रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए 802 करोड़ रुपये के दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किये। इनमें से एक अनुबंध ज्यूपिटर वैगन्स लिमिटेड के साथ 473 करोड़ रुपये में 697 बोगी ओपन मिलिट्री (बीओएम) वैगनों की खरीद के लिए , जबकि दूसरा अनुबंध बीईएमएल के साथ 329 करोड़ रुपये में 56 मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट (एमएमएमई) मार्क II की खरीद के लिए है।
दोनों अनुबंधों पर ‘अंडर बाय (भारतीय-आईडीडीएम) श्रेणी के तहत’ हस्ताक्षर किए गए। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन या आरडीएसओ द्वारा डिजाइन किए गए बोगी ओपन मिलिट्री वैगन भारतीय सेना द्वारा सेना इकाइयों को संगठित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेषज्ञ वैगन हैं। बीओएम वैगनों का उपयोग हल्के वाहनों, तोपखाने की बंदूकें, बीएमपी, इंजीनियरिंग उपकरण आदि को उनके शांतिकालीन स्थानों से परिचालन क्षेत्रों तक ले जाने के लिए किया जाता है।
भारतीय-आईडीएम श्रेणी के तहत हस्ताक्षर
दोनों अनुबंधों पर ‘भारतीय-आईडीडीएम श्रेणी के तहत’ हस्ताक्षर किए गए थे। बीओएम वैगन और एमएमएमई का उत्पादन स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त उपकरणों और उप-प्रणाली के साथ किया जाएगा, जिससे स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी, जो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करेगा। इसमें कहा गया है कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन या आरडीएसओ द्वारा डिजाइन किए गए बोगी ओपन मिलिट्री वैगन, भारतीय सेना द्वारा सेना इकाइयों को संगठित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेषज्ञ वैगन हैं। बीओएम वैगनों का उपयोग हल्के वाहनों, तोपखाने की बंदूकें, बीएमपी, इंजीनियरिंग उपकरण आदि को उनके शांतिकालीन स्थानों से परिचालन क्षेत्रों तक ले जाने के लिए किया जाता है।
सभी बारूदी सुरंगों को चिन्हित करना अनिवार्य
कुछ पारंपरिक हथियारों के कन्वेंशन पर संशोधित प्रोटोकॉल-II के अनुसार सभी बारूदी सुरंगों को चिह्नित करना एक अनिवार्य आवश्यकता है, जिस पर भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। एमएमएमई को स्टोरों के पूरे भार के साथ देशभर में संचालन करने और न्यूनतम समय और जनशक्ति रोजगार के साथ खदान क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उपकरण उन्नत मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम वाले इन-सर्विस हाई मोबिलिटी वाहन पर आधारित है, जो ऑपरेशन के दौरान माइनफील्ड मार्किंग के समय को कम करेगा और भारतीय सेना की परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा।
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