विश्व बैंक (World Bank) ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम (long-term dam safety program) और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा (safety) और प्रदर्शन (performance) में सुधार के लिए भारत में 250 मिलियन अमरीकी डालर की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दूसरा बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (Dam Rehabilitation and Improvement Project- DRIP-2) समझौता विश्व बैंक (World Bank), भारत सरकार (Government of India), केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission) और 10 भाग लेने वाले राज्यों के सरकारी प्रतिनिधियों के बीच हुआ था। इस परियोजना को केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission – CWC) के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा।
राज्य स्तर पर, छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh), गुजरात (Gujarat), केरल (Kerala), मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), महाराष्ट्र (Maharashtra), मणिपुर (Manipur), मेघालय (Meghalaya), ओडिशा (Odisha), राजस्थान (Rajasthan) और तमिलनाडु (Tamil Nadu) राज्यों में लगभग 120 बांध बनाए जाएंगे। परियोजना कार्यान्वयन के दौरान अन्य राज्यों या एजेंसियों को परियोजना में जोड़ा जा सकता है।
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अन्य महत्वपूर्ण उपाय जो DRIP-2 का समर्थन करेंगे, उनमें बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली (flood forecasting systems) और एकीकृत जलाशय संचालन (integrated reservoir operations) शामिल हैं जो जलवायु लचीलापन (climate resilience) के निर्माण में योगदान देंगे; कमजोर डाउनस्ट्रीम समुदायों को जलवायु परिवर्तन के संभावित नकारात्मक प्रभावों और जोखिमों के लिए तैयार करने और लचीलापन बढ़ाने के लिए आपातकालीन कार्य योजनाओं (Emergency Action Plans) की तैयारी और कार्यान्वयन; और फ्लोटिंग सोलर पैनल (floating solar panels) जैसी पूरक राजस्व सृजन योजनाओं का संचालन।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- विश्व बैंक मुख्यालय: वाशिंगटन(Washington), डी.सी. (D.C.), संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America)।
- विश्व बैंक का गठन: जुलाई 1944।
- विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड माल्पस (David Malpass)।
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