महाराष्ट्र कैबिनेट ने "ऊर्ध्वाधर संपत्ति नियमों" को मंजूरी दी |

महाराष्ट्र कैबिनेट ने सभी फ्लैटों, इमारतों और वाणिज्यिक परिसरों का डेटाबेस बनाने के लिए “ऊर्ध्वाधर संपत्ति नियम” को मंजूरी दे दी है। “ऊर्ध्वाधर संपत्ति नियम” संपत्ति से संबंधित धोखाधड़ी को रोकेंगे, जहां एक फ्लैट या वाणिज्यिक इकाई कई खरीदारों या वित्तीय संस्थानों को बेची या गिरवी रखी जाती है।

राज्य के सभी फ्लैट मालिकों को जल्द ही पूरक संपत्ति कार्ड मिलेंगे, जिसमें कारपेट एरिया, एमेनिटी स्पेस और बैंक ऋण की जानकारी होगी, साथ ही उनके 7/12 अर्क भी होंगे।

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