केंद्र सरकार ने डिजिटल वाणिज्य के लिए एक ओपन नेटवर्क (ONDC) के विकास के लिए नौ सदस्यीय पैनल का गठन किया है, जिसे डिजिटल एकाधिकार को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह ONDC परियोजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा शुरू की गई है और इसे भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) द्वारा लागू किया जाएगा.
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ONDC की नौ सदस्यीय समिति भारत सरकार को संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को डिजिटाइज़ करने, संचालन को मानकीकृत करने, आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करने को बढ़ावा देने, रसद में दक्षता प्राप्त करने और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों पर सलाह देगी.
पैनल के सदस्यों में शामिल हैं:
- नंदन नीलेकणि, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष इंफोसिस;
- आरएस शर्मा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ;
- आदिल ज़ैनुलभाई, QCI के अध्यक्ष;
- अंजलि बंसल, अवाना कैपिटल की संस्थापक और अध्यक्ष;
- अरविंद गुप्ता, डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के सह-संस्थापक और अध्यक्ष;
- दिलीप अस्बे, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के एमडी और सीईओ;
- सुरेश सेठी, NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एमडी और सीईओ;
- प्रवीण खंडेलवाल, अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के महासचिव;
- कुमार राजगोपालन, रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीईओ.
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