देश में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए शीर्ष संगठन, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), ने उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए नीति आयोग के लकी ग्राहक योजना (डीजीवाई) और डिजी-धन व्यापारी योजना के अंतर्गत लकी ड्रॉ योजनाओं के तहत लगभग 18 लाख विजेताओं को 245 करोड़ की पुरस्कार राशि वितरित की है.
इस पहल की घोषणा लोगों को और अधिक डिजिटल लेनदेन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी. इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं के लिए 1 करोड़, 50 लाख रु और 25 लाख रु के तीन मेगा पुरस्कार हैं. व्यापारियों के लिए भी 50 लाख रु, 25 लाख रु और 12 लाख रु के तीन मेगा पुरस्कार हैं.
उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य:
- नीति आयोग की लकी ड्रा योजनाओं के अंतर्गत NPCI ने 245 करोड़ रु पुरस्कार स्वरुप वितरित किये.
- NPCI की फुल फॉर्म भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payment Corporation of India) है.
- 2008 में स्थापित NPCI का मुख्यालय मुंबई में है.
- नीति आयोग के चेयरमैन श्री नरेन्द्र मोदी हैं.
- नीति (NITI) की फुल फॉर्म राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (National Institute of Transforming India) है.
स्रोत – इकॉनोमिक टाइम्स
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