नीति आयोग और यूएनडीपी ने भारत में एसडीजी में तेजी लाने के लिए सहयोग किया

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने की दिशा में तेजी लाने के लिए पारस्परिक प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य एसडीजी स्थानीयकरण, आंकड़ा-संचालित निगरानी, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा को औपचारिक रूप देना है।

सहयोग के मुख्य फोकस क्षेत्र

समझौता ज्ञापन नीति आयोग और यूएनडीपी के बीच सहयोग के लिए एक व्यापक ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें एसडीजी और विकास पहल से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।

एसडीजी स्थानीयकरण: साझेदारी एसडीजी के स्थानीयकरण की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ये वैश्विक उद्देश्य भारत की स्थानीय विकास योजनाओं और रणनीतियों में प्रभावी ढंग से एकीकृत हैं।

डेटा-संचालित निगरानी: डेटा की शक्ति का उपयोग करते हुए, दोनों संगठन निगरानी तंत्र को बढ़ाने, प्रगति को ट्रैक करने और सूचित नीतिगत निर्णय लेने के लिए डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि का उपयोग करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

आकांक्षी जिले और ब्लॉक: सहयोग आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम जैसी पहल पर विशेष जोर देगा, जिसका लक्ष्य भारत में सबसे अविकसित क्षेत्रों का उत्थान और परिवर्तन करना है।

सहकारी संघवाद: सहकारी संघवाद के महत्व को पहचानते हुए, सहयोग का उद्देश्य सामान्य विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों और केंद्रीय संस्थाओं को एकजुट करना है।

भारत की सफलताओं को प्रदर्शित करना: नीति आयोग और यूएनडीपी भारत की विकास प्राथमिकताओं को साकार करने में उसकी उपलब्धियों को उजागर करने, अन्य देशों के लिए एक प्रेरणा और एक मॉडल के रूप में काम करने के लिए सहयोग करेंगे।

डेटा-संचालित भविष्य की कल्पना करना

नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यन ने साझेदारी के संभावित प्रभाव के बारे में आशावाद व्यक्त किया: “निगरानी जिलों से आगे ब्लॉक स्तर तक जाने के साथ, हम इस साझेदारी को डेटा-संचालित नीति हस्तक्षेप और प्रोग्रामेटिक कार्रवाई को बढ़ावा देते हुए देखते हैं।” इस डेटा-केंद्रित दृष्टिकोण से अधिक सटीक और प्रभावी नीतिगत निर्णयों की सुविधा मिलने की उम्मीद है, जो सतत विकास में योगदान देगा।

यूएनडीपी का परिप्रेक्ष्य

यूएनडीपी इंडिया के स्थानीय प्रतिनिधि सुश्री शोको नोडा ने कहा कि 2030 के मध्य में, सतत विकास लक्ष्यों को हकीकत में बदलने के लिए भारत का नेतृत्व अहम है। भारत ने 2015-2016 और 2019-2021 के बीच बहुआयामी गरीबी को लगभग आधा कर दिया जो यह दर्शाता है कि जटिल चुनौतियों के बावजूद, लक्ष्यों की दिशा में तेजी लाना संभव है। नीति आयोग के साथ इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से, यूएनडीपी एसडीजी के स्थानीयकरण, विभिन्न सूचकांकों के माध्यम से आंकड़ा-संचालित निर्णय लेने, आकांक्षी जिलों तथा ब्लॉक कार्यक्रम और एसडीजी वित्तपोषण के लिए अपना समर्थन बढ़ाने के लिए तैयार है। यूएनडीपी महिलाओं की आजीविका, नवाचार और मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) पर नीति आयोग के काम के लिए भी सहायता प्रदान करेगा।

यूएनडीपी का सहयोग लगातार मजबूत

एसडीजी पर साझेदारी का स्वागत करते हुए श्री बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, नीति आयोग और यूएनडीपी का सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। जिलों से आगे ब्लॉक स्तर तक निगरानी के साथ, हम देख रहे हैं कि इस साझेदारी से आंकड़ा-संचालित नीतिगत हस्तक्षेप और प्रोग्रामेटिक कार्रवाई को बढ़ावा मिलेगा। साल 2030 के एजेंडे के मध्य बिंदु पर खड़े होकर, हम सहकारी संघवाद की सच्ची भावना में राज्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं।

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