क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही (Q1) में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% की दर से बढ़ेगी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 6.5% के अनुमान से अधिक है। हालांकि यह वृद्धि FY2025 की चौथी तिमाही (Q4) में दर्ज 7.4% की तुलना में कुछ कम है, लेकिन सेवाक्षेत्र की मज़बूती और सरकारी पूंजीगत व्यय में तेज़ी के चलते यह दर काफ़ी ठोस मानी जा रही है।
सकल मूल्य संवर्धन (GVA)
Q1 FY2026 में 6.4% वृद्धि का अनुमान (Q4 FY2025 के 6.8% से कम)।
उद्योग: वृद्धि घटकर 4.0% रह सकती है (पिछली तिमाही में 6.5%)।
कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन: 5.4% से घटकर 4.5% पर आने की संभावना, हालाँकि 2024–25 के अच्छे फसल उत्पादन का लाभ रहेगा।
सेवाक्षेत्र: आठ तिमाहियों में सबसे ऊँची वृद्धि 8.3%, (Q4 FY2025 में 7.3%), मुख्यतः सरकारी खर्च से प्रेरित।
परोक्ष कर राजस्व में 11.3% वृद्धि, जबकि पिछली तिमाही (Q4) में 3.1% की गिरावट थी।
सब्सिडी व्यय में 7.3% संकुचन, जो Q4 FY2025 के 40.7% से कहीं धीमा रहा।
इसके चलते GDP और GVA में 30 आधार अंकों का सकारात्मक अंतर रहा (Q4 में 62 अंक)।
केंद्र सरकार का खर्च
Q1 FY2026 में पूंजीगत व्यय 52% वार्षिक वृद्धि के साथ ₹2.8 ट्रिलियन पर पहुँचा।
यह Q4 FY2025 की 33.4% वृद्धि और Q1 FY2025 की 35% गिरावट की तुलना में काफ़ी बेहतर है।
राज्य सरकारों का खर्च (24 राज्यों के आँकड़े)
पूंजीगत व्यय एवं शुद्ध ऋण वितरण 23% वृद्धि के साथ ₹1.1 ट्रिलियन।
Q4 FY2025 की 27% वृद्धि से थोड़ा कम, पर Q1 FY2025 की 19.6% गिरावट से बेहतर।
राजस्व व्यय
राज्यों का गैर-ब्याज राजस्व व्यय 10.7% वृद्धि पर।
केंद्र का गैर-ब्याज राजस्व व्यय 6.9% बढ़ा, जबकि Q4 FY2025 में इसमें 6.1% की गिरावट हुई थी।
नई परियोजनाओं की घोषणाएँ लगभग दोगुनी होकर ₹5.8 ट्रिलियन (Q1 FY2025 में ₹3.0 ट्रिलियन)।
परियोजना पूर्णता ₹2.3 ट्रिलियन, जो पिछले साल (₹0.7 ट्रिलियन) से कहीं अधिक है, हालाँकि Q4 FY2025 (₹2.5 ट्रिलियन) से थोड़ा कम।
ICRA का मानना है कि आर्थिक गति स्थिर रह सकती है, जिसे सहारा मिलेगा:
सरकारी व्यय और अधोसंरचना निवेश से।
संभावित मौद्रिक नरमी और बेहतर ऋण प्रवाह से।
आगामी GST संरचना सुधार, जो त्योहारों से पहले शहरी खपत को प्रोत्साहित करेगा।
कृषि और उद्योग में कुछ सुस्ती के बावजूद, सेवाक्षेत्र की मजबूती और नीति-आधारित खर्च भारत की विकास दर को मज़बूत बनाए रखेगा।
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