केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, नाबार्ड और राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने प्रधान मंत्री कृषि सिंचयी योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत 99 प्राथमिकता सिंचाई परियोजनाओं के केंद्रीय हिस्से के वित्त पोषण के लिए एक संशोधित ज्ञापन समझौते (एमओए) पर हस्ताक्षर किए.
लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड (एलटीआईएफ) के माध्यम से वित्त पोषण किया जाएगा. संशोधित एमओए समय-समय पर आवश्यकताओं के अनुसार पीएमजीएसवाई के तहत परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए जल संसाधन मंत्रालय को केंद्रीय सहायता जारी करने में सक्षम करेगा.
स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)
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