हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ड्रोन नीति को मंजूरी दे दी है क्योंकि वह पहाड़ी राज्य में विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन और इसी तरह की तकनीक के उपयोग को सक्षम करना चाहती है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ‘हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022’ को मंजूरी दी। नीति में गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स (GARUD) की नींव पर निर्मित एक समग्र ड्रोन इकोसिस्टम बनाने की परिकल्पना की गई है। इस नई ड्रोन नीति के साथ, हिमाचल प्रदेश ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
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“हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022” के बारे में:
- हिमाचल की ड्रोन नीति मुख्य रूप से ड्रोन-सक्षम प्रौद्योगिकी बनाने, प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना, स्टार्टअप और नवाचार योजनाओं आदि के माध्यम से जनशक्ति का निर्माण करने पर केंद्रित है।
- नीति का उद्देश्य रक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य क्षेत्रों में ड्रोन-सक्षम प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रचार करना है।
- महामारी प्रभावित और दूरदराज के क्षेत्रों में ड्रोन की मदद से दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और अन्य आवश्यक आपूर्ति की डिलीवरी भी शुरू होगी।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- हिमाचल प्रदेश की राजधानी: शिमला (ग्रीष्मकालीन), धर्मशाला (शीतकालीन);
- हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल: राजेंद्र अर्लेकर;
- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: जय राम ठाकुर।
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