हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल के प्रावधान को तर्कसंगत बनाने का दावा करते हुए सब्सिडी को ‘एक परिवार एक मीटर’ तक सीमित करने और बिजली कनेक्शन को राशन कार्ड से जोड़ने को भी मंजूरी दी है।
एक बयान के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पूर्व मंत्रियों, बोर्डों के अध्यक्ष और सलाहकारों, OSD, सरकार के सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों, निगमों, बोर्ड के कर्मचारियों, IAS, IPS और अन्य अधिकारियों और सभी आयकरदाताओं के बिजली बिलों पर सब्सिडी पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया है।
इससे पहले हिमाचल प्रदेश में प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली बिल मुफ्त थी। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने जारी एक बयान में कहा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस ने बिजली पर पहले से मौजूद सब्सिडी को खत्म करने का फैसला किया है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार पर लोगों से झूठे वादे करने और उन्हें गुमराह करने का आरोप लगाया।
कैबिनेट ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार से प्रभावित परिवारों को भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की घोषणा को भी मंजूरी दे दी है। ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए राज्य द्वारा पूंजी लागत की सहायता देने का निर्णय लिया गया और इसके टेंडर को आमंत्रित करने की मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने शिमला विकास योजना में हरित क्षेत्र के अधिग्रहण के लिए रिट्रीट, मशोबरा, टुकड़ा आन्द्री, शिव मण्डी आन्द्री, ताल और गिरि, डीपीएफ खलीनी, बीसीएस, मिस्ट चैम्बर और परिमहल जैसे अतिरिक्त क्षेत्रों को हरित क्षेत्र के दायरे में शामिल करने की मंजूरी दी।
कैबिनेट ने ‘हिमाचल प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार योजना, 2024’ की शुरुआत को मंजूरी दी ताकि शिक्षकों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता दी जा सके। राज्य कैबिनेट ने एचपी मोटर वाहन नियम, 1999 में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसमें राज्य में दोपहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए दो भारतीय मानक ब्यूरो-प्रमाणित सुरक्षात्मक हेडगियर की खरीद की अधिकृत रसीद प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।
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