महाराष्ट्र कैबिनेट ने सभी फ्लैटों, इमारतों और वाणिज्यिक परिसरों का डेटाबेस बनाने के लिए “ऊर्ध्वाधर संपत्ति नियम” को मंजूरी दे दी है। “ऊर्ध्वाधर संपत्ति नियम” संपत्ति से संबंधित धोखाधड़ी को रोकेंगे, जहां एक फ्लैट या वाणिज्यिक इकाई कई खरीदारों या वित्तीय संस्थानों को बेची या गिरवी रखी जाती है।
राज्य के सभी फ्लैट मालिकों को जल्द ही पूरक संपत्ति कार्ड मिलेंगे, जिसमें कारपेट एरिया, एमेनिटी स्पेस और बैंक ऋण की जानकारी होगी, साथ ही उनके 7/12 अर्क भी होंगे।
उपरोक्त समाचार से RRB Main 2019 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री: देवेंद्र फड़नवीस; राज्यपाल: सी विद्यासागर राव.
स्रोत: द इकोनॉमिक टाइम्स
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