चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को घोषणा की कि हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होंगे। जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में मतदान होगा, जबकि हरियाणा में एक चरण होगा। मतों की गिनती 4 अक्टूबर, 2024 को होगी। महाराष्ट्र और झारखंड अन्य राज्य हैं जहां इस साल चुनाव होने हैं।
जम्मू-कश्मीर, हरियाणा में चुनाव की तारीखें घोषित
चुनाव आयोग ने हाल ही में विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की समीक्षा के लिए जम्मू-कश्मीर और हरियाणा का दौरा किया था। हालांकि, ईसीआई को अभी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र और हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शासित झारखंड का दौरा करना बाकी है।
जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में चुनाव
चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को कहा कि जम्मू-कश्मीर की 90 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होंगे- 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर।
जम्मू और कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्र
सीईसी राजीव कुमार ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 74 सामान्य, एससी-7 और एसटी-9 हैं। उन्होंने कहा, “जम्मू-कश्मीर में कुल 87.09 लाख मतदाता होंगे, जिनमें से 44.46 लाख पुरुष, 42.62 लाख महिलाएं, 3.71 लाख पहली बार मतदाता और 20.7 लाख युवा मतदाता हैं। अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को समाप्त होगी और अंतिम मतदाता सूची भी 20 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी।”
हरियाणा में एक चरण में चुनाव
हरियाणा में विधानसभा चुनाव एक अक्टूबर को एक चरण में होंगे। दोनों चुनावों के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।
दोनों विधानसभाओं में 90-90 सीटें हैं
हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभाओं में 90-90 सीटें हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव बाद में होंगे।
महाराष्ट्र और झारखंड की तिथियां
- हरियाणा और महाराष्ट्र की विधानसभाओं का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है।
- आमतौर पर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं। झारखंड की विधानसभा का कार्यकाल जनवरी 2025 में समाप्त हो रहा है।
- जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने की समय सीमा 30 सितंबर, 2024 तय किए जाने के बाद होने हैं।
जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय शासन
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के पतन के बाद, उसके गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन वापस लेने के बाद, जम्मू और कश्मीर 19 जून 2018 से केंद्रीय शासन के अधीन है।
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