समिति के संदर्भ के तहत, मंत्रालय को एक स्वतंत्र समीक्षा करने और 500 करोड़ रुपये से अधिक की चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति की जांच करनी होगी. पैनल “खरीद” (भारतीय) और “खरीद और बनाना” (भारतीय) सहित विभिन्न श्रेणियों की परियोजनाओं की समीक्षा करेगा.
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