सरकार ने बैंकों और CEIB के बीच डिजिटल संचार ढांचे को दी मंजूरी

सरकार ने 50 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण चूक को संबोधित करने के लिए एक नई डिजिटल रिपोर्टिंग और संचार प्रणाली को मंजूरी दे दी है। कागज आधारित संचार पर भरोसा करने के बजाय, केंद्र सरकार ने एक डिजिटल तंत्र पेश किया है। इस प्रणाली के तहत केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीईआईबी) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूर्व-अनुमोदन चरण में ऋण अनुरोध के 15 दिनों के भीतर डिजिटल रिपोर्ट भेजेगा।

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बैंकों और सीईआईबी के बीच डिजिटल संचार को मंजूरी: मुख्य बिंदु

• इन रिपोर्टों में 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक का ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं और उनकी डिफ़ॉल्ट स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी।
• वर्तमान में, सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों के लिए 50 करोड़ रुपये से अधिक राशि वाले ऋण आवेदकों और किसी भी बकाया चूक के बारे में सीईआईबी से एक रिपोर्ट प्राप्त करना अनिवार्य है।
• केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसमें शामिल सभी संबंधित पक्षों से परामर्श करने के बाद नई प्रणाली को मंजूरी दी।
• सरकार ने बैंकों और केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीईआईबी) के बीच संचार को सुव्यवस्थित करने के लिए एक डिजिटल प्रणाली लागू की है।
• नई प्रणाली के तहत, बैंकों को एक विशिष्ट प्रारूप का उपयोग करके समर्पित ईमेल के माध्यम से सीईआईबी को अपने अनुरोध प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
• बदले में, सीईआईबी विशेष रूप से ईमेल के माध्यम से बैंकों को रिपोर्ट भेजेगा, बैंकों द्वारा समयरेखा और किए गए कार्यों का रिकॉर्ड बनाए रखेगा।
• रिपोर्टों के अनुसार, बैंकों द्वारा सीईआईबी को उधारकर्ताओं के संबंध में किए गए अनुरोधों की संख्या वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान काफी बढ़ गई, जिसमें पिछले वर्ष में 1,300 की तुलना में लगभग 6,000 अनुरोध थे।

नए डिजिटल तंत्र के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि ये संख्या बढ़ती रहेगी। यह प्रणाली बैंकों के लिए प्रक्रिया को आसान और तेज बना देगी, क्योंकि वे अब सीईआईबी को ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं और 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।

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