भारत ने OECD (आर्थिक सहकारिता और विकास संगठन) के साथ बहुपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर चोरी की जांच करना है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेरिस, फ्रांस में बहुपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए, इसका उद्देश्य आधार अपक्षरण और लाभ स्थानांतरण को रोकने के लिए कर संधि से संबंधित उपायों को लागू करना है.
भारत सहित 65 से अधिक देशों ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए. वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह समझौता, संधि के दुरुपयोग और आधार अपक्षरण और लाभ स्थानांतरण रणनीतियों के माध्यम से लाभ सुनिश्चित करने और राजस्व हानि को रोकने के लिए भारत की संधि को संशोधित करेगा.
यह बहुपक्षीय कन्वेंशन ओईसीडी / जी -20 प्रोजेक्ट का एक परिणाम है, जोकि एमएनसी द्वारा टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजी के माध्यम से कर-नियमों के शोषण से बचाव और बेस कोरियेशन और प्रॉफिट स्थानांतरण (बीईपीएस) से निपटने के लिए है.
आईबीपीएस पीओ परीक्षा के लिए स्टेटिक तथ्य-
- यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन (ओईईसी) की स्थापना 1 9 48 में हुई थी
- पेरिस, फ्रांस में ओईसीडी मुख्यालय स्थित है
- ओईसीडी के महासचिव एंजेल गुआर्रिया हैं.
स्त्रोत- द हिन्दू बिजनेस लाइन



संयुक्त राष्ट्र प्रणाली: मुख्य निकाय, को...
मिज़ोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का...
राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम: भारत में बा...

