राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने देश भर में बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) और उनकी निरीक्षण प्रक्रिया की वास्तविक समय की निगरानी के लिए ‘MASI’ एप्लिकेशन विकसित किया है।
निर्बाध निरीक्षण के लिए निगरानी ऐप MASI : उद्देश्य
- मॉनिटरिंग ऐप्प फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन (MASI) के विकसित करने के पीछे का प्राथमिक उद्देश्य, नाबालिग न्याय अधिनियम, 2015 के तहत उपलब्ध बाल देखभाल संस्थानों (CCIs) के लिए प्रभावी और कुशल निरीक्षण तंत्र की सुनिश्चित करना है।
- ऐप का उद्देश्य बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), राज्य निरीक्षण समितियों, जिला निरीक्षण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों (एससीपीसीआर) सहित विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रणाली की निगरानी को सिंक्रनाइज़ करना है।
सुविधाएँ और कार्यक्षमता
- MASI एक एकल मंच के रूप में कार्य करता है जो पूरे देश में सभी सीसीआई की निरीक्षण को संभव बनाता है, जिससे उपरोक्त सभी प्राधिकरण एकीकृत निरीक्षण कर सकते हैं।
- ऐप्लिकेशन को एक मॉनिटरिंग पोर्टल से जुड़ा गया है, जहां स्वचालित रिपोर्टें बनती हैं, जिससे सीसीआई के स्थिति के वास्तविक समय पर अपडेट किया जा सकता है।
- निरीक्षण चक्र के पूर्ण होने से पहले और बाद में, बाल न्याय अधिनियम और इसके नियमों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित फॉलोअप किए जाते हैं।
- एमएएसआई के निर्बाध कामकाज को एक प्रश्नावली द्वारा सुविधाजनक बनाया जाता है जिसे अधिकारी ऐप के माध्यम से भरते हैं और जमा करते हैं। प्रस्तुत करने पर, सिस्टम स्वचालित रूप से निगरानी पोर्टल पर पूरी रिपोर्ट उत्पन्न करता है, जो सीसीआई की स्थिति में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) की भूमिका
- बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) एक स्वतंत्र संस्था है जो नाबालिग न्यायिक अधिनियम, 2015 के तहत स्थापित की गई है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य ऐसे बच्चों से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है जो परित्यक्त हुए हैं, अनाथ हुए हैं, माता-पिता द्वारा स्वेच्छा से त्यागे गए हैं, या खो गए हैं और उन्हें देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है।
- सीडब्ल्यूसी उन बच्चों के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिनके विकास, संरक्षण, उपचार, संवर्धन और पुनर्वास से संबंधित मुद्दे होते हैं, उनकी आवश्यकता और उनके कल्याण की रक्षा सुनिश्चित करती है।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष: प्रियांक कानूनगो
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