अमेरिकी टैरिफ की चिंताओं के बीच गोल्डमैन सैक्स ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाया

वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार तनाव का हवाला देते हुए 2025 और 2026 के लिए भारत के विकास के अनुमान को कम कर दिया है। हालाँकि टैरिफ का आर्थिक प्रभाव अभी भी सामने आ रहा है, लेकिन कंपनी ने चेतावनी दी है कि नीतिगत अनिश्चितता टैरिफ से भी ज़्यादा विकास पर असर डाल सकती है।

विकास दर का अनुमान घटाया गया

गोल्डमैन सैक्स ने भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर के अनुमान को घटा दिया है। अब बैंक 2025 में 6.5% की वृद्धि की उम्मीद कर रहा है, जो पहले 6.6% थी, जबकि 2026 के लिए अनुमान 6.6% से घटाकर 6.4% कर दिया गया है — यानी साल-दर-साल 0.2 प्रतिशत अंक की कटौती।रिपोर्ट में कहा गया है, “इनमें से कुछ टैरिफ को समय के साथ बातचीत के ज़रिए कम किया जा सकता है, लेकिन विकास की रफ्तार में और गिरावट का मुख्य जोखिम अनिश्चितता के कारण है।” बैंक ने चेताया है कि अनिश्चित व्यापार नीति निवेशकों का भरोसा कमजोर कर सकती है, कारोबारी योजनाओं को प्रभावित कर सकती है और निवेश के फैसलों में देरी कर सकती है।

असामान्य रूप से कम महंगाई — एक दोधारी तलवार

हालांकि विकास दर के अनुमान में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन महंगाई की अपेक्षाएं भी नीचे की ओर संशोधित की जा रही हैं। गोल्डमैन सैक्स ने 2025 कैलेंडर वर्ष और 2025–26 वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई अनुमान को 0.2 प्रतिशत अंक घटाकर 3.0% कर दिया है, जिसका प्रमुख कारण सब्जियों की कीमतों में नरमी है।

हालांकि, रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि भारत में इतनी कम महंगाई दरें दुर्लभ हैं और इन्हें खाद्य मूल्य झटकों, ऊर्जा लागतों या मुद्रा उतार-चढ़ाव से आसानी से प्रभावित किया जा सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “ये अनुमान भारत की ऐतिहासिक महंगाई वितरण के बाईं छोर पर आते हैं,” जो यह दर्शाते हैं कि ये स्तर अस्थायी हो सकते हैं और पलट सकते हैं।

टैरिफ बनाम अनिश्चितता

गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि खुद टैरिफ उतने हानिकारक नहीं हैं जितनी कि उनके चारों ओर फैली अनिश्चितता। यह स्पष्ट नहीं है कि ये शुल्क कितने समय तक लागू रहेंगे या भविष्य में और बढ़ सकते हैं या नहीं। यही अस्पष्टता वैश्विक निवेशकों और निर्यातकों के लिए चिंता का कारण बन रही है।

आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक होंगे:

• भारत और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापार गतिरोध में संभावित समाधान,

• और मुख्य महंगाई में तेजी के संकेत, विशेषकर यदि यह 4% की सीमा के करीब पहुंचती है।

आरबीआई का रुख स्थिर

इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो दर को 5.5% पर स्थिर रखा है और FY26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर का अनुमान 6.5% पर बनाए रखा है। इससे संकेत मिलता है कि केंद्रीय बैंक को फिलहाल किसी बड़े आर्थिक मंदी की आशंका नहीं है।

RBI ने FY26 के लिए महंगाई का अनुमान भी घटाकर 3.1% कर दिया है, जो पहले 3.7% था। यह अनुमान गोल्डमैन के कम-महंगाई दृष्टिकोण से मेल खाता है। हालांकि, RBI ने भी स्वीकार किया है कि भारत में इतनी कम महंगाई असामान्य है और इसे लेकर सतर्क रहना जरूरी है।

भविष्य की राह

गोल्डमैन का यह संशोधन भले ही मामूली हो, लेकिन यह दर्शाता है कि वैश्विक निवेशकों के बीच भू-राजनीतिक व्यापार तनाव और ऐतिहासिक रूप से कम महंगाई के संयोजन को लेकर सतर्कता बढ़ रही है। आने वाले महीने यह तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे कि क्या भारत टैरिफ विवाद का समाधान निकाल पाता है और बिना किसी महंगाई झटके के अपनी विकास गति बनाए रखता है।

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