नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ

भारत खुद को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए रणनीतिक कदम उठा रहा है। इसी दिशा में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने देशभर के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को सशक्त बनाने और उन्हें ग्रीन हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला में शामिल करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की एक प्रमुख उपलब्धि थी भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI) का शुभारंभ, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में पारदर्शिता, पता लगाने योग्य स्रोत और बाज़ार में विश्वास सुनिश्चित करना है।

क्यों है चर्चा में?

29 अप्रैल 2025 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने नई दिल्ली में “ग्रीन हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला में MSMEs के लिए अवसर” विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने भारत की ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI) का शुभारंभ किया।

ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI)

• शुभारंभ: केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी द्वारा

• उद्देश्य: भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रमाणन ढांचा तैयार करना

• महत्व: पारदर्शिता, स्रोत की पहचान और बाज़ार में विश्वसनीयता सुनिश्चित करना

• राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के लक्ष्यों को समर्थन

MSME कार्यशाला की प्रमुख बातें

• आयोजक: MNRE

• दिनांक: 29 अप्रैल 2025

• स्थान: नई दिल्ली

• भागीदारी: 300+ प्रतिनिधि

  • MSME प्रतिनिधि

  • नीति-निर्माता

  • तकनीकी प्रदाता

  • औद्योगिक संघ

  • अंतरराष्ट्रीय भागीदार

तकनीकी सत्रों में शामिल विषय

• MSMEs के लिए तकनीकी सहयोग

• आपूर्ति श्रृंखला में व्यावसायिक अवसर

• बायोमास के माध्यम से विकेन्द्रीकृत हाइड्रोजन उत्पादन

• निवेश को उत्प्रेरित करना

जोखिम-न्यूनन उपकरण

• ब्लेंडेड फाइनेंस

• MSMEs के लिए ग्रीन क्रेडिट लाइनें

MSMEs की भूमिका और संभावनाएँ

• घटक निर्माण, संचालन और रखरखाव सेवाएं (O&M), ग्रामीण हाइड्रोजन उत्पादन

• ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर बनाने की रुचि, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर साझा किया जा सके

• आवश्यकताएं:

  • मानकीकृत प्रोटोकॉल

  • साझा R&D प्लेटफॉर्म

  • दीर्घकालिक नीतिगत स्थिरता