प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदन के निम्नलिखित सेट दिए हैं.महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल मूल्यांकन निम्नानुसार दिए गए हैं:
कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है–
- अनियमित जमा योजना अध्यादेश, 2019 पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा.
- 1.1.2019 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को डीआर की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की घोषणा.
- भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2019 को विस्तारित करने का प्रस्ताव
- बिजनेस वीजा जारी करने के लिए प्रक्रियाओं की पारस्परिक सुविधा पर भारत और मोरक्को के बीच समझौता ज्ञापन
- अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण II को मंजूरी
- मत्स्य पालन विभाग के नए सृजित विभाग में सचिव के एक पद और संयुक्त सचिव के एक पद का सृजन
- “तेल और गैस के घरेलू अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाने के लिए अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति में सुधार”.
- प्रधानमंत्री आवास योजना की निरंतरता -ग्रामीण (PMAY-G चरण- II) मार्च, 2019 के बाद.
- कैबिनेट ने पीआईएसए (पीसा) में भारत के प्रस्तावित भागीदारी के समझौते को मंजूरी प्रदान की.
- भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नागरिकों की कुछ श्रेणियों की यात्रा के लिए वीजा आवश्यकताओं के सरलीकरण पर समझौता
- कैबिनेट ने दीनदयाल अंत्योदय योजना -राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत ‘ राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना ‘ को मंजूरी दी
- मंत्रिमंडल ने स्वदेश दर्शन योजना: देश में थीम-आधारित पर्यटक सर्किटों के एकीकृत विकास को मंजूरी दी
- डी-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव
- मंत्रिमंडल ने दिल्ली –गाजियाबाद- मेरठ आरआरटीएस गलियारे को मंजूरी दी.
- मंत्रिमण्डल ने कोरिया और भारत के बीच समझौते को मंजूरी दी
- मंत्रिमण्डल ने कंपनी अध्यादेश (दूसरा संशोधन), 2019 को अधिसूचित करने की मंजूरी दी
- मंत्रिमंडल ने रेलवे के संगठित ग्रुप ‘ए’ की 8 सेवाओं की कैडर समीक्षा को मंजूरी दी.
- कैबिनेट ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 को स्वीकृति दी.
- मंत्रिमंडल ने भारत और वियतनाम के बीच संचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
- कैबिनेट ने शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए भारत और मोरक्को के बीच सहमति पत्र को मंजूरी दी
- कैबिनेट ने मुस्लिम महिला के प्रख्यापन (विवाह के अधिकार का संरक्षण), द्वितीय अध्यादेश, 2019 के प्रस्ताव को मंजूरी दी
- मंत्रिमंडल ने सारंगपुर,चंडीगढ़ में पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ को 50.76 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने को मंजूरी दी.
- 2017-18 से 2019-20 तक खादीग्रामोदयोग विकास योजना को पुनरारंभ करना.
- स्कूलों में मिड-डे मील के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में संशोधन / आशोधन.
- वर्ष 2022 तक रूफटॉप सौर परियोजनाओं से 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता प्राप्त करने के लिए ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम का चरण- II
- लॉन्च करें किसान उर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान.
- मंत्रिमंडल ने विशिष्ट उद्देश्य या अपनी खपत के लिए कोयला खान (विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 और खान और खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1957 के तहत खुले बाजार में आरओएन के आधार पर वास्तविक उत्पादन का 25 प्रतिशत कोयला बेचने के लिए कोयला खानों को आवंटन करने की अनुमति की प्रणाली की मंजूरी दी ह
स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)
