भारतीय रेलवे और भारतीय सेना ने खोले सेवानिवृत्ति के बाद बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर

भारतीय रेलवे और भारतीय सेना ने 26 फरवरी 2026 को अग्निवीरों तथा पूर्व सैनिकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु एक सहयोग की रूपरेखा (Framework of Cooperation) लॉन्च किया। यह पहल सेना के वरिष्ठ नेतृत्व और रेलवे मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सैन्य सेवा से नागरिक जीवन में सुगम संक्रमण सुनिश्चित करना और सेवानिवृत्ति के निकट कर्मियों को भारतीय रेलवे में उपलब्ध नौकरियों के बारे में जागरूक करना है।

सहयोग ढांचे के तहत आरक्षण प्रावधान

इस नई व्यवस्था के अंतर्गत अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को संरचित आरक्षण प्रदान किया गया है।

• लेवल-2 और उससे ऊपर के पदों में पूर्व सैनिकों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण।
• लेवल-1 पदों में पूर्व सैनिकों के लिए 20% आरक्षण।
• लेवल-2 और उससे ऊपर के पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 5% आरक्षण।
• लेवल-1 पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण।

यह आरक्षण ढांचा भारतीय रेलवे की मौजूदा भर्ती प्रणाली में पूर्व सैनिकों की संस्थागत भागीदारी को मजबूत करता है।

2024–25 में 14,788 पद आरक्षित

रेल मंत्रालय के अनुसार, 2024 और 2025 के दौरान रेलवे भर्ती अधिसूचनाओं में कुल 14,788 पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किए गए।

• 6,485 पद लेवल-1 श्रेणी में।
• 8,303 पद लेवल-2 और उससे ऊपर की श्रेणी में।

ये आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

त्वरित नियुक्ति के लिए संविदा भर्ती

रोजगार प्रक्रिया को तेज करने के लिए पूर्व सैनिकों को नियमित भर्ती पूरी होने तक पॉइंट्समैन के रूप में संविदा आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

• वर्तमान में 5,000 से अधिक लेवल-1 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।
• नौ रेलवे डिवीजनों ने सेना संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि पूर्व सैनिकों को लंबी भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रतीक्षा न करनी पड़े।

नागरिक-सैन्य समन्वय को मजबूती

यह सहयोग ढांचा भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बीच दीर्घकालिक समन्वय को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को राष्ट्रीय अवसंरचना विकास में प्रभावी भूमिका प्रदान करना है।

यह पहल निम्न उद्देश्यों को समर्थन देती है—

• राष्ट्रीय अवसंरचना विकास को सशक्त बनाना।
• सुरक्षा समन्वय को मजबूत करना।
• सैन्य अनुशासन और तकनीकी कौशल का उपयोग।
• नागरिक करियर में सहज संक्रमण।

यह नीति राष्ट्र निर्माण के क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के अनुभव और पेशेवर दक्षता का उपयोग करने की व्यापक रणनीति के अनुरूप है।