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सरकार ने विनियामक चुनौतियों से निपटने के लिए फिनटेक पैनल की स्थापना की

भारतीय सरकार ने वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) क्षेत्र की दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने और नियामक चिंताओं के समाधान के लिए अंतर-मंत्रालयी-उद्योग समिति ऑन फिनटेक (IMICF) का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव करेंगे। समिति का उद्देश्य बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग (BFSI) पर फिनटेक के प्रभाव का मूल्यांकन करना, वृद्धि में बाधाओं की पहचान करना और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करना है।

समिति की मुख्य विशेषताएँ

  • समिति का उद्देश्य – नियामक चुनौतियों का समाधान और फिनटेक क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना।
  • अध्यक्षता – वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव।
    सदस्य
  • इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
  • उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)
  • आर्थिक मामलों का विभाग
  • नीति आयोग
  • भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के प्रतिनिधि।

उद्योग विशेषज्ञ और फिनटेक नेता (पैनल सदस्य)

  • अजय कौशल (सह-संस्थापक, BillDesk)
  • जितेंद्र गुप्ता (संस्थापक, Jupiter)
  • वरुण दुआ (सीईओ, Acko)
  • ललित केशरे (सीईओ, Groww)
  • विष्णु पिल्लई (साझेदार एवं प्रमुख, FS Tech, KPMG)
  • आशीष गर्ग (एमडी एवं वरिष्ठ भागीदार, McKinsey)

समिति के प्रमुख लक्ष्य

  • BFSI क्षेत्र में फिनटेक की वृद्धि और योगदान का विश्लेषण।
  • उद्योग की चुनौतियों और नीतिगत विकास का आकलन।
  • फिनटेक शासन में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं की समीक्षा।
  • एक व्यापक “फिनटेक विजन रणनीति” का मसौदा तैयार करना, जिसमें नीतिगत हस्तक्षेप और उद्योग के लिए सिफारिशें शामिल होंगी।

समय-सीमा

समिति अपनी पहली बैठक के तीन महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी

क्यों चर्चा में? सरकार ने नियामक चुनौतियों के समाधान के लिए फिनटेक पैनल का गठन किया
समिति का नाम अंतर-मंत्रालयी-उद्योग समिति ऑन फिनटेक (IMICF)
अध्यक्षता वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव
प्रमुख सरकारी विभाग MeitY, DPIIT, आर्थिक मामलों का विभाग, नीति आयोग
नियामक संस्थाएँ RBI, SEBI
उद्योग विशेषज्ञ BillDesk, Jupiter, Acko, Groww, KPMG, McKinsey
मुख्य फोकस क्षेत्र नियामकीय चिंताएँ, फिनटेक विकास, नीतिगत ढांचा
रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा पहली बैठक के तीन महीने के भीतर
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