भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग (डीएआरपीजी) और मलेशिया सरकार के प्रधानमंत्री विभाग के लोक सेवा विभाग के बीच ‘लोक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में सहयोग’ पर पांच वर्षों की अवधि के लिए 20 अगस्त, 2024 से प्रभावी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
एमओयू के आदान-प्रदान के लिए औपचारिक समारोह भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम की उपस्थिति में 20 अगस्त, 2024 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित किया गया था।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य यह है कि दोनों देश डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने; डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए सरकारी प्रक्रिया का सरलीकरण और रि-इंजिनियरिंग करने; सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने; मानव संसाधन प्रबंधन/नेतृत्व विकास; सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन और सुधार; लोक शिकायत निवारण तंत्र; और ई-गवर्नेंस/डिजिटल सरकार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रयास करें।
संयुक्त कार्य समूह की स्थापना
समझौता ज्ञापन के तत्वावधान में सहयोग के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की जाएगी।
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