अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कथित नियम उल्लंघन के कारण अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) लाइसेंस रद्द कर दिया है। 1895 में स्थापित ICA दुनिया भर में सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक शीर्ष संस्था है और इसके 1 बिलियन से ज़्यादा सदस्य हैं।

एनजीओ के लिए एफसीआरए लाइसेंस रद्द करना

मुख्य विवरण: सीएनआई सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विस, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडो-ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी और अन्य सहित कई एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कथित अवैध गतिविधियों, जैसे अवैध धर्मांतरण, सीएए विरोधी फंडिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों का हवाला दिया।

विदेशी दानदाताओं के लिए पूर्व संदर्भ श्रेणी

निगरानी सूची की कार्रवाई: गृह मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप के 10 विदेशी दानदाताओं को अपनी निगरानी सूची में रखा, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना धन निकासी न करने का निर्देश दिया। ये दानदाता जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और बाल अधिकार जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 का अवलोकन

मुख्य बिंदु: FCRA, 2010 भारत में व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए विदेशी निधि को विनियमित करता है:

• गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित।
• एनजीओ को हर पाँच साल में पंजीकरण कराना होगा और वे सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए धन प्राप्त कर सकते हैं।
• व्यक्ति गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना ₹25,000 से कम विदेशी अंशदान स्वीकार कर सकते हैं।
• प्रतिबंधों में सरकारी कर्मचारियों को अंशदान प्राप्त करने से रोकना और पंजीकरण के लिए आधार की आवश्यकता शामिल है।

एफसीआरए संशोधन अधिनियम, 2020

मुख्य संशोधन

• सरकारी कर्मचारियों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है।
• विदेशी अंशदान केवल नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक के नामित खातों में ही प्राप्त किया जा सकता है।
• एनजीओ के लिए प्रशासनिक व्यय कुल विदेशी निधियों के 20% से अधिक नहीं हो सकता (50% से कम)।

एफसीआरए से संबंधित मुद्दे

चिंताएँ

• एफसीआरए की “सार्वजनिक हित” की परिभाषा अस्पष्ट है, जो सरकार को अत्यधिक विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करती है।
• यह संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(ए)) और संघ बनाने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(सी)) को संभावित रूप से प्रभावित करता है।
• इस बात का डर है कि संभावित सरकारी कार्रवाई के कारण एफसीआरए मानदंड एनजीओ के बीच आत्म-सेंसरशिप को प्रेरित कर सकते हैं।

आगे का रास्ता

सिफारिशें: भ्रष्ट एनजीओ को विनियमित करना आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक प्रतिबंध उनके महत्वपूर्ण जमीनी स्तर के काम में बाधा डाल सकते हैं। मनमाने ढंग से लागू होने से बचने के लिए “सार्वजनिक हित” जैसे शब्दों पर स्पष्ट परिभाषाएँ और दिशा-निर्देश आवश्यक हैं। विनियमन को संसाधनों के बंटवारे को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए जब तक कि अवैध गतिविधियों के लिए दुरुपयोग का सबूत न हो।