वित्त मंत्रालय ने भारतीय रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) बॉन्ड के लिए चालू वित्त वर्ष में 5,000 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (LIC) द्वारा सदस्यता ले सकते हैं.
राशि के लिए गारंटी शुल्क को भी मंत्रालय द्वारा माफ कर दिया गया है. इस फैसले से परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रेल मंत्रालय के लिए उधार ली गई राशि का प्रवाह कम होगा.
स्रोत- दि हिन्दू
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