ने किस वर्ष एपीएसईजेड के सीईओ का पद संभाला?
a) 2010
b) 2014
c) 2016

4. एपीएसईजेड के पास वर्तमान में भारत के समुद्र तट पर कितने बंदरगाह हैं?
a)10
b) 14
c) 18

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