केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को ‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन (IM-PDS)’ पर ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना में शामिल किया गया है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद, कुल 26 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेश योजना से जुड़ चुके हैं और जिन्हें अब लगभग 65 करोड़ लोगों को लाभ होगा।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, रामविलास पासवान ने हाल ही में योजना के कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति की समीक्षा की और लद्दाख और लक्षद्वीप के एकीकरण को मंजूरी दी है। लद्दाख और लक्षद्वीप ने अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह में शामिल होने की अपेक्षित तकनीकी तैयारियों को पूरा कर लिया है। शेष राज्यों को मार्च 2021 तक इस योजना में एकीकृत किया जाएगा।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- लेफ्टिनेंट गवर्नर: राधा कृष्ण माथुर.
- लद्दाख कैपिटल: लेह और कारगिल.
- लक्षद्वीप राजधानी: कावारत्ती.
- लक्षद्वीप प्रशासक: दिनेश्वर शर्मा.
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