संसद में नया आयकर विधेयक पेश किया गया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया। यह विधेयक आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया है, जो समय के साथ कई संशोधनों के कारण जटिल और व्यापक हो गया था। नए विधेयक का उद्देश्य कर कानूनों को सरल बनाना, स्पष्ट शब्दावली प्रस्तुत करना और आधुनिक कर अवधारणाओं को शामिल करना है।

हालांकि विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया, फिर भी वॉयस वोट (Voice Vote) के माध्यम से इसे लोकसभा में पेश कर दिया गया। इसके बाद, लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च 2025 तक के लिए स्थगित कर दी गई।

आयकर विधेयक, 2025 की प्रमुख विशेषताएँ

विधेयक की प्रस्तुति और संसदीय प्रक्रिया

• 13 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लोकसभा में पेश किया।
• विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ विरोध जताया, लेकिन वॉयस वोट के जरिए विधेयक को मंजूरी मिल गई।
• विधेयक को लोकसभा की चयन समिति (Select Committee) के पास विस्तृत जांच के लिए भेजा गया है।

नए विधेयक के उद्देश्य

कर कानूनों को सरल बनाना और पुरानी जटिल शब्दावली को हटाना।
करदाताओं के लिए स्पष्ट और समझने में आसान प्रावधान पेश करना।
कर विवादों (Tax Litigation) को कम करना और प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाना।
वैश्विक कर प्रणालियों के अनुरूप आधुनिक कर अवधारणाओं को शामिल करना।

प्रमुख शब्दावली में बदलाव

• “आकलन वर्ष” (Assessment Year) और “पिछला वर्ष” (Previous Year) को हटाकर “कर वर्ष” (Tax Year) शब्द अपनाया गया है।
• पहले, 2023-24 में अर्जित आय को आकलन वर्ष 2024-25 में कर योग्य माना जाता था।
• अब, इसे सीधे “कर वर्ष” का हिस्सा माना जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल होगी।

आयकर कानून में संरचनात्मक परिवर्तन

• धाराओं (Sections) की संख्या 1961 के आयकर अधिनियम में 298 थी, जिसे बढ़ाकर 536 कर दिया गया है।
• अनुसूचियों (Schedules) की संख्या 14 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है।
• अनावश्यक प्रावधानों (Provisos) और व्याख्याओं (Explanations) को हटाया गया है ताकि विधेयक को पढ़ना और समझना आसान हो।

संभावित प्रभाव

• करदाताओं के लिए कर अनुपालन (Compliance) करना आसान होगा।
• कर दाखिल करने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुगम बनेगी।
• कर विवादों के शीघ्र समाधान से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी।
• बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुसार कर कानूनों को अधिक लचीला और अनुकूल बनाया जा सकेगा।

आयकर विधेयक, 2025 का उद्देश्य भारत की कर प्रणाली को सरल, आधुनिक और प्रभावी बनाना है, जिससे करदाताओं को अधिक स्पष्टता मिले और सरकार का राजस्व संग्रहण बेहतर हो।