भारत सरकार ने ‘स्टैंड अप इंडिया योजना (Stand Up India Scheme’) की अवधि को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है। यह योजना 05 अप्रैल 2016 को प्रधान मंत्री द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ऋण की सुविधा के लिए शुरू की गई थी।
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योजना के बारे में:
- यह योजना महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को कृषि क्षेत्र के बाहर, जो कि विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र में है, एक ग्रीनफील्ड उद्यम (greenfield enterprise) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बैंक ऋण प्रदान करती है।
- योजना के आरम्भ से अब तक 26204.49 करोड़ रुपये के 1,16,266 ऋण का विस्तार किया जा चुका हैं।स्टैंड अप इंडिया योजना (Stand Up India Scheme) के तहत ऋण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (Scheduled Commercial Banks (SCBs) द्वारा रुपये 10 लाख और 1 करोड़ रुपये के बीच बढ़ाया जाता है।
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