सूत्रों के अनुसार, राज्यों के मंत्रियों का एक समूह जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर आम सहमति नहीं बना सका, क्योंकि कुछ सदस्यों ने टैक्स स्लैब और दरों में बदलाव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मंत्रियों का समूह 20 नवंबर, 2021 को मंत्री समूह की पिछली बैठक में हुई सर्वसम्मति पर जीएसटी परिषद को एक स्थिति रिपोर्ट प्रदान करेगा।
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प्रमुख बिंदु:
- उन्होंने कहा कि जीओएम अपनी अंतिम रिपोर्ट देने के लिए समय बढ़ाने की मांग करेगा, और इस महीने के अंत में होने वाली जीएसटी परिषद की अगली बैठक में भी कर दरों के मुद्दों को उठाया जायेगा ।
- वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 28 और 29 जून को श्रीनगर में बैठक होगी।
- परिषद ने पिछले साल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में राज्य के मंत्रियों की 7 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जो कर दरों को युक्तिसंगत बनाकर राजस्व बढ़ाने के तरीके सुझायेगा ।
- जीओएम को कर आधार को व्यापक बनाने और आईटीसी श्रृंखला टूटने से बचने के लिए छूट भुगतान को कम करने और जीएसटी छूट सूची की समीक्षा करने के लिए एक उल्टे शुल्क संरचना के साथ वस्तुओं की समीक्षा करने का काम सौंपा गया है।
- जीएसटी के तहत एक चार स्तरीय संरचना 5% की कम दर पर बुनियादी वस्तुओं को छूट या कर देती है, जबकि ऑटो और डिमेरिट सामान पर 28% की चरम दर पर कर लगाया जाता है। अन्य दो टैक्स ब्रैकेट 12 और 18 प्रतिशत हैं।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- भारत के वित्त मंत्री: श्रीमती निर्मला सीतारमण
- कर्नाटक के मुख्यमंत्री: श्री बसवराज बोम्मई
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