RBI द्वारा जारी 2021 की घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की सूची

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 2021 के लिए घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (D-SIB) की सूची जारी की गई। आरबीआई ने 2020 की डी-एसआईबी सूची के अनुसार एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखा है।

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डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर1 (सीईटी1) की अपेक्षाएं, 1 अप्रैल 2016 से ही चरणबद्ध की गई थी और 1 अप्रैल 2019 से पूर्ण रूप से प्रभावी हो गई। अतिरिक्त सीईटी1 की अपेक्षाएं पूंजी संरक्षण बफर के अलावा होगी।

 

डी-एसआईबी की सूची निम्नानुसार है-

 

बकेट	बैंक	जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 अपेक्षाएं
5	–	1%
4	–	0.80%
3	भारतीय स्टेट बैंक	0.60%
2	–	0.40%
1	आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक	0.20%

 

पृष्ठभूमि:

 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 जुलाई 2014 को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) से निपटने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया था। डी-एसआईबी फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को 2015 से शुरू होने वाले डी-एसआईबी के रूप में नामित बैंकों के नामों को प्रकट करने की आवश्यकता है और इन बैंकों को उनके प्रणालीगत रूप से महत्व के स्कोर (एसआईएस) के आधार पर उपयुक्त बकेट में रखना है।

 

बकेट के आधार पर जिसमें डी-एसआईबी को रखा गया है, एक अतिरिक्त सामान्य इक्विटी अपेक्षा को इसके लिए लागू किया जाना है। यदि कोई विदेशी बैंक, जिसकी शाखा भारत में मौजूद है और वह एक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण विदेशी बैंक (जी-एसआईबी) है, तो उसे भारत में उसकी जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के अनुपात में जी-एसआईबी के रूप में लागू, अतिरिक्त सीईटी1 पूंजी अधिभार को बनाए रखना होता है, अर्थात् गृह नियामक द्वारा निर्धारित अतिरिक्त सीईटी1 बफर (राशि) को, समेकित वैश्विक समूह बुक्स के अनुसार भारत आरडब्ल्यूए द्वारा गुणा करके कुल समेकित वैश्विक समूह आरडब्ल्यूए से विभाजित करना।

 

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2015 और 2016 में भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को डी-एसआईबी घोषित किया था। 31 मार्च 2017 तक बैंकों से एकत्र आंकड़ों के आधार पर, भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ एचडीएफ़सी बैंक को भी डी-एसआईबी घोषित किया गया था। यह अद्यतन जानकारी 31 मार्च 2022 तक बैंकों से एकत्र आंकड़ों पर आधारित है।

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