देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू

मिशन पाम ऑयल के तहत अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हो गया है। देश की बड़ी ऑयल पाम कंपनियों में से एक 3एफ ऑयल पाम ने इसकी स्थापना की है। यह संयंत्र अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में रोइंग में स्थापित किया गया है।

खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह एक अत्याधुनिक ऑयल पाम संयंत्र है। इसमें पाम ऑयल प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग दोनों की सुविधा उपलब्ध है। यह एक शून्य अपशिष्ट संयंत्र है। इसके लिए यहां अपशिष्ट आधारित बिजली संयंत्र भी बनाया गया है। यह अरुणाचल प्रदेश का भी पहला ऑयल पाम संयंत्र है।

पाम ऑयल देश की खाद्य सुरक्षा हेतु काफी अहम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नौ मार्च को वर्चुअली संयंत्र का उद्घाटन करते हुए इसे परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत का प्रतीक बताया था। 3एफ ऑयल पाम के सीईओ संजय गोयनका का कहना है कि खाद्य तेलों की बढ़ती मांग को देखते हुए पाम ऑयल देश की खाद्य सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गया है।

परियोजना घटक

एकीकृत ऑयल पाम परियोजना में सहायक संरचनाओं और गो-डाउन के साथ-साथ एक अत्याधुनिक ऑयल पाम फैक्ट्री (पाम ऑयल प्रसंस्करण और रिफाइनरी), एक शून्य-निर्वहन अपशिष्ट संयंत्र और एक पाम अपशिष्ट-आधारित बिजली संयंत्र शामिल है।

मिशन पाम ऑयल और आर्थिक विकास

यह पहल खाद्य तेलों में आत्मानिर्भरता (आत्मनिर्भरता) हासिल करने और किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है, खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में।

निवेश और रोजगार सृजन

3एफ ऑयल पाम ने इस क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये का निवेश किया है, 2030 तक 1100 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना है, जिससे 1,700 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

संभावित और वर्तमान उपयोग

अकेले अरुणाचल प्रदेश ने ऑयल पाम की खेती के लिए 1,30,000 हेक्टेयर उपयुक्त भूमि की पहचान की है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्दिष्ट क्षेत्र का 33% (9.6 लाख हेक्टेयर) हिस्सा है। हालाँकि, इस क्षमता का केवल 4% ही ऑयल पाम विकास के लिए उपयोग किया गया है।

आयात निर्भरता को संबोधित करना

भारत वर्तमान में अपने आवश्यक पाम तेल का 96% आयात करता है, जो देश के खाद्य तेल आयात बिल का 67% है, जो रुपये से अधिक है। 1 लाख करोड़. एनएमईओ-ऑयल पाम नीति का लक्ष्य विशेष रूप से पूर्वोत्तर में घरेलू खेती को बढ़ावा देकर इस निर्भरता को कम करना है।