जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (जीआईसी) में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। सरकार 395 रुपये प्रति शेयर के भाव पर कंपनी में अपनी 6.78 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। 395 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के भाव पर 11.90 करोड़ शेयरों की बिक्री से सरकारी खजाने में लगभग 4,700 करोड़ रुपये आने की उम्मीद है।
इस सरकारी कंपनी में सरकारी की 6.78 प्रतिशत हिस्सेदारी 11.90 करोड़ से ज्यादा शेयरों के बराबर है। शेयरों की ये बिक्री ओएफएस के जरिए की जाएगी। संस्थागत निवेशकों के लिए ये ऑफरिंग बुधवार को खुलेगी। जबकि रिटेल निवेशक गुरुवार को शेयरों की खरीद के लिए बोली लगा सकेंगे।
बिक्री का विवरण
- हिस्सेदारी और मूल्य निर्धारण: सरकार GIC Re में अपनी 3.39% इक्विटी की पेशकश करेगी, साथ ही ग्रीन शू विकल्प के रूप में 3.39% अतिरिक्त हिस्सेदारी भी देगी। फ्लोर प्राइस लगभग 395 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है।
- वर्तमान स्वामित्व: सरकार के पास GIC Re में 85.78% हिस्सेदारी है। यह कदम इंडेक्स फंड में समावेशन का समर्थन करने के लिए LIC IPO जैसी पिछली रणनीतियों के अनुरूप है।
- भविष्य की योजनाएँ: GIC Re के चेयरमैन रामास्वामी नारायणन ने संकेत दिया कि सरकार आम चुनावों के बाद अपनी लगभग 10% हिस्सेदारी बेच सकती है, हालाँकि कोई विशिष्ट समय-सीमा तय नहीं की गई है।
- नियामक आवश्यकताएँ: GIC Re को अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को वर्तमान 14% से बढ़ाकर 25% करना होगा। OFS का उद्देश्य अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता के बिना इस आवश्यकता को पूरा करना है।
शेयर बाजार में लिस्ट
जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में सरकार की कुल 85.78 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बताते चलें कि ये सरकारी इंश्योरेंस कंपनी अक्टूबर, 2017 में शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। सरकार ने जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के आईपीओ से 9,685 करोड़ रुपये जुटाए थे।
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