केंद्र सरकार ने आपदा राहत के लिए 12,554 करोड़ रुपये आवंटित किए

केंद्र सरकार ने इस साल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए विभिन्न राज्यों को 12,554 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें कई आपदा राहत और शमन निधियों से प्राप्त धनराशि शामिल है।

प्रमुख आवंटन

• आपदा राहत: शहरी बाढ़ प्रबंधन, अग्निशमन सेवाओं और हिमनद झील के फटने से होने वाली बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 12,554 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
• अग्निशमन सेवाएं: केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पांच राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 890.69 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
• ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ शमन: शमन उपायों के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
• शहरी बाढ़ प्रबंधन: एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए 2,514.36 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

युवा आपदा मित्र योजना

• वित्तपोषण: एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस और बीएसजी के 2.31 लाख स्वयंसेवकों के साथ-साथ आपदा प्रतिक्रिया में 1,300 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 470.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
• स्वयंसेवक प्रशिक्षण: आपदा मित्र योजना के तहत, 350 आपदा-प्रवण जिलों में लगभग 1,00,000 सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

आपातकालीन प्रतिक्रिया संवर्द्धन

एकीकृत प्रणाली: विभिन्न संचार चैनलों के माध्यम से आपातकालीन संकेतों को संबोधित करने के लिए एकल आपातकालीन नंबर 112 की शुरूआत।

विधायी परिवर्तन: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक, जिसका उद्देश्य केंद्रीय संगठनों की भूमिकाओं को स्पष्ट करना, कुछ पूर्व-अधिनियम निकायों को वैधानिक दर्जा प्रदान करना और शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की स्थापना करना है।