भारत की वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही की GDP लगभग 7.2% तक बढ़ जाएगी

भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर मजबूती दिखा रही है, जहाँ वित्त वर्ष 2025–26 (जुलाई–सितंबर 2025) की दूसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी (Real GDP) में 7.2% की वृद्धि का अनुमान है। यह पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में उल्लेखनीय सुधार है और यह निजी खपत (Private Consumption) तथा सरकारी पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) के योगदान को दर्शाता है, जिन्होंने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भी विकास की गति बनाए रखी है।

मजबूत निजी खपत से विकास को बल

हालिया आर्थिक विश्लेषण के अनुसार, निजी खपत दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि का प्रमुख कारक रही है। अनुमान है कि इसमें 8% वार्षिक वृद्धि हुई है, जबकि पहली तिमाही में यह 7% और पिछले वर्ष की समान तिमाही में 6.4% थी।

इस वृद्धि के पीछे कई कारण रहे —

• विभिन्न आय वर्गों में वास्तविक आय में वृद्धि,

• ग्रामीण मजदूरी में स्थिर बढ़ोतरी,

• खुदरा महंगाई में ऐतिहासिक गिरावट,

• और बजट 2025–26 में दिए गए कर राहत उपाय।

इन कारकों ने विशेष रूप से ग्रामीण और मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ाई। आयकर कटौती और स्थिर वस्तु मूल्यों ने घरेलू मांग को और प्रोत्साहित किया।

आपूर्ति पक्ष से सहारा: सेवाएँ और विनिर्माण

आपूर्ति पक्ष से, भारत का सेवा क्षेत्र (Services Sector) लगातार मजबूत बना रहा। इसके साथ ही, विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing) में भी उत्पादन में सुधार देखने को मिला, खासकर निर्यात वस्तुओं में। कम इनपुट लागतों ने कंपनियों के लाभांश को बनाए रखा और उत्पादन को बढ़ावा दिया, भले ही वैश्विक मांग मध्यम रही हो।

निवेश गतिविधि बनी सशक्त

तिमाही के दौरान निवेश मांग (Investment Demand) भी मजबूत रही, जिसमें 7.5% की वार्षिक वृद्धि का अनुमान है। यह वृद्धि मुख्य रूप से निम्न कारकों से संचालित रही —

• सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ,

• सार्वजनिक पूंजीगत व्यय,

• और निजी क्षेत्र द्वारा निर्माण व पूंजी निर्माण में स्थिर निवेश।

हालाँकि वैश्विक आर्थिक स्थिति अनिश्चित रही, भारत में पूंजी निवेश का माहौल स्थिर बना रहा।

मुद्रास्फीति और राजकोषीय स्थिति: मिले-जुले संकेत

जहाँ वास्तविक जीडीपी वृद्धि मजबूत रही, वहीं सांकेतिक जीडीपी (Nominal GDP) की वृद्धि दर 8% से कम रहने का अनुमान है। यह प्रवृत्ति सरकार के राजस्व संग्रह और राजकोषीय संतुलन (Fiscal Arithmetic) के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

इससे संकेत मिलते हैं —

• कर संग्रह अपेक्षा से कम रह सकता है,

• राजकोषीय लक्ष्यों पर दबाव बन सकता है,

• और यद्यपि मुद्रास्फीति अभी निम्न स्तर पर है, किंतु नाममात्र वृद्धि बनाए रखने के लिए इसका संतुलित रहना आवश्यक होगा।

वास्तविक और सांकेतिक वृद्धि के बीच का यह अंतर आने वाले महीनों में सरकार की वित्तीय रणनीति का प्रमुख निर्धारक रहेगा।

स्थिर तथ्य (Static Facts)