केरल सरकार एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए तैयार है जहां लोग मूल बिल अपलोड कर सकते हैं और पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। केरल सरकार का लक्ष्य इस ऐप से जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाना है। ऐप का नाम ‘लकी बिल ऐप’ है और इसे 16 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
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प्रमुख बिंदु
- राज्य सरकार को उम्मीद है कि इससे कर संग्रह बढ़ाने में मदद मिलेगी क्योंकि लोगों को सामान खरीदने और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- सरकार इस ऐप से राज्य के राजस्व और वित्तीय स्थिति का समर्थन करने के लिए नए तरीके तलाश रही है।
- यह ऐप राज्य के जीएसटी विभाग को अपलोड किए गए बिलों की मदद से रिटर्न फाइलिंग की जांच करने में मदद करने में सक्षम है।
- राज्य सरकार की यह पहल तब प्रस्तावित की गई थी जब वस्तु एवं सेवा कर को लेकर केंद्र की ओर से मुआवजा मिलना बंद हो गया था।
- वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने ‘लकी बिल ऐप’ की शुरुआत के लिए ₹5 करोड़ का बजट आवंटित किया है।
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