केंद्र ने ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचने और कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण को सुगम बनाने की नई योजना के माध्यम से देश के 115 सबसे पिछड़े जिलों में ‘प्रधान मंत्री महिला शक्ति केंद्र’ की स्थापना को मंजूरी दी है.
सरकार ने देश में 161 जिलों से 640 जिलों तक बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना के विस्तार तथा साथ ही यौन हिंसा से पीड़ित लोगों के लिए 150 अतिरिक्त ‘वन स्टॉप सेंटर’ और साथ ही सात अन्य कार्यक्रमों को स्वीकृति दे दी है जो महत्वपूर्ण योजना–राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन का हिस्सा हैं. 2017 से लेकर 2019 के दौरान वित्तीय परिव्यय 3636.85 करोड़ रुपये होगा.
स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी)
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